संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि नागरिक समाजर संघ संगठनहरुको खवरदारी छलफल आधार–पत्र

विषय प्रवेश

कुनै पनिदेशको दु्रतविकास र समृद्धिका लागित्यस देशको राजनीति नेतृत्वको दुरदृष्ठि र उपयुक्त शासकिय स्वरुप र प्रभावकारी व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा १०४वर्ष सम्म राणाकालीन अवस्था र २०१७ देखि ३० वर्षे पञ्चायतकालिन समयको निरंकुश शासन व्यवस्थामा जनमैत्री विकासका कार्य हुन नसकेको तितो यर्थात छ ।जव २०४६ को जन आन्दोलत सफल भयो तत् पश्चातसंवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र २०४८ देखी २०६३ सम्म करिव १५वर्ष राजनीतिकदलहरुले सरकार वनाउने र गिराउने काममाव्यवस्तभए र साथै २०५२ साल देखीको सशस्त्र द्धन्दले पनि यस अवधिमा देश विकास प्रत्यक्षअवरोध गह््यो ।

२०४८ देखी २०६२।६३ सम्मको अवधिमादलहरुको कार्यशैली र व्यववहार वाट जनताआजितभई दल प्रतिविस्वास गुमी सकेको अवस्थामा ०६२।६३ को आन्दोलन उठान गर्न नागरिक संघ संगठनहरुको समेत सहयोग लिई प्रारम्भमा नागरिक समाजको अगुवाईमा नागरिक आन्दोलन अगाडी वढ्यो र नेपालीजनताको लामो समय देखि रहेको आकांक्षा—स्वयंले निर्माण गरेको संविधानमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने चाहना२०६२।०६३ को जनआन्दोलनको माध्यमबाट निर्णायकचरणमापुगेको हो । राजनीनिक दल, नागरिक संघ संगटन तथा नागरिक समाज सहितआम नागरिकहरुको व्यापक सहभागितामा सम्पन्नभएको यस ऐतिहासिकआन्दोलनले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यगर्दै जनताको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्यो ।यहीआन्दोलनको जगमा संविधान सभामार्फत नेपालको संविधान, २०७२निर्माण भयो, जुननेपालीजनताले प्रत्यक्ष रूपमानिर्वाचितप्रतिनिधिमार्फत बनाएको पहिलो संविधानहो ।यसले पहिलो पटक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशीता, समानता, धर्मनिरपेक्षतार सामाजिकन्यायलाई संवैधानिकमान्यतादियो ।हालजनताले वनाएको संविधानअनुरुपसंघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको तीनतहका सरकार निर्माण भई २०७५ देखी स्थानीय, प्रदेशर संघिय सरकारहरु संचालनमा रहेका छन ।

शासकीय संरचनाले नजिकको सरकार, समावेशी सहभागिता, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता, र निर्णय प्रक्रियामाजनताको प्रत्यक्षपहुँच सुनिश्चितगर्ने अभिप्राय राखेको छ ।यी संवैधानिकअपेक्षाहरु पुरा गर्न राज्यकति सफलहुन सक्यो आजको दिनमात्यसको गंम्भीर समिक्षाजरुरी छ । एकै पटकमा सबै अपेक्षाहरु पुरा नहोलान तरपनिसंवैधानिकअभिप्रायलाई कसरी सम्बोधनगरिरहेको छ भन्ने बिषयआम नागरिक समाजको चासोको बिषयहो ।

संविधान सभावाट वनेको संविधानअनुसार राज्यको पूनःसंरचनाभएपश्चातजनतामाविकासले छलाग मार्नेमहत्वाकांक्षी सपनावोकेका थिएजुन कुरा दलका नेताहरुले सवै चिजको जादुको छडी संविधान सभाहो र त्यस पछिको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाले पुरा गर्छ भन्ने भाष्यले हौसाएको थियो । नया संविधानको पहिलो निर्वाचनअवधिकाकेही सकारात्मक संदेशदिएको भएपनि२०७२ को महाभुकम्प, कोरनाकाल र भारतको अघोषितनाकावन्दीले कही असर गरेको देखिन्छ ।

तर राज्यको पूनःसंरचनापश्चातको दोश्रो ५ वर्ष अर्थात १० वर्ष सम्म आई पुग्दा२०६२।६३को नागरिक आन्दोलन र संविधान सभाका समयमा नेताहरुले वाडेका सपनाअनुसार कार्यमूलकवातावरण नवन्दायुवापलायन वढ्दै जानु र आन्तरिक आप्रवासन वढ्दै जादाजनतामा निराशा वढ्दाजनताले विकल्पको खोजीगर्दा केही स्थानामास्वतन्त्रजनप्रतिनिधिनिर्वाचित संख्या वढ्दै गएको र नया दल समेत उदाउनथालेका छन । यस अवस्थाको विश्लेष्ण गरि नेता, राज्यकानिकाय र सरकारका विकास साझेदार लगायतका सवै सरोकारवालाले आत्मसमिक्षागरि कार्यशैली र कार्यदिशा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न आवश्यकदेखिएको छ ।लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनाको यति छोटो समयमै नागरिकमादेखिएको निरासाले व्यवस्थाभन्दापनियसकाहर्ताकर्ताकोअसक्षमतालाई संकेत गरिरहेको छ । सडकमा बिभिन्न खाले आवाजहरु सुनिनथालेका छन् ।आजहामीलोकतन्त्रदिवस मनाईरहदाहामी सवैले यस बिषयमागम्भीर भएर सोच्नजरुरी छ ।

