महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सरकार विस्तारका लागि काठमाडौ पुगेर शीर्ष नेतासित छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । उनले सोमबार सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता सहित प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालसित छलफल गरेका छन् ।
तीन महिना अघि विश्वासको मत लिएर हालसम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेपसिछ उनी चौतर्फी आलोचनामा परेका छन् । प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने तयारी थालेपछि मुख्यमन्त्री शाह भने सरकार विस्तारका लागि काठमाडौं पुगेका छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिह रावलले विश्वास मत पाउन नसकेपछि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सहयोगमा काँग्रेस संसदीय दलका नेता शाह मुख्यमन्त्री भएका हुन् । उनले तीन सदस्यीय मन्त्री परिषद बनाएर पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए ।
अहिले शाह नेतृत्वको सरकारमा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाह आर्थिक मामिला र काँग्रेसका प्रकाश देउवा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् । मुख्यमन्त्री शाहले त्यसपछि हालसम्म एक जना पनि मन्त्री थप गर्न नसकेर मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको हो ।
सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसभित्र मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति हुन नसकेर अहिलेसम्म मन्त्री परिषद् विस्तार हुन नसकेको काँग्रेसका एक साँसदले बताए ।
उनले भागबण्डा बाहेक दुबै पार्टीभित्र मन्त्रीका आकाँक्षीको व्यवस्थापन पनि पेचिलो बनेकाले शीर्ष तहबाट मन्त्रालय र मन्त्री दुबैको टुङ्गो लगाउने गरी मुख्यमत्री शाह माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख खगराज भट्ट सहितलाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहालसम्म पुगेका छन् ।
माओवादी संसदी दलका नेता भट्ट आफैं मुख्यमन्त्रीको दावेदार छन् । गत मंसिरको निर्वाचनमा उनलाई भावी मुख्यमन्त्री रुपमा प्रचार गरी प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन जिताइएको थियो ।
माओवादीबाट भट्ट सहित ओम बिक्रम भाट सरल लगायतका नेता पनि आकाँक्षी छन् । मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार प्रधानमन्त्री दाहालसित भेटघाट गर्दा भाट पनि सहभागी भएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री दाहालका विश्वासिला मानिन्छन् ।
यस अघिका निवर्तमान मुख्यमन्त्री रावलले पनि एक महिने कार्यकालको आधा काठमाडौंमा शीर्ष नेता भेटघाटमा बिताएका थिए । उनी विश्वासका मतका लागि शीर्ष नेता भेट्न पुगेका हुन् । एमाले र माओवादीबीच आधा आधा कार्यकाल सरकार नेतृत्व गर्ने सहमतिमा एमाले संसदीय दलका नेता रावल मुख्यमन्त्री भएका थिए ।
अहिले माओवादी केन्द्र र काँग्रेसबीच सरकारको कार्यकालबारे छलफल नभएर मुख्यमन्त्री शाह नियुक्त गरिएका हुन् । अहिले सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको कार्यकाल पनि मुख्य रुपमा अघि देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्र कार्यकाल टुङ्गो लगाएर मात्रै सरकार विस्तार हुनु पर्ने माग अडान पनि लिएको छ । सरकारको कार्यकालको अडानले पनि सत्ता गठबन्धनमा सरकार विस्तारका लागि अप्ठेरो सामना गर्न पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
