सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक किचलो कायमै रहेको छ । मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारी अल्पमतमा परे पनि पदबाट राजीनमा नदिदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राजनीतिक किचलो कायमै रहेको छ । सत्ता लम्ब्याउने कसरतमा रहेका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारी र उनलाई सत्ताबाट चाँडो बाहिर गर्ने दलहरू बिचको दाउपेचको सिकार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बनेको छ । असार २० गते नै अल्पमतमा परिसकेका सोडारी टसमस भएका छैनन् । उनेले मन्त्रालयको संख्या कहिले बढाउने र कहिले घटाउने काम गर्नुका साथै मन्त्रालय हेरफेर गर्ने र संसदको अत्य गरि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने खालका गतिविधि जारी राखेका छन् । नैतिकतोको खडेरी भए पनि जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने कुरो सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीबाट देख्न सकिन्छ ।
गत असार १६ गते तत्कालीन गठबन्धनमा रहेका एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र एकीकृत समाजवादीलाई भागबन्डा मिलाउन उनले मन्त्रालय फुटाएका थिए । त्यसबेला सात वटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १० वटा पु¥याइएको थियो । तर अहिले नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि सुदूरपश्चिम सरकार अल्पमतमा छ । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले मन्त्रालय संख्या घटाएर मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेका छन् । असार १७ गते संघमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच ७ बुँदे सहमति गर्दै नयाँ सरकार बनाउने लगायत समझदारी बनेको थियो । त्यसपछि एमालेका मन्त्रीहरू सुदूरपश्चिम सरकारबाट बाहिरिए, समर्थन पनि फिर्ता लिए । त्यसयता अल्पमतमा परेका एकीकृत समाजवादी संसदीय दल नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री सोडारीले पदबाट राजीनामा नदिने बरू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वास मत लिने बताउदै आएका थिए । साउन ६ गतेका लागि विश्वास मतको प्रस्ताव पेस गर्न भने पनि त्यो प्रक्रिया सुरू नगरी संसदको अधिवेशन नै बन्द गरे ।
कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री सोडारीले अहिले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गरेका छन् । सत्तामा पुग्ने र बाहिरिने बाटो प्रदेशसभा भए पनि अहिले त्यसलाई नै छल्ने प्रयास मुख्यमन्त्री सोडारीले गरिरहेका छन् । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन चलिरहेकै प्रदेश सभाको बजेट अधिवेशनलाई अन्त्य गरे । जुनसुकै हालतमा पनि आप्mनो कार्यकालमै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने योजनामा रहेका मुख्यमन्त्री सोडारी अहिले संसदको विशेष अधिवेशन सुरु भएपछि भने विकल्प विहीन बनेका छन् । मुख्यमन्त्रीले संबिधानतह ३० दिन सम्म विश्वासको मत लिने अधिकार हुन्छ । तर चलिरहेको सदनको अन्त्य गर्नुले वश्वासको मत लिने भन्दा पनि सत्ता कसरी लम्ब्याउने तर्फ ध्यान गएको देखिन्छ ।
मुख्यमन्त्री सोडारीलाई सत्ताबाट बाहिर गर्न संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तर, यी सबै खेलको सिकार भने अहिले प्रदेशको बजेटमा परेको छ । जसका कारण प्रदेश अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ । साउन ३ मा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएपछि प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस र एमालेका २१ जना सांसदले विपद् राहत लगायतका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन आवश्यक रहेको भन्दै साउन ४ मा प्रदेश प्रमुख समक्ष विषेश अधिवेशन आह्वान गर्न लिखित आग्रह गरेका थिए । तर कांग्रेस एमालेको सिफारिसमा विशेष अधिवेशन बसे पनि बिना छलफल टुंगिएको छ । राजनीतिको दाउपेचमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्थामा छ र दैनिक क्रियाकलापहरु ठप्प भएका छन् ।
