–लोकराज पन्त
अहिले देशभरीका समाचारपत्रहरु र सामाजिक सञ्जाल भरी एउटा मात्रै चर्चाको विषय देख्न सकिन्छ – शिक्षकहरुको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन । धेरैले शिक्षकहरुको आन्दोलनले विद्यार्थीहरुको पढ्न पाउने अधिकारको हनन भयो भनेर नानाथरी कुराहरु लेख्दै छन् भने, केहिले शिक्षकहरुका जायज माग पूरा हुनुपर्छ भन्दैछन् । ‘जायज’ शब्द प्रयोग गर्नुले शिक्षकहरुका सबै मागहरु जायज छैनन भन्ने उनिहरुको आशय देखाउँछ । केहिले शिक्षकहरु विधि र प्रक्रिया पु¥याएर आन्दोलन गर्नुपर्छ, विद्यालय बन्द गर्नुहँदैन पनि भनिरहेको पाइन्छ । भ्mवाट्ट हेर्दा समग्रमा शिक्षकहरुलाई नै दोष थोपर्नेमा बढी हातका औँलाहरु उद्दत देखिन्छन् । त्यसै सेरोफेरोमा यो पङ्तिकारले केही कुराहरु भन्न खोज्दैछ – यो आन्दोलनका सन्दर्भमा ।
विधि र प्रक्रियाको कुरा –
यो काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन शिक्षकहरुले अचानक योजना बनाएर गरेको आन्दोलन हैन । जब यो विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत हुने तरखरमा थियो, त्यसैबेला शिक्षक सबैले यसको विरोध गरेकै हुन् । शिक्षकहरुले २०८०÷०५÷२८ गते देशभरीका पालिकाहरुमा भेला भई धर्ना दिएर यो विधेयकमा रहेको चित्त नबुझेका कुराहरुप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकै हुन् । त्यो बेला सरकारका तर्फबाट सच्याउने प्रतिबद्धता आइसकेपछि उनिहरु मौन बसेका हुन् । तर जब संसदमा छलफलका लागि यो विधेयक पेश हुने बेला आयो, फेरी पनि पुरानै प्रावधानहरु देखेपछि शिक्षक झस्किएका हुन् । मन्त्रीपरिषदबाट गइसकेपछि अब शिक्षामन्त्री वा शिक्षा सचिवसँग वार्ता गर्नुको उनीहरु कुनै औचित्य देख्दैनन् । फलस्वरुप यो सडक आन्दोलन रोक्न वा जारी राख्नमा अबको जिम्मेवार स्वयम् प्रधानमन्त्री वा संसद हुने छर्लङ्ग छ ।
१. विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापक नियुक्ति शिक्षक बर्खास्तगी, निलम्बन वा कारवाही तथा सरुवा बढुवा समेत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिदा राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा शिक्षकप्रति स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु व्यवहार गर्ने हुँदा विद्यालय क्षेत्र शसङ्कित, आतङ्कित र अन्योलग्रस्त हुने हुनाले सो अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइनु हुदैन । यसले बचेखुचेको विद्यालयको स्वायत्ततालाई त निलम्बन गर्ने छ नै त्यसका अतिरिक्त विद्यालयहरु राजनीतिक अखाडामा परिणत हुनेछन् ।
२. विद्यालयमा वर्षौदेखि कार्यरत राहत, अस्थायी, साविक उ.मा.शिक्षक, करार, ज्यालादारी, बालविकासमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायीत्व प्रदान गर्नुपर्नेमा विभिन्न बुँदा उपबुँदाहरु राखी यो कुरालाई ओझेलमै पारेको विधेयक दर्ता गरिएको छ । आफ्नो जीवनका उर्जावान् वर्षहरु यो देशको शिक्षा क्षेत्रलाई दिएर नाती खेलाउने उमेरमा खाली हात घर फर्किनु पर्ने परिस्थितिको निर्माण सरकारबाटै भइरहेको देखेपछि मन थाम्न नसकेर उनिहरु आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
