संविधान सभाबाट जनताका पक्षमा देशको मूलकानुन नेपालको संविधान निर्माणका लागि दुई वटा संविधान सभाको निर्वाचनपछि बल्ल २०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानलाई संस्थागत गर्दै त्यसैभित्र रहेर देश र जनताको भाग्य बदल्ने ठूला नारा बोकेर दलहरु निर्वाचनमा होमिए । पहिलो निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर निर्वाचनमा गएकाले दुईतिहाइको सरकार बनाउन सफल देखिए । तर तीन वर्ष पुग्नै लाग्दा सरकारमा रहेको दल नै विभाजन हुन पुग्यो । नयाँ संविधान कार्यन्वायनसँगै देशमा तीन तहको सरकार बन्यो जन चाहना देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम होस्, विकास, समृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकार बनोस् भन्ने छ । तर, राजनीतिक दलहरूले गत मंसिर–४ मा भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ को मत परिणामले जनअभिमत नै अस्थिर र जनचाहन विपरीत आएपछि मुलुक अस्थिरता तर्फ धकिलिन पुगेको छ ।
संघमा राजनीतिक परिवर्तन हुदा प्रदेशहरुमा पनि परिवर्तन हुने र केन्द्रमा सरकार विघटन हुदा प्रदेशहरुमा पनि सरकार विघटन हुने गरेको छ । अहिले दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सरकार बनाउने सम्झौता गरेका छन् । स–साना दलहरुलाई मिलाएर बनेको सरकार भन्दा दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले मुलुकमा स्थीरता ल्याउला कि भन्ने जनमानसमा एक प्रकारको आसा पलाएको छ । तर सुशासन विनाको स्थायित्वले केही गर्न सक्दैन । सरकारको मुख्य दायित्व सुशासन दिने हो । सुशासन विना मुलुकको सम्वृद्धि सम्भाव हुदैन । त्यसको लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्वको सोच, व्यवहार र कार्य संस्कारमा सुधार आउनु जरुरी हुन्छ ।
मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेसम्म सरकार जतिवर्षका लागि भए पनि विकास र सम्वृद्धि आउदैन । सुशासनका लागि जिम्मेवार पदमा रहेका नेतृत्वले स्वार्थ रहित व्यवहार देखाउने, समग्र सामाजिक न्याय र समृद्धिलाई जोड दिने, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई जोड दिने, अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई सुनिश्चित गर्ने, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको हक सुनिश्चित गर्ने, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्यमा जोड दिने, मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने जस्ता चरित्र आवश्यक छ । सुशासनका भाषण, नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रम र प्रतिवेदन धेरै आएको भए पनि यसको अनुभूति हुन सकेको छैन । अनुभूतिका लागि राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैली र स्वभाव निष्पक्ष र कानुनसम्मत हुनु जरुरी छ ।
दलगत स्वार्थ, गुटगत स्वार्थ, परिवारवादको संस्कारका कारण राजनीतिक नेतृत्वको विश्वासमा स्खलन हुँदै गएको छ ।
सरकारको प्रमुख कार्यकारिणीका रूपमा रहेको प्रशासनिक संयन्त्र राजनीतिक गुटबन्दी, सेटिङ, लाभहानिको सोच र व्यवहारका कारण मुलुक अघि बढन सकिराखेको छैन । त्यसैले अब बन्ने ठूला दलहरुको संयुक्त सरकारले यस्ता विषयहरुमा सोच्नु जरुरी हुन्छ । अन्यथा जुन जोगी आए नि कानै चिरेको हुने हो भने जनताको चाहना कहिलै पूरा हुने छैनन् ।
