ghar sansar

कोषको दोहन

दलका नेता कार्य कर्ता भर्ति केन्द्रका रुपमा रहेको प्रदेश सरकार नै नचाहिने आवाज उठिरहेकोबेला दलहरुको भागबण्डा मिलाउन सुदूरपश्चिम सरकारले मन्त्रालय फुटाएर सातबाट दश मन्त्रालय बनाएको छ । सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वमा रहेको एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सम्मिलित संयुक्त सरकारले भागबन्डा तथा बिनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनका लागि मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आइतबार यसअघि बिनाविभागीय रहेका पाँच जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन चार वटा मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावललाई जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय, एमालेका वीरबहादुर थापालाई वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, हिरा सार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रकै लक्ष्मी विकलाई शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या वृद्धि भएसंगै प्रदेशको खर्चमा पनि अत्याधिक वृद्धि हुनेछ ।

जनताले कर तिरेको रकममा राजनीतिक दलका नेताहरुको रजाइ हुन थालेपछि वर्तमान व्यवस्था र संघीयता नै खारेजीको माग बढन थालेको छ । मुलुकले आर्थिकभार थेग्न नै नसक्ने गरी प्रदेशहरुको संरचना निमाण भएका छन् । सातवटा प्रदेशमा सातवटा राष्ट्रपति, सात प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद र तीनका स्वकीय कार्यलय लगायतको खर्च धान्न धौ धौ भइरहेको अवस्थामा सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर व्ययभार कम गर्नु पर्नेमा आर्थिक स्रोतले थेग्न नै नसक्ने गरी हुने गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारले मुलुको अर्थतन्त्र कहाँ पुग्ने हो आम नेपालीको चिन्ताको विषय बने पनि राजनीतिक दरका नेताहरुलाई कसरी राज्य कोषको दोहन गर्ने र आप्mना नेता कार्यकर्तालाई कसरी बढी भन्दा बढी सेवा सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने चिन्ता देखिएको छ ।

mahostaw

लोकतान्त्रिक व्यवस्था आफैमा निर्विकल्प व्यवस्था मान्ने गरिन्छ तर लोकतन्त्रका ठेकेदारहरुले लोकतन्त्रको मर्म, मूल्य मान्यता र भावनाको ख्याल नै नगरी बाडिचुडी मुलुक लुटने व्यवस्थाको रुपमा परिभषित गर्न थाले पछि वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै जनताको वितृष्ण बढदै गएको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा पछिडिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तिरिक आम्दानी केही छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपियाको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले चालुतर्फ नौ अर्ब ५९ करोड ६० लाख (३२.७९ प्रतिशत), पु“जीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख (५८.१६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले पु“जीगततर्फ १७ अर्ब दुई करोड २३ लाख (५८.१६ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा पनि अग्रिम कमिशने दिनेलाई योजना पार्ने गरेकोले विकास भन्दा पनि मन्त्री पोस्ने काम अहिलेसम्म हु“दै आएको छ । अहिले पु“जीगततर्फ भनिएको रकम पनि रकमान्तर गरेर मन्त्री र उनका आसेपासेले भागबण्डा गरेर बाडिचुडी खाने परमपरा यो प्रदेहमा देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश जस्तै सबै प्रदेशहरु यसरी नै भागबण्डा गर्ने र सबै मिलेर बाडिचुडी खाने गरेकै होलान । जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर अनावाश्यक मन्त्रालय फुटाएर आर्थिक भार थुपार्ने अवस्थाले व्यवस्थालाई नै लोपार्ने काम गर्ने छ भन्ने तर्फ चेत खुल्नु उचित हुने छ ।

Himal dental
सम्बन्धित
Loading...