१.१) नेपालको विकासकाअवसर र चुनौतिः

हाम्रो देश सम्भावनाहरूको खानीभएको एक विशिष्टराष्ट्र हो, जहाँविशेषगरी ऊर्जाशीलयुवाशक्ति छ। हाम्रो देशप्रचुर जलस्रोत, वनजंगल, जडीबुटी तथाखानी–खनिज, हिमशृङ्खला, झरना, तालतलैया, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष जस्ताप्राकृतिक सम्पदाहरुले भरिपूर्ण छ ।भौगोलिकबिबिधता सहितको मिश्रित हावापानी र कृषिउत्पादनमाविविधताले खाद्य सुरक्षामाआत्मनिर्भरताहासिलगर्ने आधार तयार गरेको छ । यसैगरी बिभिन्नधार्मिक तथा पुरातात्विक स्थलहरूले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमाचिनाउने आधार बनाएका छन् ।विविधभाषा, भेषभूषा र मेलमिलापयुक्त समाज संरचनाले सामाजिक समावेशितार सांस्कृतिक सौहार्दलाई सशक्तबनाएको छ ।गौरवपर्ण इतिहास,विशेषतःवीर गोर्खालीको साहसिकता र राष्ट्रिय भावना, नेपालीपहिचानको मौलिकविशेषताहो। साथै, भारत र चीनजस्तादुई विशालमुलुकको बीचमाअवस्थितनेपालको भू–रणनीतिक स्थानले क्षेत्रीयव्यापार, पारवहन, कूटनीति र समग्र समृद्धिको मार्ग प्रशस्तगर्ने विशिष्ट अवसर प्रदानगर्दछ । र देशको विकास गर्न सकिने मूख्य सम्भावनाकाक्षेत्रहरु देहायअनुसारका देखिन्छन ।
– मानवश्रोतःयुवाशक्ति सहितको मानवश्रोत
– प्रचुर प्राकृतिक स्रोतःनदिनाला (जलस्रोत), वनजंगल÷जडीवुटी, खानी÷खनिज
– मिश्रीत हावापानीःमिश्रीत हावापानी सहितको कृषियोग्यजमीन र विविधपहिचानयुक्तखाद्यवस्तु
– पर्यापर्यटनःसर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथालगायतहिमालय, झरना, तालतलैया, निकुन्ज÷आरक्ष,
– धार्मिकःकला संस्कृति, पुरातत्व र शक्तिपिठ लगायतजनकपुर जानकी, लुम्वीनीवौद्ध, भृकुटी,
– बहु भाषा÷भेषभुषाःविविधभेषभूषा र भाषामापनिअनेकतामाएकता सहितको मेलमीलापयुक्तवसोवास र रहनसन
– ऐतिहासिकपहिचानःविर गोर्खालीपहिचानयुक्तइतिहास
– पूर्विय दर्शनःवैद्यको ज्ञानसिपर आर्युवेद, आध्यात्मिकतायोग साधना, ज्योतिष, संस्कृतिलगायतकाविद्यालाई विज्ञान संग जोडेर समाजको अनुशासन, स्वास्थ्य संग जोड्न सकिने ।
– सिमानाः ठुला दुई छिमेकी राष्ट्र विचमानेपाल र नेपाली

