मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएयता संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त सभामा उपस्थित भएर राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने परम्परा रहेको छ । विगतका राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने गरेझै यो वर्ष पनि मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १ घण्टा ५६ मिनेट लगाएर ५५ पृष्ठ लामो नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका छन् । यसरी राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट आउने भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको ठूलो महत्व हुने गर्दछ । नीति तथा कार्यक्रमको सेरोफेरोमा रहेर सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्ने गर्छ । त्यसैले जनताको ध्यान सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा बढी केन्द्रीत हुने गर्दछ । तर हरेक वर्ष सरकारले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता हुने गरेको पाइन्छ र यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि कुनै खास अन्तर आउन सकेको पाइएन ।
सरकारले अधिकांश पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजेको देखिए पनि दीर्घकालीन महत्व राख्ने र कार्यान्वयनमा जाने कार्यक्रम देखिदैनन् । अर्थक्षेत्रका जानकारले सरकारले ल्याएका कार्यक्रम काल्पनिक, छरपस्ट र दृष्टिकोण दिन नसकेको भनेर टिप्पणी गरेका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमले प्राथमिकतामा कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, हरीत अर्थतन्त्र, उत्पादन र रोजगारी लगायतलाई हिजो पनि परेका थिए यो वर्ष पनि परेका छन् । भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बासोबासीको समस्या समाधान गर्ने विषय हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आउने गरेकोले यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएकै पाइन्छ ।
चालु आवको बजेटमा मुक्त हलिया, कमैया, हरवाचरवा, भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ । आगामी आवमा पनि सोही विषयले निरन्तरता पाएको छ । विगत देखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सुन्दै आएकाहरुले यो वर्ष पनि कुनै अन्तर पाएनन् र नया“ बोतलमा पुरानै रक्सी भने झै देखियो । सरकारले हिजो पनि महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने गरेको थियो र यो वर्ष पनि त्यही भएको छ । लोककल्याणकारी राज्य र सामाजिक न्यायको अवधारणाअनुरूप आगामी आवमा ५ लाख भूमिहीन, सुकुमबासी, स्वबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने छ, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सरकारले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न भूमि आयोग गठन गर्ने तर काम गर्न नदिने गरेको छ । वर्तमा प्रधानमन्त्री कै नेतृत्वमा अहिले सम्म तीन पटक सरकार परिवर्तन भएको छ र तीनै पटक आयो विघटन पनि भएको छ । भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने हो भने भूमि आयोगलाई काम गर्न समय दिनु पर्ने हो । तर सरकार परिवर्तनसंगै आयोग पनि विघटन हुने हँुँदा भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न नभएर आप्mना कार्यकर्तालाई पाल्न यस्तो नाटक गरिने गरेको प्रष्ट हुन्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा मात्र नभएर मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको निरपेक्ष गरिबी आधा घटाउने, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने, बेरोजगारी दर पाँच प्रतिशतमा झार्नेलगायत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना पारित गरेको छ । आधार विनाको लक्ष र घोषणाको कुनै अर्थ हँुदैन । सात प्रदेशका सांसद, मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले नै सिंगो मुलुकको बजेट खाने गरेकोले प्रदेशहरु नहटेसम्म यस्ता घोषणाहरु घोषणामा मात्र सिमित हुने निश्चित छ ।