३. शिक्षा क्षेत्र संवेदनशील हो पनि भन्ने, शिक्षकहरु अरुभन्दा बढी योग्य र मिहिनेती हुनुपर्छ पनि भन्ने तर राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाका मामिलामा चाहे तलब सुविधा होस्, चाहे बढुवा र ग्रेड प्रदान गर्ने मामिलामा होस निजामति कर्मचारी भन्दा सधैँ अपहेलित स्थितिमा राखेर अपमानित हुने कामहरु मात्रै सरकारले गरेको छ, जुन सच्याइयोस् भन्ने पनि शिक्षकहरुको माग हो, जुन पूर्वाग्रह रहित आँखाले हेर्ने हो भने जो सुकैलाई पनि जायज नै लाग्ने हो ।
फैलाइएका हल्लाहरु –
शिक्षकहरु बिना योग्यता नै स्थायी हुन चाहन्छन्, उनिहरु, पढाउनको दुखले विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा गएका हुन् जस्ता हल्लाहरु फैलाई शिक्षकहरुको आन्दोलनप्रति आम जनमानसको नकारात्मक धारणा बनाउने र शिक्षकहरुलाई खलनायक घोषित गर्ने प्रयत्नहरु पनि हामी शिक्षकहरुले महशुस गरेका छौँ । पहिलो कुरा बिना योग्यता कसैले स्थायी हुन चाहेको छैन, किनकी जो पनि शिक्षकहरु अहिले राहत, अस्थायी करार वा ज्यालादारीमा विद्यालयमा काम गर्दैछन् उनिहरुले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु पेश गरेर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यो ठाउँमा पुगेका हुन् । उनिहरुलाई वर्षौदेखि सरकारी कोषबाट नै राज्यले तलब सुविधा प्रदान गरेको छ । यदि उनिहरु अयोग्य नै हुन भने सरकारले किन उनिहरुका लागि खर्च ग¥यो ? प्रश्न यहाँनेर छ । त्यसको अर्थ सरकारले नै विद्यार्थीहरुको भविष्यसँग खेलवाड गरेको देखिने हुनाले ऊ नै जवाफदेहि भएन र ?
स्पष्ट छ, सरकारले संचयकोष र निवृत्तिभरण, तथा अन्य सुविधा वाफतको रकम जोगाउनलाई थरिथरिका शिक्षकहरु जन्माएको हो त्यसैले उसैले नै देशभरी एकखालका शिक्षकहरु नियुक्त गरी शैक्षिक अस्तव्यस्ततालाई हटाउन जवाफदेही हुने की नहुने ? कोष जोगाउनलाई विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड कसले ग¥यो ? अस्थायी र राहत दरबन्दीमा रहेर पढाउँदा योग्य हुने शिक्षक स्थायी हुने वित्तिकै कसरी अयोग्य हुने ? यि प्रश्नको उत्तर सरकारले दिनुपर्छ की पर्दैन् ।
जुन सरकारले वर्षैपिच्छे राजनीतिक दलमा लागे वाफत पाउँने पद र सुविधाको संख्या र परिमाण बढाउँदै आइरहेको छ, त्यसले शिक्षकले पाउने सुविधाहरु मौका मिल्ने बित्तिकै घटाउँदै गइरहेको छ । बिसौँ वर्षदेखि शिक्षाको उज्यालो छर्दै आइरहेका शिक्षकहरुले एउटा सुविधाको माग मात्रै गर्दा पनि उल्टै कारवाहीको धम्की दिनु कत्तिको जायज हो, सबैले मनन् गर्नुपर्ने बेला हैन र ?
सुरक्षित अवतरण के हुने ?
अहिलेको शिक्षकहरुको आन्दोलनमा सरकारले नै नियुक्त गरेका थरिथरिका शिक्षकहरुका थरिथरिका माग र चासोका विषयहरु रहेको कुरा सर्वविदित नै छ । कुनै एउटा खाले शिक्षकका मागहरु पूरा गर्ने बित्तिकै आन्दोलन शिथिल हुनु हुदैन र हुनेवाला पनि छैन । आन्दोलनलाई यदि सरकारले रोक्नु नै छ भने सबैका मागहरु सम्बोधन हुने, सबै शिक्षकहरुलाई भरपर्दो खालको तह र निकायबाट सहमतिको ग्यारेन्टी गरिनु पर्दछ । अब पनि उधारो सहमति गरिए त्यसले अर्को आन्दोलनलाई पर्खिरहने प्रष्ट नै छ ।
त्यसैले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिको जालोबाट मुक्त गरी थरिथरिका शिक्षकहरुलाई एकथरिका बनाउन र शिक्षण पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाउन सरकार समयमै जाग्नु अपरिहार्य छ । आन्दोलन सबैलाई खुशी पार्ने निष्कर्षमा पुगोस्, मेरो शुभकामना ।
(लखेक साविक उ.मा.वि. अङ्ग्रेजी शिक्षक हुन् ।)
