भीमदत्त र दोधारा चाँदनीबीच महाकाली रोयल्टी बाँडफाँटा साझेदारी फेरि तोडिने सम्भावना

महेन्द्रनगर । महाकाली नदीको नदीजन्य पदार्थको उत्खननको ठेक्का हुन नसकेर भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाबीच आपशी सम्बन्ध फेरि खराब हुने अवस्थामा पुगेको छ । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि भीमदत्तको नयाँ नेतृत्वले रोयल्टी बाँडफाँट साझेदारी सम्झौता नविकरण नगरेपछि यी दुई स्थानीय तहबीच आपशी सम्बन्ध बिग्रिएको थियो ।

दुबै स्थानीय तहले महाकाली नदीलाई भाग लगाएर आ–आफ्नो क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको राजश्व संकलन गरेका थिए । त्यसपछि जिपिएस लगाएर नक्साङ्कन गर्दा कानुनी अड्चन आएपछि भीमदत्तले दोधारा चाँदनीसित संयुक्त ठेक्का लगाउने साझेदारीका लागि सम्झौता गरिएको थियो ।

भीमदत्त र दोधारा चाँदनीबीच आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि रोयल्टी बाँडफाँट साझेदारीमा सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष साझेदारी तोडिएपछि गरिएको नयाँ सम्झौता अनुसार भीमदत्तले ५४ प्रतिशत र दोधारा चाँदनी ४६ प्रतिशत पाउने सहमति गरिएको थियो । त्यस अघि भीमदत्त ६२ र दोधारा चाँदनी ३८ प्रतिशत रकम पाउने सहमति थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकाले इआए गरी महाकाली नदीको रोयल्टी ठेक्का लगाउने सहमति अनुसार यस वर्ष कार्य अघि बढ्न नसकेपछि दोधारा चाँदनीले आफ्नो क्षेत्रमा ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

भीमदत्त नगरपालिकाले मंगलबार सूचना गरी इआए गरी ठेक्का नभएसम्मका लागि महाकाली नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र वितरण कार्यमा रोक्का गरेको छ ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रवक्ता ओम वस्नेतले भीमदत्त नगरपालिकाले संयुक्त ठेक्का लगाउने सहमति गरी धोका दिएकाले नगरपालिका कार्यालय आफ्नो क्षेत्रमा राजश्व संकलन गर्ने बताए ।

‘संयुक्त ठेक्का लगाउने भन्ने सहमति भएको हो, त्यस अनुसार ठेक्का नलगाएर हामीलाई धोका भएको छ’ उनले भने,‘अब हामी आफ्नो प्रक्रियामा जान्छौ, ठेक्काको प्रक्रियामा जान्छौ, ठेक्का नहुँदासम्म अमानतबाट संकलन गर्छौ ।’

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले गत वर्ष ठेक्का दिएर महाकाली नदीबाट एक करोड ३२ लाख राजश्व संकलन गरेको छ । दोधारा चाँदनीले गत वर्ष गरेको आइइईको म्याद दुई वर्ष भएकाले ठेक्का लगाउन कानुनी झमेला खेप्नु पर्ने छैन ।

दोधारा चाँदनीका प्रवक्ता वस्नेतले नगरपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत महाकाली नदीको रोयल्टी भएकाले संकलन गर्न पर्ने बाध्यता भएको बताए । ‘अरु कुनै स्रोत छैन, यो नि नआएपछि नगरपालिका चलाउन सकिदैन’ उनले भने,‘त्यसैले हाकिमसापसित के कसरी अघि बढ्ने, हो, त्यसका लागि तयारी थाल्न भनि सकेका छौ ।’

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशदत्त मिश्रले पनि आइआई गरिएकाले नगरपालिकालाई राजश्व संकलनमा समस्या नहुने बताए । ‘गत वर्ष एकल रुपमा ठेक्का लगाएर राजश्व संकलन भई सकेको छ, भीमदत्तसित साझेदारीले यस वर्ष ठेक्का प्रक्रियामा नगएको हो’ उनले भने,‘भीमदत्तले ठेक्का लगाउन सकेन भने अब हामी आफ्नो क्षेत्रमा के कसरी जानेर छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्छौ ।’

भीमदत्त नगरपालिकाले महाकाली नदीको इआएका लागि दुई महिना अघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेको थियो । मन्त्रालयले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रको कानुनी झन्झट देखाएर इआएर फाइललाई स्वीकृत गर्न ढिलाई गरेको भीमदत्तका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सचिव सरुवा भएकाले इआए स्वीकृत अनिश्चित हुन पुगेको छ । केही दिन अघि मन्त्रालय पुगेका भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यामनारायण गौलीलाई पनि सचिव नभएसम्म फाइल स्वीकृतिको प्रक्रिया जान नसक्ने जवाफ दिइएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिकाले गत वर्ष इआए नगरी अमानतमा महाकाली नदीबाट झण्डै डेढ करोड रोयल्टी संकलन गरेको थियो । यस वर्ष पनि अमानबाट संकलन गर्न खोजिएपछि भीमदत्तका मेयर बोगटीको चर्को आलोचना भएको छ । मेयर बोगटीको पार्टी काँग्रेस कार्यपालिका सदस्य सहित नेता कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएपछि उनले ठेक्का नभएसम्मका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन कार्य रोक्का गरि दिएका छन् ।

भीमदत्तले वातावरणी प्रभाव मूल्याङ्कन(इआए) सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयमा अध्ययनका क्रममा रहेको तथा अन्य खोलाको आइई संशोधनका क्रममा भएकाले ठेक्का बन्दोवस्ती गर्न समय लाग्ने उल्लेख गरिएको छ ।