महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ठेक्का खोल्न नसकिएपछि विद्यालय भवन निर्माणका योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने तयारी गरेको छ । यस अघि ती योजना ठेक्काबाट गराउने भन्दै चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म प्रक्रिया समेत सुरु नगरी रोकिएको थियो ।
सामाजिक विकास कार्यालयले ठेक्का रकम बढाउन वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको जिम्मा दिएर योजना कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिन लागेको हो । यसका प्रदेश सरकारले सबै तयारी गरी सामाजिक विकास कार्यालयहरुलाई पत्र पठाउने अन्तिम तयारी छ ।
प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा ठेक्काबाट मात्रै गर्ने प्रावधान बनाएपछि चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विद्यालय भवन लगायतका योजान अघि बढ्न सकेका छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि ती योजनालाई स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन लागिएको छ । कञ्चनपुरमा यस अन्र्तगत दुई कोठे र चार कोठे गरी २६ विद्यालय भवन छन् । त्यसका लागि ६ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
ठेक्काका लागि रोकिएका योजना एकाएक स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नियतमाथि आशंका गर्न थालिएको छ ।
प्रदेश सरकारले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तालाई योजना बाँड्न स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन लागिएको आशंका गरिएको छ । ठेक्का बाहेक योजना कार्यान्वयनका लागि अपनाउन सकिने सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका अन्य व्यवस्था छाडेर प्रदेश सरकार स्थानीय तहमा पुगेको हो । ठेक्कापट्टामा हुने आर्थिक चलखेल रोक्न चालु आर्थिक वर्षमा सबै योजना ठेक्काबाट गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
कञ्चनपुर विद्यालय भवनका लागि ६ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार ठेक्काका लागि थप ४ करोड बजेट चाहिनेभन्दै सामाजिक विकास कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो ।
सामाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी बिमला खत्रीले विद्यालय भवन निर्माणका योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइने बताइन् । ‘केही योजना स्थानीय तहलाई जिम्मा दिइने भएको छ’ उनले भनिन्,‘केहीको कार्यालय आफैंले ठेक्का खोल्छ ।’
सामाजिक विकास कार्यालयले केही महिना अघि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ठेक्काका लागि लगत अनुमान तयार गरी पठाएको थियो ।
