कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य आधार हो । यसले लगभग ६० प्रतिशत जनसंख्यालाई जीविकोपार्जन प्रदान गर्दछ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग २३ प्रतिशत योगदान पु¥याउँदै आएको छ । कृषिमा युवाको आकर्षण घटदै गएको र युवाजती सबै रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन थाले पछि कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्नका लागि सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणमा प्राथमिकता दिएको छ । कृषिमा आवद्ध हुन चाहने युवालाई बिउ पुँजी दिएर प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले अघि बढाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिले ११७ वटा कृषिस“ग सम्बन्धित व्यवसायमा अनुदान दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि उपकरण, कृषि पूर्वाधार निर्माण, मल, बिउ, औजार र बीमा चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, संकलन केन्द्र, गोदाम घर र रेफ्रिजेरेटर जडित् ढुवानी साधनका जैविक खेती तथा माछा, कुखुरा, आधुनिक गोठ निर्माण, जैविक मल, भकारो सुधार, दुग्ध उत्पादन, मासु उत्पादन, कालिज, खरायो, बाख्रा, गाई, भैसी, बंगुर आदिका लागि मन्त्रालय अनुदान दिँदै आएको छ । यी सबै कुराका लागि सरकारले अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारणका नाममा नेपाल सरकारबाट प्रशस्त मात्रामा लगानी भएका छन् । तर यसरी सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा टाठाबाठा पहँुचवालाको हालीमुहाली देखिएको छ ।
पहँुवालाहरूले वास्तविक कामभन्दा कागजी खेल रचेर अनुदान लिने प्रवृत्ति पनि व्यापक बनाएका छन् । किसान र कृषि खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुनेखाने, पहुँचवाला, सरकारी निकायको निगाहमा परेका सीमित स्वार्थी समूहले मात्रै पाएको देखाउँछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफूखुसी वितरण गर्ने र अनुदान कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेश र जिल्लामा रहेका कार्यालयबाट पाइने हुँुदा यस्तो विथिति भएको हो । जसका कारण पछिल्लो समयमा रकमका दुरुपयोगको मात्रा बढेको छ । सरकारी संयन्त्रका हरेक निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, विचौलिया, व्यापारिक किसानमा अनुदानको ठूलो रकम सीमित हुन पुगेको छ । सरकारले कृषिजन्य वस्तु उत्पादन वृद्धि गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउनेदेखि गरिबी निवारण गर्न अनुदानमा जति खर्चे पनि घरेलु आवश्यकता र माग पूरा गर्न सबैजसो कृषि उपज बाहिरबाटै आयात गर्नु परेको छ ।
नेपालका लागि कृषिमा देखिएको यस्तो लुटतन्त्र सबैभन्दा ठूलो चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । कृषिमा यत्तो अनुदान र लगानी गर्दा कृषि क्षेत्रले नेपालको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर यथातर्था फरक पाइएको छ । यही अवस्था रहने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रलाई राज्यले जतिसुकै अनुदान खन्याए पनि आशातित प्रतिफल आउन देखिंदैन । यस्तै तरिकाले अनुदान वितरण हुने हो भने नागरिकको करबाट संकलित धन बालवामा पानी हुँदै जानेछ ।
