Sarsoti

हट्ला त अतिक्रमण ?

lotus institute

गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी भए सूचना दिन सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएकोले अहिले स्थानीय प्रशासनले अतिक्रमण गरिएका ठाउँहरुको अनुगमन गर्न थालेको छ । कुनै पनि ठाउमा विभिन्न बहानामा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण गर्ने, व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, नामसारी गर्ने जस्ता काम भएको भए सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना दिन भनि गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरे पछि विभिन्न निकायहरुबाट अतिक्रमण हटाइ दिन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने गरेको छ ।

Mahendranagar

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रणगरिएको जग्गा खाली गराउन सर्वदलिय सर्वपक्षिय बैठक गरि अतिक्रमण गरिएका ठाउँको पहिचान गरि अतिक्रण गरिएका ठाउँहरु खाली गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अतिक्रमण हटाइ पाउ भनि बालमन्दि र खाद्यले आग्रह मात्र गरेको भए पनि बजार वरिपरिको सबै ठाउँ अतिक्रमण क्रमैसंग हटाइने भएको छ । अतिक्रमण हटाउने सुरुवात मालपोत, नापी, यातायात, घरेलु लगायतका कार्यलय अगाडि रहेको अतिक्रमणबाट सुरु गरेर बजार क्षेत्र हुँदै जिल्ला भरिको अतिक्रमण हटाइने भएको छ । सबैभन्दा बढी अतिक्रमण नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा छ ।

morning glory

२०३५ जेठ २० मा गठन भएको तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समिति अहिले भीमदत्त नगरपालिका मातहत राखिएको छ । कुल ६ सय ३८ बिघा ६ कट्ठा ८ धुर जग्गा नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो । अहिले समितिसंग जमिन बाँकी नहुँदा विकास निर्माणका आएका योजनाहरु जमिनको अभावमा अनेत्र जाने गरेका छन् । २०६४ सालपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन हुन थालेपछि जमिन मनपरी ढंगले बिक्रीवितरण र लिजमा दिन सुरु भएको थियो । समितिका अध्यक्षले तोकादेशका आधारमा मन परेका व्यक्तिलाई करोडौं रकम पर्ने जमिन न्यून मूल्यमा बिक्री गरे भने कतिपयलाई न्यून मूल्यमा लिजमा दिएका छन् । समितिको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर प्रक्रियाका आधारमा जमिन बिक्री गर्ने र लिजमा दिने कानुनी प्रावधान छ । कानुनी प्रावधानलाई मिचेर यसरी भएको बदमासी विरुद्ध आवाज उठे पछि विभिन्न छानबिन समिति बन्ने तर आर्थिक र राजनीतिक चलखेलका कारण सरकारी जग्गामा भएको कब्जा हटाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न पहल हुन सकेन ।

सार्वजनिक जमिनमा निर्धक्क निजी भवन, घर र संरचना निर्माण गरि भाडामा लगाउने र स्वयमले व्यवसाय गर्ने गरेको छ । वनखेत क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने भनेर जमिन दिइएको र त्यहाँ एक पनि उद्योग निर्माण नभई व्यक्तिले घर बनाएका छन् । होटेल ओपेरा र पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा अवैध रुपमा जमिन कब्जा गरेर ठूला ठूला संरचना बनाएका छन् । यसरी दर्जनौं संरचना निर्माण पुरा भएका छन् भने केही पिलर ठड्याइएका छन् । विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध गरे पछि निर्माणाधिन रहेका भवनको निर्माण कार्य रोकिएको छ तर अतिक्रमणलाई खाली गर्ने काम हुन सकेको छैन । अहिले गृहमन्त्रालयको आदेश पछि सरोकारवाला निकाय जुरमुराएको छ र सबैको साथ सहयोग र समर्थ पाएमा अतिक्रमण हटन सक्ने अपेक्ष गर्न सकिन्छ ।

saark school
सम्बन्धित
Loading...