गृह मन्त्रालयको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सर्बदललीय र सर्वपक्षीय बैठक गरी सरकारी÷सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने पहल अघि बढाएको छ । चैत पहिलो साता प्रशासन कार्यालयमा सर्बदलीय बैठक गरी अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यस निर्णय अनुसार नेपाल बाल संगठन,खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि. सहित मालपोत र नापी कार्यालयका खोका छाप्रा हटाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिईएको थियो । जिल्ला प्रशासनले सबै स्थानीय तहसित अतिक्रमित जग्गाको विवरण पठाउन पत्राचार र सार्वजनिक सूचना आव्हान गरेको छ । यस अवधिमा चैत २२ गते फेरि प्रशासन कार्यालयमा बैठक हालसम्मको उपलब्धि र आगामी बाटोबारे थप छलफल गरिएको छ । त्यस बैठकमा पनि पहिलो बैठकको निर्णयलाई प्राथमिकता दिएर अतिक्रमण खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरियो । प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित निकायले त्यस अनुसार सार्वजनिक सूचना गरी अतिक्रमण खाली गर्न निर्देशन दिइ सकेका छन् ।
प्रशासन कार्यालयमा दुई पटकसम्म बसेका बैठकले बाल संगठन, खाद्य व्यापार कम्पनी र मालपोत नापी कार्यालय अगाडिका खोका छाप्रालाई दिनुले अतिक्रमण खाली गर्ने औपचारिकता मात्रै पूरा गर्न लागिएको आशंका गर्न थालिएको छ । सर्बदलीय बैठकको निर्णय अनुसार अतिक्रमण खाली गर्न लागिएका क्षेत्र सम्बन्धित निकायले भाडामा जमिन राखेपछि खोका छाप्रा सञ्चालनमा अँएका हुन् । खाद्य व्यापार कम्पनीको वसपार्क पछाडिको जग्गामा खोका छाप्रा भाडामा सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले ठेकेदारलाई तीन लाखसम्म रकम बुझाएका छन् । बाल संगठनले पनि भाडामा जग्गा दिएपछि खोका छाप्रा बनाइएका हुन् । स्थानीय प्रशासनले अतिक्रमण भन्दै तीन क्षेत्रमा खाली गर्ने सूचना जारी गरेपछि खोका छाप्रा व्यवसायी समिति गठन गरी संघर्षका लागि तयार भएका छन् । उनीहरु वर्षौदेखि भाडामा जमिन लिएर व्यवसायी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार एकाएक खोका छाप्रा खाली गर्नु पर्ने सूचना आएपछि उनीहरु विचल्लीमा पर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरी हटाउनु पर्ने हो । तर सरकार आफ्ना नागरिकलाई व्यवस्थापन नगरी सडकमा ल्याउने गरी अघि बढेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारको जिम्मेवारी सबै नागरिकको व्यवस्थापन गरी उनीहरुको निर्वाध र सहज रुपमा जीउन पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु पर्ने हो । अहिले सरकार सार्वजनिक जग्गामा बसेका आफ्ना नागरिकलाई अतिक्रमणकारी देखेर सडकमा पुगाउने बाटोमा हि“डेको छ ।
लोकतन्त्रमा नागरिक शक्ति बलियो हुन्छ भन्ने मान्यतालाई पूर्ण रुपमा बिर्सेर खोका छाप्रा चलाएर जीविका चलाउने गरीब, मजदुर, विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतलाई वैकल्पिक व्यवस्था विना सडकमा पुगाउन कार्य कुनै पनि हालतमा समाजका लागि शोभनिय हु“दैन । कमजोर वर्गलाई सरकारले सहारा दिनु पर्ने हो । राज्यले त्यसका लागि नेतृत्व लिनु पर्ने हो । सार्वजनिक सरकारी जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्ने थालिएका पछिल्ला गरीब परिवार उठीबास हुने दिशामा उन्मुख छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पछाडि सहित महेन्द्रनगर बजारका विभिन्न क्षेत्रमा नगर विकास समितिको जग्गा खुलेआम कब्जा भएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक दुबैको पहु“चका आधारमा जग्गा कब्जा गरिएको प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी छ । प्रशासन कार्यालयले ती कब्जा जग्गाको अतिक्रमण खाली गर्ने कार्यलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट पनि अहिलेको अतिक्रमण हटाउने कार्यमा सही नियत नभएको ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यस कारण साच्चै अतिक्रमण हटाउने हो वास्तविक अतिक्रमण हटाउनु ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
