मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडहरुले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर धान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत विगतका वर्षहरुमा धानको सर्मथन मूल्य समयमै नतोक्दा कृषकहरु सस्तोमै व्यपारीहरुसंग धान बेच्न बाध्य हुने गरेका थिए । सरकारले यस वर्ष समयमै धानको मूल्य तोकेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोले किसानहरुलाई केही राहत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
विगत वर्षहरुमा विचौलियाहरुले किसानको धान सस्तोमै खरिद गर्ने सरकारले समर्थन मूल्य तोकेपछि महंगोमा बेच्ने गरिन्थ्यो । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडहरुले जारी गरेको सार्वजनिक सूचनामा किसानले धान बेच्दा तीस क्विन्टलसम्म मात्र बिक्री गर्न पाइने, जग्गा घनी प्रमाण पूर्जा र वडा कार्यालयको सिफारिस चाहिने झन्झटिलो प्रक्रियाको व्यहोरा देखिएको छ । केही पालिकाहरुले कुनै सिफारिश गरेको पाँच सय रुपया लिने गरेका छन् । आफूले फलाएको धान बिक्री गर्न पनि वडाको सिफरिसको झमेलामा पार्ने र सिफारिस गरे बाफत रकम तिर्नु पर्ने जस्ता अस्वभाविक प्रक्रिया पूरा गर्न किन किसानलाई बाध्य बनाइएको हो ।
समयमै समर्थन मूल्य तोकेकोमा खुसी भएका किसानहरुले व्यहोर्नु परेको झमेलाको सामना गर्न नसक्ने किसानहरु फेरी उनै बिचौलियाहरुको शरणमा जान बध्य हुने देखिन्छ । सरकारले किसानलाई सुविधा होस भन्ने उद्देश्यले समयमै मूल्य तोकेको हो भने यस्ता झमेलामा किसानलाई धकेल्नु हुँदैन । धेरैै किसानहरु यस्तो झमेलामा पर्नु भन्दा बिचौलिया कहाँ बेच्न सजिलो ठान्छन् । किसानको पहिचान गर्ने भनेको जग्गाधनी पूर्जा हो त्यो हुँदाहुँदै फेरि वडाको सिफरिश किन आवश्यक हुन गएको हो । यस्ता प्रवधानबाट सरकारको मनसाय नै किसानहरु बिचौलियाकोमा जाउन भन्ने होकि भन्ने बुझिन्छ ।
किसानले बाली उत्पादन गर्न के कस्तो मेहेनत गर्नु पर्छ र के कस्ता समस्याको सामना गर्नु पर्छ भन्ने कुरोको सरकारलाई कुनै जानकारी हुँदैन । किसानले समयमा मल बीउ पाउँदैन । सरकारी अनुदान साना र वास्तविक किसानसंग पुग्दैन । सरकारबाट दिने अनुदानमा पनि बिचौलियाहरुकै हालिमुहाली भइराखेको हुन्छ । सरकारले समयमै धानको समर्थन मूल्य तोकेकोमा किसानलाई हर्ष न विष्मात भएको छ । सरकारले किसानलाई सजिलो हुने गरी नीति निर्देशन नबनाएसम्म वास्तविक किसानले जहिले पनि समस्या झेल्नुको विकल्प छैन । त्यसैले जग्गाधनी पूर्जा हुँदाहुँदै वडाको सिफारिशको झलमेलाबाट किसानलाई मुक्ति दिनु पर्छ ।
