Sarsoti

ताला चाबी बुझाएर विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा, चौथो दिन पनि धर्ना

lotus institute

महेन्द्रनगर । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा चार दिनदेखि धर्नालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कञ्चनपुरको अगुवाईमा न्यूनतम तलब पाउनु पर्ने र ६० वर्ष उमेर पूरा भएर अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई सम्मान सहित उपदानको व्यवस्था हुनु पर्ने लगायतका माग राखेर उनीहरु ताला र चावी विद्यालय प्रशासन बुझाएर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

morning glory

चौथो दिन पनि शिक्षा विकास समन्वय इकाईमा उनीहरुले कालो ब्यानर बोकेर धर्ना दिएका छन् । धर्नामा परिषद्का केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मण भट्ट, जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र सिह कार्की लगायतका परिषद्का नेता सहभागी भएका छन् ।

परिषद्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष भट्टले सरकारले परिषद्का मागलाई वेवास्ता गर्दै आएकाले यस पटक वारपारका लागि आन्दोलन थालिएको बताए । ‘सरकारले सहमति गरेर पनि हाम्रा माग पूरा गर्न आनाकानी गरेको छ, त्यस विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन छ, यसलाई अझै सशक्त बनाउँछौ’ उनले भने,‘यस पटक वारपारको नै हुन्छ ।’

परिषद्ले जेठ २६ गतेसम्म शिक्षा विकासमा धर्ना र त्यसपछि काठमाडौंमा आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने यस अघि घोषणा गरेको छ । काठमाडौंमा पनि माग पूरा गराउन धर्ना दिइने कार्यक्रम छ ।

सरकारले परिषद्सित वार्ता गरी माग पूरा गर्ने यस अघि सहमति गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरी पठाएको बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि सहमति कार्यान्वयन रोकिएको थियो ।

परिषद्ले त्यही सहमति कार्यान्वयन र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ने माग गरेको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गरिएको उनीहरुले बताए ।

Mahendranagar

सरकारले अहिले विद्यालयका लेखा कर्मचारीलाई २० हजार ५ सय र सहयोगीलाई १५ हजार तलब तोकेको छ । दुई वर्ष अघि सात हजार स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

कञ्चनपुरमा तीन स्थानीय तह बाहेक अन्यले बजेटको व्यवस्था अनुसारको तलब दिन सकेको छैन । परिषद्का अनुसार भीमदत्त नगरपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका र बेलडाँडी गाउँपालिकाले मात्रै बजेटको व्यवस्था अनुसार कर्मचारीलाई सात हजार दिएका छन् ।

कञ्चनपुरमा ४ सय ९३ विद्यालय कर्मचारी छन् । उनीहरुमध्ये अधिकाँश अहिले शिक्षा विकास समन्वय समितिमा आएर आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका प्रमुख उप सचिव दिपकराज कलौनीले विद्यालय कर्मचारीका मागबारे कार्यालयले उपल्लो निकायलाई जानकारी बाहेक अरु केही गर्न नसकिने बताए ।

‘अहिले यो कार्यालय समन्वय गर्ने मात्रै हो, मागबारे उपल्लो निकायमा जानकारी दिएका छौ’ उनले भने,‘माग कार्यालयले पूरा गर्न सक्दैन ।’

आन्दोलनलाई शिक्षक संगठनको साथ

विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आन्दोलनलाई शिक्षक संगठनले पनि साथ दिएका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघको भीमदत्त नगर समितिका अध्यक्ष धर्मानन्द जोशी बुधबार धर्ना कार्यक्रम सहभागी भएका छन् । उनले सरकारले तत्काल ऐन ल्याएर परिषद्का मागलाई पूरा गर्नु पर्ने बताए ।

‘अहिलेसम्म सरकारले विद्यालयका कर्मचारीको श्रम शोषण गर्दै आएको छ, यो गरिनु हुँदैन, अब तत्काल ऐन ल्याएर माग पूरा गर्नु पर्छ’ उनले भने ।

saark school
सम्बन्धित
Loading...