महेन्द्रनगर । महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरणले समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको ट्युबेल वितरण योजना अलपत्र पर्ने अवस्थामा पुगेका छन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि भीमदत्त नगरपालिकाको उत्तर क्षेत्रमा सिँचाईका लागि डिप ट्युबेल तथा स्यालो ट्युबेल वितरण गर्न करोडौ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरणले सुुदूपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई योजना सञ्चालनका लागि आयोजनासित समन्वयका लागि निर्देशनका लागि पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयसित पत्राचारपछि ट्युबेल जडानका लागि सिफारिश लिन चाहने किसान सिँचाई आयोजनाबाट रित्तो हात फर्किएका छन् ।
महाकाली सिँचाई आयोजनाले उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनलाई पत्राचारको बोधार्थ दिएको थियो । आयोजनाका निर्देशक रण बहादुर बमले पठाएको पत्रमा अध्ययन विनाका ट्युबल वितरण गर्दा प्रतिफल नआउने उल्लेख गरिएको छ ।
‘प्रदेश सरकारबाट ठूलो मात्रामा डिप ट्बुेल तथा स्यालो ट्युबेल वितरण भई रहँदा एकातर्फ राष्ट्रिय आयोजनाको कार्य क्षेत्रमा असर परि रहेको छ भने अर्कोतिर विना अध्ययन ट्युबेल वितरण गर्दा प्रतिफल पनि नदेखिने भएकाले यस आयोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र हुने सिँचाई विकास तथा वितरण गर्दा समन्वय गरी काम सञ्चालन गर्न गराउन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई निर्देश गरि दिन हुन अनुरोध छ’ आयोजनाका निर्देशक बमले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
पत्रमा संघ सरकारको लगानीमा भरपर्दो सिँचाई सुविधा सबै किसानलाई उपलब्ध गराउने सरकारी नीति अनुसार तेस्रो चरणको आयोजना सञ्चालन गरिएको जानकारी गराइएको छ ।
महाकाली सिँचाई आयोजनाका तेस्रो चरणका निर्देशक बमले आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा अरुले पनि सिँचाई कार्यक्रम गरेकाले मन्त्रालयसित समन्वयका लागि पत्राचार गरिएको बताए । ‘हामीले पनि त्यही काम गरि रहेका छौ, अरुले पनि त्यहीं काम गरि रहेका छन्, राज्यको दोहोरो लगानी हुने भयो’ उनले भने,‘त्यस कारण तेस्रो चरणको कमाण्ड क्षेत्रमा त्यस्ता कार्यक्रम गर्दा समन्वयका लागि आग्रह गरिएको छ ।’
महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरणको पत्रपछि भीमदत्त नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने ती सबै योजना प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यो क्षेत्र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलको निर्वाचन क्षेत्र हो ।
अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य रहेका उनले आफू आर्थिक मामिला मन्त्री हुँदा ब्रह्मदेबदेखि बेदकोट नगरपालिका ८ सम्म सिँचाईका लागि डिप ट्युबेल र स्यालो ट्युबेलका योजना ल्याएका थिए । यो क्षेत्र महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरणको कमाण्ड क्षेत्रमा पर्छ । अहिले ब्रह्मदेबदेखि झलारीको फुलेलीसम्म नहर खन्ने कार्य गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा पत्राचारपछि आयोजनाले स्थानीयलाई ट्युबेल जडानका लागि सिफारिश रोक्का गरेको छ । केही दिन अघिसम्म सिफारिशका लागि दैनिक ६ देखि १० जनासम्म स्थानीय जाने गरेका थिए । उनीहरुलाई कार्यालयले सिफारिश गर्न नमानेपछि फर्किएका छन् ।
तेस्रो चरणले सिफारिश नदिएपछि निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री रावल र स्थानीय आयोजनाप्रति असन्तुष्ट भएका छन् । स्थानीयले निवर्तमान अर्थमन्त्री रावललाई कमजोर बनाउन उनले ल्याएका योजना कार्यान्वयन गर्न नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
