नगर विकास समितिको बैठकले भीनपा ४ महेन्द्रनगर क्षेत्रको अतिक्रमण गरिएको सरकारी जमिन खाली गराईने निर्णय गरेको छ । महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिनमा अवैध रुपमा निर्माण भएको संरचना हटाएर अतिक्रमित जमिन खाली गराईने निर्णय बैठकले गरे पनि यो कार्य त्यति सहज छैन । निर्णय गर्न जति सजिलो छ त्यति सजिलो अतिक्रमण हटाउन नहुन सक्छ । अहिले गृह मन्त्रालयले अतिक्रमित सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साविककै अवस्थामा फिर्ता ल्याउन स्थानीय प्रसाशनलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा जुन प्रयोजनको लागि जग्गा उपलब्ध गराइएको हो सो प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयो जनमा लगाइएको पाइएका त्यस्तो जग्गा पनि फिर्ता लिने भनिएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका ५ वनखेतमा नगरविकास समितिले उद्योग सञ्चानको लागि उद्योग पतिहरुलाई उद्योगको नाममा दिइएको जग्गामा अहिले एक दुईवटा उद्योग बाहेक अरुसबैले अन्य प्रयोजनमा लगाएको अवस्था छ । स्थानीय प्रशासनले त्यता तिर हात हाल्छकि हाल्दैन । गृहमन्त्रालयले निर्देशन अनुसार गर्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा रहेका भवनहरु पनि सरकारी स्वमित्वमा ल्याउनु पर्ने हो तर केही गरीवहरुको छाना भत्काएर अनेत्र जाउ भन्ने बाकी सबैलाई मुक्ति दिने काम प्रशासनले पनि गर्नु हुदैन । गृहमन्त्रालयको निर्देहनको पालना हुने हो भने वनखेत क्षेत्रमा रहेको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वमा फर्किनु पर्दछ । गृहमन्त्रालयले कामलाई तीव्र बनाउन देशभरका स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
कानुनमा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक र संघसंस्थाको नामको जग्गा कुनै किसिमले कब्जा, आवाद वा अतिक्रमण गर्न नहुने र अतिक्रमण वा कब्जा गरेमा त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम जरिवाना र सजाय हुने तथा त्यसरी दर्ता वा नामसारी भइसकेको दर्तासमेत स्वतः बदर हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक जग्गा, पार्टी, पौवा, सत्तल, पार्क, पोखरी, कुवा, गौचर आदिको लगत राख्ने, नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई कसैलाई आवाद गर्न वा आवाद गर्न अनुमति नदिने, यदि कसैले त्यस्तो सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति दर्ता गराएको भएमा दर्ता बदर हुने र त्यसमा हदम्यादसमेत नलाग्ने व्यवस्थाको छ । तर यहा दण्ड जरिवनाको कुरो नभएर अतिक्रमणकारीलाई अनेत्र व्यवस्थापन गर्ने आस्वासन दिने गरिएको छ । गृहमन्त्रालयको आदेशले अहिले नगर विकास समितिको जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई पनि हटाउन सहज बनाएको छ ।
नगर विकास समितिको जग्गा विभिन्न स्थानमा कब्जा गरिएको छ । महेन्द्रनगर बजारको बिचमा रहेको पुरानो वसपार्क क्षेत्र पुरै अतिक्रमण गरि पक्कि संरचनाहरु निमाण भएका छन् र केहि निमाणधिन अवस्थामा छन् । अहिले स्थानीय प्रशासनको पुर्ण साथ सहयोग मात्र नभएर स्थानीय प्रशासनकै अगुवाइमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने कार्यलाई महेन्द्रनगर नगरविकास समितिले पनि आप्mनो अतिक्रमण भएको जग्गा फिर्ता लिने सुवर्ण अवसर पाएको छ । गृहमन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा यो अभियान चलाइ राखेको अवसरमा नगरपिकास समितिले पनि आप्mनो कब्जा भएको सम्पूर्ण जग्गा फिर्ता लिन सक्नु पर्दछ । अहिले सबै राजनीतिक दलहरु पनि अतित्रलमण हटाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा दरो भएर उभिएका छन् र यस अवसरको फाइदा नगर विकास समितिले लिन सक्नु पर्दछ । यसरी अतिक्रमण गरिएको जग्गा फिर्ता लिने सुनोलो अवसरको नगर विकास समितिले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्दछ ।
