महेन्द्रनगर । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कार्यसमिति सुदुरपश्चिम प्रदेशले मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । समितिले आइतबार विभिन्न मागहरु राख्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
वर्तमान समयमा कर्मचारीको हकहितको ग्यारेन्टि गर्ने र भविष्यको मार्गनिर्देशन गर्ने संघिय निजामति सेवा ऐन कर्मचारीहरुले नपाइसकेको विद्यमान अवस्था साथै सात वटै प्रदेश सरकारले जारी गरेका प्रदेश निजामती सेवा ऐन हरुले सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको मनोवल उच्च हुन नसकेको र सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा असर पर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
साथै छ वटै प्रदेश सरकारले स्थानिय सेवा ऐन जारी गरी कार्यन्वयनमा आइसक्दा समेत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हाल सम्म पनि स्थानिय सेवा ऐन जारी गर्न नसक्नु दुःखद विषय ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यसले सम्पुर्ण कर्मचारीहरुमां आफ्नो सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सेवाको गुणस्तर र उपयुक्त कार्य वातावरण बन्न नसकेको व्यहोरा जानकारी गराउदै स्थानिय तहमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, वृत्ति विकास, सेवाको गुणस्तर र उपयुक्त कार्य वातावरण सम्बोधन हुने गरी तत्काल जारी गर्न नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन जोडदार माग गर्दछ । ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
सम्पुर्ण स्थानिय तहका कर्मचारीहरुको भाग्य र भविष्य सँग जोडिएको स्थानिय सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने दायित्व लिएको प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरुलाई वेवास्ता गरिदा यसको असर सेवा प्रवाह समेतमा पर्ने साथै स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्नुपर्ने सेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने जानकारी गराउदछौ । देश संघियतामा गएको लामो समयसम्म पनि कर्मचारीहरुले आफ्नो हक अधिकारको रक्षा गर्ने ऐन नपाउनु दुःखद कुरा भएकोले अझै ढिलासुस्ति हुने अवस्थामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सशक्त रुपमा कर्मचारीहरुको पक्षमा उभिने र आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडी बढ्ने कुरा जानकारी गराउदछौ, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन प्रदेश कार्य समिति सुदूरपश्चिम प्रदेशले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
