महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दलीय पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरेको आरोप लागेको छ ।
मन्त्रालयले चार वर्षसम्म एकै कार्यालयमा बसेका कर्मचारीलाई समेत सरुवा नगरी सरुवा कार्य विधि अनुसार समय नपुग्दै पहुँचका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिएका छन् ।
मन्त्रालयको सरुवालाई अहिले सेटिङ्गको सरुवा भनेर व्यापक टिप्पणी भइ रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा एमालेमा सुरेन्द्र पाल मन्त्री छन् । उनी बैतडीमा निर्वाचित प्रदेश साँसद हुन् ।
मन्त्रालयले कार्तिक १४ गते ४३ कर्मचरीको सरुवा गरेको थियो । त्यसमध्ये आधामध्ये बढीलाई पहुँचका आधारमा सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
मन्त्रालयले पहाडी जिल्लाबाट कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिकाँश कर्मचारी सरुवा गरी ल्याएको छ । कैलाली र कञ्चनपुरबाट पहाड सरुवा हुने कर्मचारी भने न्यून छन् ।
प्रदेश सरकारले कर्मचरी सरुवामा आफ्नै प्रदेश निजामती कर्मचारी सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ मिचेको छ ।
कार्यविधिमा बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, अछाम र बैतडी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई डेढ वर्षपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यरत कर्मचारीको सरुवा दुई वर्ष पूरा भएपछि गर्ने व्यवस्था छ ।
यस विपरित कैलाली र कञ्चनपुरका कर्मचारी सरुवा गरी ल्याइएको छ। पहाडी जिल्लाबाट अवधि नपुग्दै कर्मचारी तराई जिल्ला सरुवा गरिएको छ ।
एक वर्ष नपुग्दै तराई फर्किने कर्मचारी २५ जना छन् । उनीहरु सबै राजनीतिक पहुँच र आर्थिक स्रोत जुटाउने सक्ने सक्ने क्षमताका भएको बताइन्छ । कर्मचारी सरुवामा आर्थिक लेनदेन समेत गरिएको स्रोतको दावी छ ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहरले भने सरुवामा लेनदेनबारे अस्वीकार गरेका छन् । उनले लेनदेन गरिएको भए कारवाही गरिने बताए ।
‘सरुवामा कसैले पैसाको चलखेल गरेको छ भने तपाईहरूले पनि मलाई सहयोग गर्दिनुप¥यो, म पनि आफ्नो तरिकाबाट बुझौला,’ उनले भने, ‘प्रमाण फेला परे कारबाही गर्न मेरो तर्फबाट कुनै सम्झौता गरिने छैन।’
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका १३ जना प्राविधिक कर्मचारीको गत वर्ष गरिएको थियो । उनीहरुमध्ये अधिकाँश फिर्ता गरिएका छन् । काँग्रेसका तत्कालिन मन्त्री प्रकाश देउवाले उनीहरुले सरुवा गरेका थिए ।
