
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिकाले कार्यपालिका सदस्यको अवैध संरचनालाई आफ्नो स्वामित्ममा लिएर भुक्तानी दिने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास थालिएको छ । भीमदत्त नगर विकास समितिको अवैध संरचनालाई आफ्नो मातहत लिने निर्णय गरेपछि जग्गा कब्जा गरी निर्माण गरिएको सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासलाई नगरपालिकाबाट स्वामित्वका लागि पत्र पठाइएको हो ।
भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य हरिहर परियारले अवैध रुपमा छात्राबास बनाएका हुन् । सरकारी खर्चमा विगत एक दशकदेखि निर्माण हुँदै आएको अवैध छात्राबासमा यस वर्ष भीमदत्त नगरपालिकाले छत ढलानको योजना सम्झौता गरी कामकाग गरेको हो । अवैध निर्माणाधिन संरचनामा नगरपालिकाले योजना सम्झौता गरेको बाहिर आएपछि नगरपालिकाले जग्गा भोगाधिकार, नक्सा पास लगायतका कागजात केही महिना अघि मागेको थियो ।
छात्राबासका कागजात नभएपछि भीमदत्तका मेयर पदम बोगटी, उप मेयर निलम लेखक जोशी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बमले भुक्तानीका लागि अवैध छात्राबासलाई स्वामित्वमा लिएर भुक्तानी दिने जुक्ति निकालेका हुन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले अवैध संरचना निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छन् । उनी अघिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत याम नारायण गौलीले छात्राबासका कागजात नभएको भन्दै सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेका थिए ।
भीमदत्त नगर विकास समितिका अध्यक्षमा मेयर बोगटी र सदस्य सचिवमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बम छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले केही दिन अघि नगर विकास समितिको बैठकमा छात्राबासलाई भुक्तानीका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अधिकारीसित औपचारिक रुपमा सल्लाह दिएका थिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यको हैसियतमा सहभागी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पूरानो भवन भएकाले भुक्तानी दिन सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि समितिले त्यसलाई निर्णय गराउन खोज्दा भने उनले लिखित निर्णय आवश्यक नहुने भनेर रोक्न लगाएको स्रोतको दावी छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रवक्ता पदमराज अवस्थीले बैशाख ३१ गते छात्राबासलाई स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि पत्राचार गरिएको बताए । उनले नगर विकास समितिको निर्णय अनुसार पत्राचार गरिएको बताए । ‘त्यो भवन बनि बसेको छ, त्यस कारण त्यसलाई स्वामित्मलाई लिने कुरा भएको छ’ उनले भने ।
अवैध संरचनालाई नगर विकास समितिको स्वामित्वमा लिने कानुनी आधारबारे भने प्रवक्ता अवस्थी नाजवाफ भएका छन् । उनले कानुनी आधार विना अवैध संरचना आफ्नो स्वामित्वमा लिने बताए ।
भीमदत्त नगर विकास समितिको केही दिन अघि बसेको बैठकले होटेल ओपेरा पछाडिका निर्माणाधिन अवैध संरचना जेठ ५ गतेसम्म हटाउने निर्णय गरेको छ । त्यसपछि सात दिने सूचाना सार्वजनिक गरी त्यस बाहेकका अवैध संरचनाको स्वामित्वका हस्तान्तरणका लागि सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
होटेल ओपेराको स्वीमिङ्ग पुल सहितका अवैध संरचनालाई वैधता दिन नगर विकास समितलिाई आफ्नो स्वामित्मा लिने निर्णय गरेको हो । ती सबै संरचना अवैध रुपमा निर्माण गरिएका हुन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य महेश चन्दले भने अवैध संरचनालाई कुनै पनि हालतमा स्वामित्वमा लिन नसकिने बताए । ‘अवैध संरचनालाई कुनै पनि हालतमा स्वामित्मा लिन सकिदैन, त्यो काम कुनै पनि हालतमा हुन दिदैँनौ’ उनले भने ।
भीमदत्तका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमले यस अघि अवैध छात्राबासको भुक्तानी नहुने बताएका थिए । पछिल्लो पटक उनी आफैं भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेका हुन् । भीमदत्तका मेयर बोगटी, उप मेयर निलम लेखक जोशी र नगर प्रवक्ता अवस्थीले भुक्तानीका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बमलाई दबाव दिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
अवैध छतको छत ढलानका दिन उप मेयर आफंै सहभागी भएकी थिइन् । उनले अवैध छात्राबासका नगरपालिकाबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेकी थिइन् ।
संघीय सरकारको २० लाख बजेट आएपछि भीमदत्त नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी गत महिनामा छात्राबासको छत ढलान गरेको थियो । भीमदत्त नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना सम्झौता गरेको थियो ।
सुदूरपश्चिम दलित छात्राबासलाई जग्गा भोगाधिकार दिएका कागजात कार्यालयमा कही पनि नभएको नगर विकास समितिका सदस्य कलक बहादुर सिहले बताएका थिए ।
१० वर्षदेृखि नक्सापास प्रक्रिया समेत सुरु नगरी बनाउन थालिएको छात्राबासमा विभिन्न सरकारी निकायको झण्डै एक करोड बजेट खर्च भएको बताइन्छ । अवैध संरचनामा निर्माणमा कञ्चनपुर क्षेत्र नं ३ का साँसद रमेश लेखक लगायतले लगानी गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम दलित छात्राबास समितिका अध्यक्ष परियार सहित सबै काँग्रेसका नेता कार्यकर्ता सदस्य छन् । उनीहरुमध्ये समितिका सचिव पवन नेपाली बेदकोट नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य छन् । राजनीतक पहुँचका आधारमा उनीहरुले अवैध संरचनामा बजेट ल्याएर बर्सेनी निर्माण कार्य गर्दै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक काँग्रेस नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेको सहकारीलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि निर्माणाधिन भवन भाडामा दिइर्एको छ ।
