संविधान सभाबाट २०७२ सालमा संविधानमा जारी भएपछि नेपाली जनताले अब राजनीतिक अस्थीरता अन्त्य हुने अपेक्षा गरेका थियो । संविधानमा नै दुई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरिएकाले प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म ढुक्कले काम गर्ने अवसर प्रदान भएकोले जनताले स्थीर सरकारको अपक्षा गरेका थिए । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादी र एमालेले संयुक्तरुपमा चुनावमा गए र पछि पार्टी नै एकिकरण गरेर । त्यतिबेला एमाले र माओवादी गठबन्धनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७७ फागुनमा सर्वोच्चको आदेश पछि एमाले बाहेकको समर्थनमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
केपी ओलीले संविधान र संसद समाप्त गर्न खोजेकोले संविधान र संसद्को रक्षाका लागि भन्दै कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र सममाजवादी लगायतको गठबन्धनले संयुक्त भएर चुनाव लडे तर निर्वाचनमा सहकार्य गरे आलोपालोको पूर्वसहमति कांग्रेसले तोडेको भन्दै गत पुस १० गते एमाले सहितका दलको सहयोगमा प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । तर राष्ट्रपतिको चुनावसम्म आए पुग्दा त्यो गठबन्धन भंग भयो । कांग्रेससहितका दलको सहयोगमा प्रचण्डले नै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता पाए । दुई वर्ष प्रचण्ड, एक वर्ष माधव नेपाल र दुई वर्ष शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति त्यो बेला भएको थियो । तर त्यो डेढवर्ष पनि निपुग्दै नया“ गठबन्धन बनेको छ र यो गठबन्धन कति दिन टिक्ने हो भन्न सकिले अवस्था अहिले नै नभए पनि अब नया“ गठबन्धन बनेमा प्रचण्ड विनाको गठबन्धन बन्न सक्छ र प्रचण्डले आलोपालो सबै दललाई दिएको धोकाको मूल्य चुकाउने गरि गठबन्धन बन्छ । अहिले बनेको नया“ गठबन्धनले सोमबार ८ बु“दे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका चार दलस“ग १४३ सिट छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाका लागि यो संख्या बहुमत (१३८) भन्दा बढी भएकोले सरकार बनाउन र मन्त्रालय भागबण्डामा लागेका छन् । यो गठबन्धनमा सभामुखसहित एमालेका ७८, माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१ र जसपा १२ सिटगरि १४३ को हिसाव निकालेका छन् । ८८ सिट सहितको कांग्रेसले मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ । राप्रपास“ग १४ सिट ४ सिट रहेको लोसपा, १० सिटको एकीकृत समाजवादी, ६ सिटको जनमत र ४ सिटको नाउपा , कांग्रेसले स्वतन्त्र सांसदहरु अमरेशकुमार सिंह, योगेन्द्र मण्डल र प्रभु साहलाई समेटेर अर्को गठबन्धन नबन्ला भन्न सकिदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्णय बदल्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्छ ।
त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १० सांसद भएको माधव नेपाल अहिलेको गठबन्धनमा थपिए रास्वपाले गठबन्धन छोड्ने निर्णय गर्दा पनि १३४ सांसद पुग्न सक्ने र आफु प्रधानमन्त्रीमा आसिन भइरहन पाउने प्रयासमा देखिन्छन् । त्यसैले बदलिएको सत्ता गठबन्धनको बहुमत जोगाउन माधव नेपाललाई समेटेर मात्रै मन्त्रिपरिषद् भागबण्डा गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओली समेत देखिन्छन् । त्यसैले प्रचण्ड र ओली एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेट्न नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका छन् ।
