हिमाल बहादुर चन्द
नेपालको संविधान २०७२ जारी भए संगै आमुलरुपमा राज्यको पुनरसंरचना भयो तीन तह का सरकार हरु वैधानिक रुपमै स्थापित भए । संविधान प्रद्दत अधिकार को प्रयोग भने संघ ,प्रदेश र स्थानिय तह को निर्वाचन पश्चात् भयो । यहाँ अलि नमिलेको कुरा सबै भन्दा पहिले निर्वाचन स्थानिय तहको सम्पन्न हुनु हो ,निर्वाचन त भयो तर ऐन कानुन हरु भने बनी सकेका थिएन ,निर्वाचन भएको झण्डै ६ महिना पछि मात्र स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन आयो त्यो पनि अलि अपुरो स्थानिय तह सम्वन्धीका केही महत्वपुर्ण कुराहरु माथि प्रदेश कानुनु बमोजिम हुने ब्यवस्था गरियो तर प्रदेश सरकार समालिन १ बर्ष भन्दापनि बढी समय लाग्यो यो विचमा स्थानिय सरकारले गरेका कामकारबाही हरु प्रभावकारी हुन सकेन ।खासगरी नदिजन्य पदार्थको ठेका ब्यवस्थापन राजश्व सम्वन्धी दर रेट निर्धारण र वाडफाडमा जुन किसिमको कानुनि अन्यौलता सिर्जना गरियो त्यसले सदनियत लाई पनि वदनियतमा परिणत गर्न बल पुर्यायो, यसको जवाफदेहिता र संवेदनशीलता माथि खेलवाड शुरु गर्यो स्थानिय तह लाई भ्रष्टाचारको अखडा को रुप परिभाषित गर्न थालियो र स्थानिय तह प्रदेश सरकार र संघिय सरकारका कानुनहरु एक आपसमा बाझिन थाले । संविधानतः स्थानिय तह ले बनाएको कानुन प्रदेश संग बाझिए स्थानिय तह को कानुन बाझिएको हद सम्म अमान्य हुनेछ भनेर त लेखियो तर संशोधन कसैले पनि नगर्ने र बाझिएको कुरा पनि थाह नहुनुले नै राज्य सञ्चालक हरु कति जवाफदेही छन भन्नेकुरा प्रष्ट हुन्छ त्यसमा पनि संविधानमै लेखिएको छ कि तिनै तहका कानुनहरु एकआपसमा बाझिएको खण्डमा कुनैपनि नेपाली नागरीकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पाउने र बाझिएको कानुन खारेज हुने ब्यवस्थाले त झन कानुन निर्माताहरुको दुरदर्शिता लाई गिज्ज्याई रहेको छ कुन चाहिँ नेपाली नागरीकलाई त्यस्तो विपत्ति आउला र जसले बाझिएको कानुवाट दण्डीत हुने सौभाग्य प्राप्त गर्ला ।
संविधान ले कल्पना गरेको तीन तहका सरकार हरु विच सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा विपरीत तीन वटै सरकार हरु विच प्रतिस्पर्धा को होड चलेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानिय सरकार लाई प्रतस्पर्धि देख्नु संघ ले प्रदेशलाई देख्नु नै संवैधानिक रुपमा गरिएको राज्यपुनरसंरचना माथि धब्बा लगाउनु सरह हो बेला बेला सबै सरकार हरुले एक अर्का प्रति गर्ने संका, आरोप प्रत्यारोप र सबिधानप्रद्दत अधिकार भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न खोज्नाले अपेक्षित विकास निर्माण ले गति लिन सकेको छैन जसको सानो उदाहरण यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ माध्यमिक तह सम्मको विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानिय तह लाई दिईएको छ भने प्रदेशस्तरिय शिक्षालयहरु प्रदेशलाई दिएको छ तर यहाँ माध्यमिक तह को शिक्षालयमा वजेटहाल्न होडवाजि चलेकोछ र पहुचहुने विद्यालयले तिनै सरकारका योजना बर्षैपिच्छे पाउदै छ भने बाकि जहाको त्यही छ । प्रदेशले त प्रदेश स्तरिय विश्वविद्यालय ,अनुशन्धानकेन्द्रहरु प्राविधिक शिक्षालयहरु स्थापना गरेर अब्वल र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने होईन र ।
संविधान जारी भए पश्चात् जनताले अपेक्षा गरेको अदभुत विकासको युग प्रारम्भ हुनेसपनाहरु केही संरचनागत अवरोध हरुले अलमल्याई रहेकोछ कुनै सरकार ले ज्ञान केन्द्र ,ध्यान केन्द्र ,विज्ञ केन्द्र नामका कार्यालय हरु खडा गर्ने कसैले ईकाईका रुपमा कार्यालय ठड्याउने कुनै सरकारले आयोग योजना मामिलाका कार्यालय स्थापना गर्दै जाने भएको वजेट चालू खर्चमै सक्काउने र बचेको बजेटले योजनाहरुको डुब्लिकेसन बाहेक अरु केही हुदैन ,यसको उदाहरणका रुपमा हेर्दा नगरपालिका को स्वस्थ्य केन्द्रले जुन काम गर्छ त्यहीकाम प्रदेश अन्तर्गतको स्वास्थ्य कार्यालय ले गर्छ प्रदेशले उक्त वजेट सिधै स्थानिय तहलाई अनुदानको रुपमा दिदा कति खर्च वचत हुने थियो र प्रादेशिक अस्पताल स्तरिय बन्ने थिएन र । प्रदेश स्तरिय पशु अस्पताल बनाउनुको सट्टामा जिल्ला जिल्लामा विज्ञ केन्द्र खोलेर के मोलमलाई गर्न खोजेको हो अझ सम्म पनि प्रस्ट भएको छैन ।
त्यसकारण राज्यका हरेक ठाउमा रहेका अवरोध हरु हटाउदै तिनै तहले एक लय समातेर देश निर्माणको ईच्छाशक्ति देखाए यही अवस्था र ब्यवस्थाले देश बनाउन सकिन्छ । तीन वटै तह का तीन वटा कानुनहरु आर्थिक ऐन र अर्थसम्वन्धि वनेको विनियोजन ऐन जारी गर्न सबै तह हरु वैधानिक छन तर पनि सबै ऐनहरु एक आपसमा बटारिनुको अर्थ सबै सरकारले आफ्नो कार्यकालमा भएको काम देखाउने होडवाजिमा उत्रिनु हो जबकि जनता र मुलुक को सम्दृधि तर्फ ध्यान दिनेहो भने जुनसुकै तह बाट काम गरे पनि जनपक्षिय हुन्छ जनहितमा हुन्छ भन्ने हेक्का राखि सार्वजनिक नीति मार्फत नै देशमा बिकासको जग बसाल्नु पर्ने तत्कालको आवश्यक्ता हो ।
हाम्रो शाशनप्रणालीको सबै भन्दा तल्लो तह स्थानिय हो स्थानिय नेतृत्व को विकास गरि जनतालाई सबै भन्दा नजिक बाट सेवा प्रदान गर्ने , स्थानिय विकास का संम्भावनाहरुको खोजी गरि सबैखाल का कामहरुको स्थानियकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको सरकार आज कानुनि अलमल र माथिल्लो तहको चेपुवामा पर्दा अधिकांस स्थानिय तहहरुको संस्थागत क्षमता विकास भएको छैन ।
