उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री रवि लामिछाने विभिन्न सहकारी ठगी गरेको भन्दै नेपाली कंग्रेसले संसदमा आवाज उठायो । कांग्रेसले संसदीय छानविन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्ने भने पनि सरकारले संसद नै बन्द गरिदियो । कांग्रेसको मागमा जनमोर्चा र राप्रपासमेत जोडिएर संसदीय समिति गठनको मागमा उभिएपछि सरकारले संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेको छ । यस घटनाले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिएको छ । शक्ति र सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तो सुकै अपराधीलाई पनि काधमा चडाउने नेपाली राजनीतिमा देखिएको घिनोलो चरित्रले राजनीतिप्रति वितृष्णा र घृणा पैदा भएको छ । करोडोको ठगीमा मुछिएका लामिछानेलाई जोगाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली न्वारन देखिको बल लगाइ राखेकाले ठगी गरेको पुष्टि हुदा पनि उनी निदोष बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनले गृहमन्त्रीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको दाबी गर्दै आएको छन् । चैत ६ मा संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेको बचाउ गरेका थिए । त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि उजुरी पर्नासाथ राजीनामा दिने हो भने के हुन्छ भन्दै यो विषय उठाएकामा प्रतिपक्षी कांग्रेसको आलोचना गर्दै आएका छन् । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुनै प्रकृया पुरा नगरी बुटवलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट २ करोड रुपैसा कर्जा लिएको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उक्त रकम २०७७ चैत १८ गते लिएको खुलासा भएको छ । प्रहरीले गरेको अनुसन्धानबाट उनले सुप्रिम सहकारीबाट उक्त रकम लिएको देखाएको छ । उक्त मितिमा २ करोड रुपैँया लामिछानेको नाममा व्यापार कर्जा स्वीकृत भएको छ ।
जसमा सहकारीले ४ लाख सेवा शुल्क कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैँया गोखा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको भौचर मार्फत जम्मा गरेको खुलासा भएको छ । सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य, बचतकर्ता र ऋणीसमेत नरहेको भन्ने दाबी गर्दै आएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गैरकानुनी रूपमा सहकारीको रकम लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाटै पुष्टि भएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा करिब १० हजार बचतकर्ताको १ अर्ब ३१ करोड बचत हिनामिना भएको भन्दै गत चैत १ मा प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । १ हजार ८ सय २८ जनाले जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
अभियोगपत्रमा लामिछानेले लिएको रकम, मिति र खातासहित लामिछानेको नाम छ । तर २८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा उनलाई भने प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले नै उन्मुक्ति दिएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा उन्मुक्ति पाउन सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेताहरूलाई जोगाएको र सरकार बनाउन सहयोग गरेकै गुन दाहाल र ओलीले तिरेका हुन । रवि लामिछानेविरुद्ध पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगीको आरोपमा पनि जाहेरी परेको छ । तर प्रहरीले त्यसलाई ठाडो उजुरी भन्दै जाहेरीका रूपमा दर्ता गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन मानेको छैन । यस्ता भ्रष्ट र नैतिक पतन व्यक्तिको संरक्षणा गरेर गृहमन्त्रीमा आसिन गराइ राख्नेहरुको नैतिकता र चरित्र पनि उदांगो भएको छ ।
