न्याय हराएको देश

नेपालमा १०४ वर्षसम्म राणाहरुले शासन गरे । उनीहरुले आप्mना भाइ भारदार नाता कुटुम्बलाई मात्र हेरे र नेपाली जनताको कुनै बास्ता गरेनन् । जनताले न्याय माग्न गाउका ठालुहरुको सरणमा जानु पर्ने र ठालुहरु पनि राणाहरुकै शैलीमा निमुखा जनतालाई हेप्ने चेप्ने र ठूलाबडाकै पक्षलिने गर्न थालेकाले यो अत्याचारको प्रतिफल राणा शासन हटनु हो । त्यस पछि सरकार बन्दै हटदै ७ साल देखि १५ सालसम्म हहिलेको जस्तै अस्थिरता रह्यो र १५ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री मुलुकले पायो । तर त्यो पनि २ वर्ष नपुग्दै राजाले शासन सत्ता हातमा लिएर जनतामाथि फेरी थिचोमिचो गर्न थाले पछि २०४६ सालको जनआन्दोलनले मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । २०४७ सालमा बनेको नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रुपमा व्याख्या गरियो । तर त्यो संविधानलाई नमनन्ने भन्दै एउटा समुह सशस्त्र युद्धमा होमियो ।

त्यो युद्धले १७ हजार नेपालीको ज्यान लिए पछि शान्ति प्रक्रिया सुरुभयो । युद्धरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मुलुकमा शान्तिको आभास भयो । शान्तिप्रक्रियाका कामहरु अगाडी बढदै गए पछि मुलुकबाट राजतन्त्र हटाइयो । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भायो । संविधान सभाले बनाएको संविधानमा हरेक नेपालीलाई अधिकार प्रदान गरियो । तर बिडम्बना त्यो अधिकार संविधानको पानामा मात्र सिमित हुन पुग्यो । ठूलालाई चैन सानोलाई ऐन भन्ने उखानले नै निरन्तरता पायो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गएका दल र तिनका नेताहरुको पदलोलुपता र भ्रष्ट प्रवृतिका कारण जनताले कहिलै न्याय नपाउने भए । सहकारी पीडितहरु महिनौ देखि आन्दोलनमा छन् ।

deepak

न्याय पाउने आसमा आन्दोलन गरि राखेका छन् तर न्याय दिलाउने व्यक्ति नै सहकारीको रकम ठगीमा संलग्न भए पछि सहकारी पीडितले कसरी न्याय पाउलान । यहा अपराधिलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन पीडा दिने घटनाहरु दोहरिदै जाने गरेका छन् । घटनासंग सम्बन्धि सत्य तत्थ्य प्रमाण भित्र भैत्रै लुकाइ दोशी लाई सजाय दिनुको सट्टा उसलाई बचाइने र प्रोत्साहन दिने काम गरिन्छ भने पीडितलाई न्याय दिइ मनोबल बढाउनुको सट्टा उल्टई मनोबल घटाउने काम गरिन्छ । जब सम्म पैसाको खोल ओडने नेता, भष्टाचारी अनि अपराधिहरु समाजबाट वहिस्कार गरेर हटाइदैनन् तब सम्म देशका सोझा निमुखा जनताले न्याय पाउन सक्दैन । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीका बचतकर्ताहरूले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि भएको छ तर उनी माथि कारवाही हुदैन । उनले नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिनु भएन ।

उनीमाथि छानबिन गर्न र उनका व्यापारिक साझेदार तथा सहकारी ठगीका मुख्य नाइके गितेन्द्रबाबु राईलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगीमा अनुसन्धान गरेको प्रहरीले राई र लामिछाने सहितले प्रक्रिया पूरा नगरी करिब १४ करोड गोर्खा मिडियामा सारेको किटान गरे पनि प्रतिवादीको सूचीबाट लामिछानेको नाम हटाएपछि बचतकर्ताहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । स्वयम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लामिछानेको बचाउमा लागे पछि सहकारी पीडितले न्याय पाउने आसा गर्ने ठाउ छैन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा लामिछाने निदोष भनेका थिए तर प्रहरी प्रतिवेदनले दोषी देखाउदा पनि किन उनीमाथि कारवाही भएन । न्याय हराएको देशमा अब न्यायको आस गर्न सकिदैन ।

सम्बन्धित
Loading...