संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता गठबन्धन गर्ने र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति भएको छ । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने समझदारीसँगै १८ महिना अघि गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको छ । कांग्रेस र एमाले संविधान संशोधनको एजेन्डासहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सहमत भएका छन् । निर्वाचनयता दुई वर्ष नपुग्दै माओवादीबाट आलोपालो धोका पाएका दुवै दलले अब सकेसम्म सबै दललाई समेटेर सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । लामो र सघन गृहकार्यपछि दुई दलका शीर्षस्थ नेता केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले सोमबार मध्यराति सवा १२ बजे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
राजनीतिक स्थायीत्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने र तदनुरूपका कानूनसमेत निर्माण गर्ने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बनाउन नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका बीचमा समझदारी भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभए संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ समर्थन जुटाएर सरकार बनाउने लक्ष्य कांग्रेस र एमालेको छ । देउवा र ओलीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन संयुक्त रुपमा आह्वान गर्ने सहमति भएको छ भने निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनसहित संविधान संशोधन र नागरिकका निराशा चिर्ने गरी काम गर्न कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेका छन् ।
ओली दुई वर्ष प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवा बा“की अवधि चुनावसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने । प्रदेश सरकारहरुमा एमालेले कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली तथा कांग्रेसले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व गर्ने । त्यस्तै मधेस प्रदेशमा चाहिँ मधेसकेन्द्रित दललाई नै नेतृत्व दिने । संविधान संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने समझदारी भएको छ । त्यस्तै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको सिट संख्याबारे पुनर्विचार गर्ने । पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या वृद्धि गर्ने । संविधान पुनरावलोकन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति बनाउने । प्रदेश सभामा समानुपातिक तर्फको प्रावधान हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित मात्रै राख्ने जस्ता महत्वपूर्ण सहमति गरेका छन् । सत्तारुढ एमालेले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि अब अर्को सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया शुरु हुने देखिन्छ ।
सहमतिसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर उनले तत्काल राजीनामा नदिएमा भने सत्तारुढ दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आप्mना मन्त्रीहरुलाई राजीनामा दिन लगाएर फिर्ता बोलाउने सम्भावना रहन्छ ।