‘सिँचाई आयोजनाको हाकिम साप दुई तीन वर्षदेखि हुनु हुन्छ, यस वर्ष मात्रै वहाँलाई यी योजनाको चिन्ता परेको रहेछ, अरु वर्ष त केही पनि भएन’ तिलौचारका स्थानीयले भने,‘यो सब रावललाई कमजोर बनाउन गरिएको हो, त्यसमा सिँचाई हाकिम प्रयोग भएका छन्, एक दिन सत्य बाहिर आउने नै छ ।’
स्थानीयले आयोजनाले सिफारिश नदिएको गुनासो गरेपछि निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री रावल आफंैले पनि आयोजनाका निर्देशक बमलाई भेटेका छन् । निर्देशक बमले पनि रावल आफूलाई भेट्न आएको स्वीकार गरे ।
निवर्तमान आर्थिक मामिला मन्त्री रावलले बिहीबार सार्वजनिक कार्यक्रममा सिँचाई आयोजना कार्यान्वयन रोकिएकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । कञ्चनपुर उद्योग बाणिज्य संघको ३२ आंै साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा आयोजनाको निर्देशक बमको नाम नदिई एक जना सरकारी कार्यालय प्रमुखले भनेको आधारमा सिँचाई आयोजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
डिप ट्बुेलबाट ५० र स्यालो ट्युबेलबाट १० हेक्टरसम्म सिँचाई गर्न सकिन्छ । २०७४ मा निर्वाचित भएपछि रावलले आफ्नो क्षेत्रमा सिँचाईका लागि ट्यबुेल वितरण गर्दै आएका थिए । अर्थमन्त्री भएपछि चालु आर्थिक वर्षका लागि ट्युबेलका सबैभन्दा बढी योजना छुट्याएका हुन् ।
महाकाली सिँचाई आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी उमेश कुमार गुप्ताले भारतीय क्षेत्रमा १२ सय मिटर नहर बनेपछि नहरमा पानी आउने भएकाले दक्षिणी क्षेत्रमा ट्युबेल आवश्यक नभएको सिफारिश नदिएको बताए ।
‘यत्रो लगानी गरी आयोजना बन्दैछ, ट्युबेलमा लगानी हुन्छ, भारतले १२ सय मिटर नहर बनाई सकेको छ, त्यसैबाट पानी आउँछ’ उनले भने,‘नहर बनेपछि ट्युबेलको लगानी खेर जान्छ, त्यस कारण सिफारिश दिइएको छैन ।’
तेस्रो चरणबाट सिँचाई सुविधा पुगाउन नसकिने उत्तरी क्षेत्रका वासिन्दालाई भने ट्युबेल वितरण गर्दा कुनै अवरोध नुहने उनले बताए ।
सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउन तेस्रो चरणको सिँचाई आयोजना सञ्चालन गरेको हो । झण्डै दशकदेखि सुरु भएको आयोजनाले हालसम्म १७ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८७÷०८८ मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाका लागि ३५ अर्ब बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म ५ अर्ब खर्च भएको छ । हालसम्म शुक्लाफाँटाको फुलेलीसम्म २८ दशमलव ८ किलोमिटर नहर खनिएको छ ।
एशियाली विकास बैंकले लगानी गर्न अनिच्छा देखाएपछि अन्यौलमा परेको आयोजनालाई २०६३ मा सरकारले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेको थियो । राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा राखेपछि आयोजनाले गति लिएको हो । गत वर्ष ब्रह्मदेबदेखि बगुनसम्मको १८ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाईको मूल नहरमा पानी सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपाल र भारतबीच २७ वर्ष अघि भएको एकीकृत महाकाली सन्धिमा तेस्रो चरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ । सन्धि अनुसार नहर मार्फत वर्षा याममा २८.३५ घनमिटर प्रति सेकेन्ड तथा सुख्खा याममा ८.५० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी पाउने छ ।
तेस्रो चरण अन्र्तगत १ सय ५२ किलोमिटर मूल नहर, १ सय ७२ किलोमिटर शाखा नहर र एक हजार २३ किलोमिटरको प्रशाखा नहर निर्माण हुने छन् ।
