हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १६ वर्षसम्म पनि मुक्त हलियाले सामान्य मानिससरह अधिकार नपाएको गुनासो गरेका छन् । बिसं २०६५ साल भदौ २० गते हलिया प्रतिनिधि र तत्कालिन नेपाल सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको थियो । भदौ २१ गते देशभरीका हलिया वसेका परिवारहरु सबै साहुको ऋणको भरीबाट मुक्त भएका थिए । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका दलित तथा विपन्न परिवारका बाबुबाजेले लिएको ऋण चुक्ता गर्न नसकेर व्याज बाफतमा मालिक घरमा विभिन्न काम गरेर मालिकको सेवा गर्नु पर्ने प्रथा हलिया प्रथा थियो । बाबुबाजेले त्यसरी लिएको ऋणको ब्याजस्वरूप परिवारका सबैले साहूको खेतीपाती तथा घरायसी कामकाज गरिदिनुपर्ने हुन्थ्यो । जुन प्रथा मुलुकका अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी थियो ।
सरकारले साहूको ऋण मिनाह गरेर हलियाहरुलाई मुक्त गरे पनि अहिलेसम्म उनीहरुको यथोचित व्यवस्था हुन सकेको छैन । व्यपस्था परिवर्तनसंगै अवस्था परिवर्तन हुनु पर्ने अपेक्षा सबैको हुन्छ । तर अन्यको तुलनामा मुक्त हलियाले आर्थिक अवस्था निकै कहाली लाग्दो छ । त्यसैले कञ्चनपुरका मुक्त हलियाले आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि पालिकासँग आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रिय हलिया मुक्ति समाज कञ्चनपुरले जिल्लाका नौवटै पालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको आय आर्जन, सीप क्षमता विकासलगायत रोजगारीका कार्यक्रमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुक्त हलियाको जीविकोपाजर्नको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
नगरपालकिामा रहेका लगतमा छुटेका छुटमुक्त हलिया र पुनःस्थापन हुन बाँकी मुक्त हलियाको न्यायोचित पुनःस्थापन लगायत शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि पुनःस्थापन कार्यविधि पारित गरी लागू गर्न आग्रह गरिएको छ । मुक्त हलिया, बालबालिकालाई कोटा निर्धारण गरी उच्चशिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षामा छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क पठनपाठनको पनि माग राखेको छ । नगरक्षेत्रभित्र गठन हुने विभिन्न उपभोक्ता समिति, उपसमिति, व्यवस्थापन समिति, सञ्चालक समितिमा मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तथा निर्णायक तहमा समाबेसी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग पनि अघि सारेका छन् । मुक्त हलियास“गै समाजमा पछाडि पाारिएका आदिवासी जनजाति र सिमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक, हिसाबले सशक्तिकरण गरी राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रमुख जिम्मेवारी राज्यको नै भएकाले राज्यका तीन वटा तहमध्ये पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व पालिकाको हो ।
मुक्त हलिया परिवारको संख्या दुई हजार छ सय ९९ रहेको छ । सरकारले मुक्त हलिया, मुक्त कमैया सबैको व्यवस्थापनको जिम्मवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । मुक्त हलिया जस्तै अवस्था मुक्त कमैयाको पनि छ । कमैया मुक्तिको २४ वर्ष पुरा भइसक्दा पनि समस्या जहाको त्यही छ । केही सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको सहयोगले उनीहरुले गाँस, वास र कपासको जोहो गर्ने गरेका छन् । तराइका जिल्ला कञ्चनपुर र कैलालीमा मुक्त हलियाको तुलनामा मुक्त कमैयाको संख्या अत्याधिक रहेको छ । संविधानले नै सबै नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको अवस्था पनि राज्यबाट संविधानको पालना हुन नसक्दा पछाडी परेको बर्गले अवसर पाउन सकेको छैन ।
