महेन्द्रनगर । सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका दुई ठूला विकासे योजना दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण र महाकाली करिडोर समेटिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपछि यी योजना चाँडै निर्माण हुनेमा आशा पलाएको छ। २०६६ मा दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रस्ताव भए पनि हालै सरकारले उक्त योजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन ‘इआइए’ प्रतिवेदन प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पन अढाई महिनाअघि सुक्खा बन्दरगाह निर्माणस्थलको निरीक्षण गर्दै प्रक्रिया अघि बढ्ने आश्वासन दिएका थिए। योसँगै सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेपछि यहाँका निजी क्षेत्रका व्यवसायीका साथै स्थानीय हर्षित छन् ।
सरकारले शुक्रबार घोषणा गरेको आगामी वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा न.ं ६० मा तीन वर्षभित्र दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिने उल्लेख छ। महाकाली करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने विषय बुँदा नं ७५ मा उल्लेख छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१, २ र ३ मा पर्ने मायापुरी र गौरीशङ्कर मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा निर्माण बन्दरगाह निर्माण हुनेछ । एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकीसहित सुक्खा बन्दरगाह निर्माण भारतले निर्माण गरिदिने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
सरकारले ‘इआइए’ स्वीकृत गरेसँगै भारतमार्फत हुने अन्र्तराष्ट्रिय व्यापार सहजीकरणका लागि बन्दरगाह निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो। सरकारले उक्त प्रक्रिया अघि बढाउन चालु आवमा रु एक अर्ब बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो।
गौरीशङ्कर साुमदायिक वनको एक सय १७ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ६३ हेक्टर जग्गा आयोजनाको तयारी कार्य सुरु गर्न मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत भएको हो। सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सामुदायिक वनको दुई सय ८० बिघा जमिन प्रस्तावित छ ।
भारतले सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गरिदिने विषय अघि बढेको छ । ‘एमओयु’ समझदारीमा हस्ताक्षरका लागि दुई देशबाट पहल भइरहेको छ। सुक्खा बन्दरगाहको ‘डिपिआर’ अहिले भारतले बनाइरहेको छ।
त्यसैगरी ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तिङ्करसम्म पुग्ने महाकाली करिडोर निर्माण भइरहेको छ। नेपाल–भारत र चीनसित जोड्ने तथा त्रिदेशीय नाकाका रुपमा विकास गर्ने अवधारणाका साथ अघि बढेको करिडोरको ६० प्रतिशत ट्र्याक खुलेको छ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मण जोशीले करिडोरको काम द्रुत गतिमा अघि बढेको जानकारी दिए।
