संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरू भएको छ । बजेट अधिवेशनको प्रारम्भमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संघीय संसदका दुवै सदनमा अवरोध गरेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म संसदका कुनै पनि काम–कारबाही अघि बढ्न नदिने जनाएको छ । शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका थिए् । कांग्रेसका सांसदहरुले सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समितिको मागसहित प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेराउ गरेका छन् ।
कांग्रेसका सांसदहरुले सहकारी पीडितलाई न्याय दे, संसदीय छानबिन समिति गठन गर, सहकारी ठगलाई कारबाही गरलगायतका नारा लगाउ“दै नाराबाजी गरे पछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १ गते मंगलबार सा“झ ६ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नाराबाजी हुनु नौलो कुरो होइन । यो निरन्तर वर्षै देखि चल्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि प्रतिनिधिसभा बैठकमा यस्तै नाराबाजी हुने कार्यले निरन्तरता पाउने नै छ । सत्ता पक्षमा हु“दा एउटा चरित्र र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को चरित्र हुने गरेको दलहरुको चरित्रमा सुधार नआएसम्म यस्ता गतिविधिले निरन्तरता पाउदै जाने निश्चित छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक संसद भंग गरे र सर्वोच्च अदालतले पुर्नस्थापना गरे पनि बनेको सरकारको पालामा एमालेले एक दिन पनि संसद चल्न दिएन । माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठबन्धनको सरकारको बेलामा पनि एमालेले संसद चल्न दिएन ।
संसदमा प्रतिपक्षमा बस्नेको काम नै संसद अवरुद्ध गर्ने हो भन्ने नजिर नै बनेकोले यस्तो घटनालाई अचम्म मान्नु पर्ने केही छैन । कहिलेकाही त सदनका अवरोध मात्र नभएर कुर्सी हानाहान समेत भएको छ । यो सबै हुनुको पछाडीको कारण नेपाली राजनीति नै स्वर्थले भरिपूर्ण छ । राजनीतिमा नैतिकता भन्ने कुन चरिको नाम हो नेताहरुलाई थाहा छैन । जबसम्म राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी परिरहन्छ तबसम्म यस्तै प्रक्रिया चलिरहन्छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिए पछि अलिकति पनि नैतिकता भएको भए राजीनमा दिन्थे होलान र सरकारले पनि प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्न छानविन समिति बनाउथ्यो होला तर बिडम्बना सरकारले अघिल्ल सदनलाई बन्द गर्न लगाएर अध्यादेश ल्याउन पुग्यो ।
सदन सुचारु गराएर विभिन्न विध्येयक सदनबाट पारित गराउनु पर्नेमा सदन नै बन्द गरेको सरकारले अब निति तथा कार्यक्रम कसरी प्रस्तुत गर्ने र कसरी पास गर्ने तर्फ सोचको जस्तो देखिएन । सत्ताको आडमा बलमिच्याइ गरेर पार पाउन सकिदैन । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका प्रमाणहरु भेटिएका छन् । पोखरा माहानगरपालिकाले गठन गरेको छानविन समितिले पनि लामिछानेले करोडौ रकम लिएको प्रमाणित गरेको छ । सरकार दोषिलाई जोगाउन नभएर कारवाही गर्ने काममा लागेमा मात्र प्रतिपक्षको मात्र नभएर जनताको पनि साथ र सपोर्ट पाइन्छ । त्यसैले सरकारमा वसेको सत्ता पक्षले बलमिच्याइ गर्ने र प्रतिपक्षले सदन अवरोध गर्ने संस्कृतिले मुलुक अघि बढन सक्दैन । सरकार टिकाइ राख्नकै लागि अपराधीको पक्षपोषण हुनु सरकारको नेतृत्व, आरोपित व्यक्ति, सत्ता पक्षमा देखिएको नैतिकताको खडेरीले पीडितले न्याय नपाउने भएका छन् ।
