ghar sansar

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन पढ्ने दलित समुदायका विद्यार्थी जातीय विभेदको शिकार

khasi

खगेश्वरी पन्त
महेन्द्रनगर । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कानुनी रूपमा दण्डनीय भएको वर्षाै भइ सकेको छ । तर व्यवहारमा भने अझै पनि कानुन विपरित दलित समुदाय जातीय विभेद र छुवाछुत खेप्न बाध्य छन् ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत दलित समुदायका विद्यार्थीहरु पछिल्लो पटक जातीय विभेदको शिकार हुन पुगेका छन् । उनीहरु दलित समुदायका भएका कारण विश्वविद्यालय आशपास क्षेत्रमा डेरा पाउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

डेराका लागि उनीहरु महिनौदेखि भौतारिक रहेका छन् । घरधनीले कोठा देखाइ सकेपछि थर सोध्दा दलित समुदायको थाहा पाएपछि विभिन्न वहाना गरी डेरा नदिने गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयका कानुन संकायको र्छैठौं सेमस्टरमा अध्ययनरत तुलसी विश्वकर्माले जातका कारण डेरा नपाएको विषय सामाजिनक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेपछि अहिले यो विषय प्रशासन कार्यालयसम्म पुगेको छ ।

विश्वकर्माले केही दिन अघि आफू सहित आफ्नी साथी हरिना सुनारले जातका कारण कोठा नपाएको गुनासो सहित पीडा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । विक दैलेख र सुनार डडेल्धुराका हुन् ।

अहिले उनीहरु दुबै जना विश्वविद्यालय नजिक दलित समुदायको घरमा बसि रहेका छन् । त्यस घरमा घर धनी आउने भएपछि उनीहरुले डेरा सार्न पर्ने अवस्था आएको छ । घरधनीले डेरा सार्न जानकारी गराई सकेको छ । डेरा सार्न जानकारी आएपछि उनीहरु महिनौदेखि कोठा खोज्दै हिँडिरहेका छन् ।

dirghayi clinic

जातका कारण घरधनीले कोठा दिन आनाकानी गरि रहेका छन् । ‘कोठा छ भन्दै देखाइन्छ तर दलित छ भनी थाहा पाएपछि अस्वीकार गरिन्छ’ तुलसी विश्वकर्मा भन्छिन् ।

विश्वविद्यालय आशपास क्षेत्रमा डेरा नपाएपछि उनीहरु दलित समुदायको घरमा डेरा लिएर बसेका हुन् । त्यहाँबाट छाड्नु पर्ने भएपछि उनीहरु मानसिक तनावमा परेका छन् । ‘दिनभरि बजारका गल्ली गल्लीहरू घुम्दै बेलुका निराश भएर फर्किन्छौं’ हरिना सुनारले भनिन. ।

जातका कारण डेरा नपाएपछि उनीहरु विश्वविद्यालय पदाधिकारी, भीमदत्त नगरपालिका र स्थानीय प्रशानससम्म पुगेका छन् । प्रशासन कार्यालय पुगेर तुलसी प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण सापकोटालाई आफ्नो पीडा सुनाएकी छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले विकलाई लिखित निवदेन लिएर आए आफू कानुनी कारवाही थाल्ने बताएका थिए । ‘कसैले आफ्नो घरमा डेरा दिने नदिने उसको कुरा हो, तर जात थर सोधेपछि कोठा दिँदैनौ भन्नु पाइदैन, यो कानुन विपरित कार्य हो’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सापकोटाले भनेका थिए ।

विक लगायतका विद्यार्थीहरुले भने अझैसम्म प्रशासन कार्यालयमा यसबारे निवदेन दिएका छैनन् । नेपालको संविधान तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुत (साजय र कारवाही) ऐन २०६८ अनुसार जातका आधारमा कोठा दिन अस्वीकार गने कार्यलाई गैर कानुनी मानिएको छ ।

अधिकारकर्मी नरेश सिलाल २१ औं शताब्दीमा दलित समुदायले डेरा समेत नपाउनु अमानवीय र लज्जास्पद भएको बताए ।

‘यो एकदमै घृणित, लज्जास्पद कार्य हो,’ उनले भने, ‘प्रशासनले कोठा नदिने घरधनीमाथि कारबाही सुनिश्चित गरोस् दलित विद्यार्थीका लागि समानता अवसर को ग्यारेन्टी गरोस् दलित विद्यार्थीका लागि समानता र सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ ।’

(प्रशिक्षार्थी पत्रकार)

Himal dental
सम्बन्धित
Loading...