सुदूरपश्चिम सरकारको एक वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाबाट एउटा पनि उपलब्धीमूलक काम नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आरोप लगाएको छ । सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्न सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले एक वर्षमा उपलब्धीमूलक काम नभएको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गरेका छन् । सासंदले गत वर्षको पुस १५ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेश सभा सासंदको एक वर्षे कार्यकाल पुगेकाले नेकपा एमालेले समिक्षा गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको एक वर्ष एउटा पनि कानुन नबनाई बितेका, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरणसम्बन्धी ऐन र प्रदेशको आर्थिक ऐनको भाषागत संशोधन मात्रै गरेर सभाले एक वर्ष गुजारेको आरोप लगाए ।
सभामुख, उपसभामुख चयन गर्ने, मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेजस्ता नियमित काममै संसद् अल्झिया । बिजनेस नभएपछि सदनका बैठक प्रायः चलेनन् । जसका कारण जनसरोकारका मुद्दामा पनि प्रदेश सभा कमजोर देखियो । काम केही नगरे पनि एक वर्षमा प्रदेश सभाका पदाधिकारी, सदस्य र सचिवालयमा नियुक्त कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा तलब–भत्तामा आठ करोड २७ लाख १० हजार खर्चको भएको छ । प्रदेश सरकार नै चाहिदैन भन्ने आवाज उठिरहेकाबेला प्रतिपक्ष दल एमालेले काम केही नगरेको आरोप मात्र लगाएको हो वा काम नै नगरि तलब भत्ता मात्र खाएका हुन सोच्नु पर्ने भएको छ ।
सबै प्रदेश सरकारहरु अधिकार नै नभएका कारण केही काम गर्न नसकिएको बताउदै आएका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असुन्तष्ट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा भेला भएका छन् । केन्द्र सरकारसंग अधिकार माग्ने दबाबमूलक कार्यक्रम अन्तर्गत उनीहरुले हेटौडामा बैठक गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले गत असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसंग अधिकारका विषयमा ६ महिने अल्टिमेटमसहितको आधा दर्जन निर्णय गरेका थिए । प्रदेश सरकारहरूले संविधानमा संघ र प्रदेशको साझा सूचीमा राखिएका अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सहकार्य गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुन बनाउने र बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेशले जग्गा प्राप्ति गर्न सक्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्ने सम्बन्धमा पोखरामा बसेको समन्वय परिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सभाको प्रमुख कार्य सरकार निर्माण गर्नु, प्रादेशिक कानून बनाउनु, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्नु र प्रादेशिक जनसरोकार विषय प्रदेश सभा छलफल गर्नु हो । तर एमालेको आरोप मात्र नभएर प्रदेश सभाको एक वर्ष त्यतिकै खेर गएको छ । कानुन निर्माण गर्ने, जनसरोकारका विषय उठाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशसभाले यो वर्षमा बजेट पारित गर्ने र दुईवटा सरकार बनाउनेबाहेक कुनै काम गर्न सकेन ।
