जिम्मेवार बन्नु पर्दछ

द्वन्द्वकालमा सुरक्षाको कारण देखाउँदै बन्द गरिएको मझगाउ विमानस्थल २०७७ सालमा निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएस“गै स्थानीय खुसी भएका थिए । विमानस्थल निर्माण भए पछि स्थानीयले धनगढी जानु पर्ने वाध्यताको अन्त्य हुने र यस क्षेत्रको विकासमा पनि टेवा पुग्ने, प्रयटन क्षेत्रको विकास हुने अपेक्षा गरिएको थियो । बोलपत्र आह्वान भएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढन नसके पछि स्थानी वासी आन्दोलित भएका छन् । विमानस्थल निर्माण सुरु भएसंगै सेना र निकुञ्जबाट पटक पटक अवरोध हुन थाले पछि स्थानिय आन्दोलित भएका हुन ।

नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले बन्द अवस्थामा रहेका मुलुकका विभिन्न विमानस्थल पुनः निर्माण गरेर सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार बोलपत्र आह्वान गरेपछि हवाई सेवा प्राप्त गर्न पाउने भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका थिए । विमानस्थल सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय स्तरबाट व्यापक पहल गरिएपछि नागरिक उड्यन प्राधिकरणले पुनः सञ्चालनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २०७७ साल फागुन ३ गते विमानस्थल निर्माणका लागि काठमाण्डौंमा नागरिक उड्यन मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार मझगाउ एयरपोर्ट निर्माणमा मन्त्रालयले ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारले २५ प्रतिशत, भीमदत्त नगरपालिकाले १५ प्रतिशत र दोधारा चा“दनी नगरपालिकाले १० प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो ।

नागरिक उड्यन प्राधिकरण, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार, भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले साझेदारीमा २०७८ मा ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का भएर पुनः सञ्चालनका लागि निर्माण कार्य अघि बढे पनि शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेपाली सेनाको पटक पटकको अवरोधका कारण निर्माण कार्य अघि बढन सकिराखेको छैन । विमानस्थलसित हाल ५२ बिगाहा जग्गा छ । त्यस बाहेक सेना र निकुञ्जले निर्माण अवरोध गरि रहेको २२ बिगाहा जग्गामा विमानस्थल विस्तार गर्न खोजिएको हो । त्यहीं क्षेत्रमा सेना र निकुञ्ज दुबैले अवरोध गरेका छन् । विमास्थल निमार्णका लागि स्थानीयहरुले जोडबल गरे पनि यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुले चासो नराखेकै कारण स्थानीयको घरदैलोबाटै जहाज चडने सपना कहिले पुरा हुने हो अनिश्चित बन्दै गएको छ । ठेकेदार कम्पनीले जनताको साथ विना अवरुद्ध निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकिने भनेर जनतासंग गुहार माग्नु परिराखेको छ भने स्थानीय जनता आफै डोजर लगाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।

मन्त्राय, मन्त्रालयबीच सहमति गरेर निर्माण कार्य अघि बढाउन नसक्नु यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको कमजोरी हो । जनता आन्दालित भएर केहि उपद्रो भइदिए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो । सामाजिक संजालहरुमा पनि सेनालाई चिडाउने काम हुन थालेको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई सहजताका साथ काम गर्ने वातावरण जनप्रतिनिधिले वनाउनु पर्ने हो । त्यसो हुन नसक्दा अहिले बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको छ । जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गर्लान भनेर जनप्रतिनिधि चुनेर पठाइने हो । यसरी चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको लागि आवाज नउठाउने, छिटो छरितो काम गर्न तिर चासो नराख्नु जनता प्रतिको कुठाराघात हो । आप्mनो क्षेत्रको विकास गर्ने बाचा गरेकै कारण जनताले मतदान गरेर भएका जनप्रतिनिधिहरुले जनता प्रति उत्तरदायी र जिम्मवार बन्नु पर्दछ ।

सम्बन्धित
Loading...