महेन्द्रनगर । सरकारले तत्कालिन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितहरुको समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरक्ष पीडितको माग सम्बोधनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
सरकारले २०५८ मा निकुञ्जका विभिन्न स्थानबाट बेदखल गरेका वासिन्दालाई पुनस्र्थापनका लागि हालसम्म ३१ आयोग गठन गरिएका छन् । पछिल्लो पटक विस्थापित परिवारले काठमाडौं गएर भोक हड्ताल गरेपछि फेरि आयोग गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
तत्क्कालिन शुक्लाफाँटा आरक्ष विस्तार गर्ने क्रममा झण्डै १४ सय बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । तर २२ वर्ष वितिसक्दा समेत पुर्नस्थापना हुन नसकेपछि आरक्षपीडतले संघर्ष गर्दै आएका छन् । पीडितको समस्या समाधानका लागि अहिलेसम्म ३२ वटा आयोग तथा कार्यदल बने पनि उनीहरुले सट्टा भर्ना पाउन सकेका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २० चैत २०७७ मा ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने ३०औँ कार्यदल, गठन गरेको थियो । कार्यदलले एक हजार ४ सय ८० घरपरिवारलाई स्थानान्तरणका लागि प्रतिपरिवार १० कट्ठा जग्गा वा ६० लाख रुपैयाँको आर्थिक राहत प्याकेज सिफारिसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। तर अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो आरक्ष)बाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘यसले गर्दा पटक पटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने तर फेरि पीडितहरुको समस्या समाधान नहुने जे स्थिति थियो, त्यसको अन्त्य हुनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ ।’ वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोका अनुसार आयोगको नेतृत्व पूर्व न्यायाधीशले गर्नेछन् ।
यस अघि पनि पूर्व न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्माको नेतृत्वमा आरक्ष समस्या समाधानका लगि शक्तिशाली आष्योग गठन गरिएको थियो ।
