महेन्द्रनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जय बहादुर चन्द महेन्द्रनगर आएर फर्किएको केही दिनपछि मात्रै महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन(रोयल्टी) छुट सम्बन्धि मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएको पाईएको छ ।
अख्तियारले असार १० गते भीमदत्त नगरपालिका तत्कालिन मेयर सुरेन्द्र बहादुर विष्ट सहित निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशी सहित १० जना विरुद्ध विशेष अदालतमा रोयल्टी छुट सम्बन्धि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमाथि आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा नियम विपरित रोयल्टी छुट आरोप लगाइएको छ ।
यो मुद्दा दायर हुन अघि जेठ २९ गते अख्तितयारका आयुक्त चन्द महेन्द्रनगर आएको खुलासा भएको छ । उनका महेन्द्रनगर घुमघामका तस्बिर अहिले भाइरल भएका छन् । महाकाली नदीको चार लेन पुलमा घुमेको तस्बिर भाइरल छ ।
अख्तियारले भदौ १२ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को रोयल्टी छुट भ्रष्टाटार सम्बन्धि अर्को मुद्दा दायर भएपछि चन्दका घुमघामका तस्बिर चर्चा पाएका छन् ।
तस्बिरले चर्चा पाउनु पछाडि भीमदत्तबाट झण्डै डेढ करोड रोयल्टी छुट पाएका उनका आफन्त आयुक्त चन्दसित पहुँचका आधारमा विशेष अदालत पुग्न रोकिएका छन् । उनलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता नगरी उन्मुक्ति दिइएको हो ।
रोयल्टी छुट सम्बन्धि असार १० गते दायर यस्तै प्रकृतिको भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । अहिले पछिल्लो दायर मुद्दामा भने उन्मुक्ति दिएपछि आयुक्त चन्दको महेन्द्रनगर घुमघामले चर्चा पाएको हो ।
केही अनलाइनले आयुक्त चन्द महेन्द्रनगरमा रोयल्टी छुट मुद्दाका आरोपी सहित अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरुसित भेटघाट गरी फर्किएको उल्लेख गरेका छन् ।
आयुक्त चन्दसित एमालेका केही नेताले पनि भेटघाट गरेका छन् । उनीहरुलाई चन्दका आफन्त पर्ने एमालेका एक नेताले भेटघाटको गराएको एमालेका एक केन्द्र्रीय नेताले बताए । त्यस भेटमा उनीहरुले भीमदत्तका तत्कालिन मेयर विष्टलाई जसरी पनि मुद्दा चलाउनु आयुक्त चन्दलाई सुझाव दिइएको बुझिएको छ ।
एमाालेको आठौं जिल्ला अधिवेशनमा भीमदत्तका तत्कालिन मेयर विष्ट फराकिलो मत अन्तरले प्यानल सहित निर्वाचित भएपछि पार्टीभित्र उनलाई कमजोर बनाउने हत्कण्डा प्रयोग गर्न थालिएका थिए । गत वर्ष प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा विष्टलाई हराउन एमालेका केही नेता कार्यकर्ता खुलेर उनी विरुद्ध लागेका थिए । पार्टीभित्र साँगठनिक रुपमा बलिया ठानिएका विष्टलाई कमजोर बनाउन नसकिने अवस्था आएपछि अख्तियार मुद्दाको हत्कण्डा लगाएर कमजोर बनाउने रणनीति खेलिएको एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै ठेकेदार कम्पनीले छुट मागेपछि कार्यदल गठन गरी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ मा छुट दिएको थियो । भीमदत्तको नगर सभा र कार्यपालिकाबाट तत्कालिन नगर प्रवक्ता हिमाल बहादुर चन्दको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
ती दुबै आर्थिक वर्षमा स्वर्गिय ईश्वरीदत्त भट्ट सञ्चालक रहेको भवानी कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर दुई जनाले एक पछि अर्को वर्ष ठेक्का लिएका थिए । अख्तियारले पछिल्लो वर्ष ठेक्का लिएर छुट पाउने प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाए पनि अघिल्लो ठेक्काका प्रतिनिधिलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
समान प्रकृतिको मुद्दामा फरक मापदण्ड अपनाएर मुद्दा दायर भएपछि अख्तियारको भूमिका लिएर आलोचना सुरु भएको छ ।
कार्यदललले अध्ययनपछि गरेको सिफारिशका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १ करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ र त्यसपछि अर्को वर्ष ७४ लाख छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
अख्तियारले असार १० गते र भदौ ५ गते दायर पछिल्लो दुबै मुद्दामा तत्कालिन तत्कालिन कार्यदलका संयोजक सहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।
रोयल्टी छुटका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गर्ने भीमदत्तको तत्कालिन नगर सभा र कार्यपालिका दुबैलाई छाडेर तत्कालिन मेयर विष्ट र कार्यदल संयोजक चन्द मात्रै अख्तियारको निशाना परेका छन् ।
अख्तियारमाथि भीमदत्तको तत्कालिन कार्यपालिकाका केही सदस्यको राजनीतिक प्रभावका कारण उनीहरुलाई जोगाउन विष्ट र चन्द निशानामा राखेको आरोप पनि लागेको छ ।
यस अघि कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाको रोयल्टी छुट मुद्दामा भने गाउँपालिकाका तत्कालिन कार्यपालिकामाथि मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । विशेष अदालतबाट उक्त मुद्दाका सबै आरोपीले सफाई पाएका छन् ।