२) लोकतन्त्रको संस्थागतविकासमानागरिक संघ संगठनको भूमिकाः

नेपालमा नागरिक समाज, विशेषतः समाज संगठनहरूले ९अष्खष् िकयअष्भतथ यचनबलष्शबतष्यलक०जनताको आवाजबुलन्द गर्न, सत्ता र शासनकाकार्यको पहरेदारी र दुरुपयोगको खवरदारी गर्न र राम्रामाकाममा साझेदारी रजनचेतनाअभिवृद्धि गर्दै लोकतन्त्रको स्थापनाकालागिमहत्त्वपूर्ण योगदानरहेको छ । राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरूमाजनतालाई जागरूक गराई संविधानप्रदत्त नागरिककामौलिकहकको कार्यान्वयनमा सरकारका काममा सहयोगीको भूमिकानिर्वाहगर्दै मुलुकको विकास, समृद्धि र दिगो शान्तिकालागिमानवीयविकास, सामाजिकन्याय र सुशासन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुर्याउनु नागरिक समाजको प्रमुखलक्ष्यहो ।
समाजको अग्रगामी सुधारका दिशामा नागरिक समाजको भूमिका र हाम्रो सक्रियता र उपस्थितिले सर्वस्विकार्य बन्दै गएकोहो । संविधानले गरेको अपेक्षा पुरा गर्न आपसी सहयोगको वातावरण तयार पार्ने, जनतालाई एकताबद्ध बनाउने, सामाजिकन्यायकालागि पैरवी गर्ने र राष्ट्रमा सुशासनकायम गर्नका लागिअनुकूलवातावरण सिर्जना गर्ने कार्यमा नागरिक समाजले राज्यको सहयोगको भूमिकागर्दै आएको छ र गरिरहने छ । नेपालको नागरिक समाजतथा नागरिक संघ संगठनहरुले लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संस्थागतविकासमानिम्नक्षेत्रमायोगदान गरेको देखिन्छ ।

२.१) नागरिक आन्दोलन र अभियानः

– जुनजुन समयमादेशमा निरंकुशता वढ्यो तत् तत् समयमा राजनीतिकदलहरु नागरिक संघ संगठनमा आवद्ध भई भूमिगतरुपमा नागरिक आन्दोलनको वातावरणनिर्माण गरेको ।
– राजनीतिक अधिकार प्राप्तीका आन्दोलन, संविधान सभानिर्वाचनलगायतका महत्वपूण नागरिक आन्दोलनमा नागरिक संघ संस्थाको साथ, सहयोग र विषय परिवेशअनुसार अगुवाई ।
– देश द्धन्द्धमा गएको समयमा सरकारका सहयोगीनिकायका रुपमा विकट गाउवस्तीमा नागरिकका घर घरमा सेवा पुर्याउने र सामुदायिकविकासकाकार्यमा सहयोग ।
– नागरिक सचेतना, सशक्तिकरण, क्षमताविकास लगायत सामाजिकविकास र रुपान्तरणका कार्यमा संलग्न ।

२.२) नीतिगत योगदान

– सार्वजनिकनीतिनिर्माण प्रक्रियामावैकल्पिक सुझाव र तर्क प्रस्तुत ।
– सरकारका नीति र कानुनहरूमा समावेशीता, समानता र मानवअधिकारका दृष्टिकोण समावेश गराउनदबाब ।
– अनुसन्धान, तथ्यांकविश्लेषण र नीति संक्षेपतयार गरी नीतिनिर्मातालाई प्रभावपार्ने ।
२.३)विकास कार्यमा साझेदारी ९एबचतलभचकजष्उ ष्ल म्भखभयिऊभलत०
– शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा राज्यसँग सहकार्य ।
– सेवा पहुँचबाट वञ्चित समुदायसम्म सेवा पुर्याउन सरकारसँगमिलेर कार्यक्रमकार्यान्वयन ।
– दातृनिकाय र सरकारबीच संयोजनको पुलको भूमिका ।
२.४) सुशासन प्रवद्र्धन ९एचयmयतष्यल या न्ययम न्यखभचलबलअभ०
– पारदर्शिता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको अभ्यासमानिगरानी ।
– सामाजिकजवाफदेहिताका उपकरणको प्रयोग ।
– भ्रष्टाचार विरुद्ध जनसचेतना र कानुनी सहायताप्रदान ।
२.५) नागरिक सचेतनाअभिवृद्धिः
– अधिकार, कर्तव्य, लोकतान्त्रिकअभ्यास,निर्वाचनप्रक्रियालगायतकाविषयमाशिक्षा ।
– महिला, दलित, जनजाति, अपांगताभएकाव्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदायमालक्षित सचेतनामूलककार्यक्रम ।
– समुदायमा सामाजिक समावेशीता र विविधताको सम्मानबारे संवाद प्रवद्र्धन ।
२.६)नवप्रवर्तनः
– नयाँप्रविधिको प्रयोग
– विकास कार्यमाक्ष्ऋत्, उबचतष्अष्उबतयचथ तययकि र यिअब िपलयधभिमनभ को समायोजन ।
– नमुना परिक्षण कार्यक्रममार्फत प्रभावकारी अभ्यासको नमूनानिर्माण ।

२.७) क्षेत्रीयतथाअन्तराष्ट्रिय सञ्जालविस्तार ९ल्भतधयचपष्लन बलम ऋयििबदयचबतष्यल०
– समान उद्देश्यभएका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै अनुभव, स्रोत र सिकाइको आदानप्रदान ।
– क्षेत्रीयतथाअन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमानेपालको प्रतिनिधित्वगर्दै स्थानीय मुद्दाहरू उजागर गर्नु ।
– अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार प्रणाली, दिगो विकास लक्ष्य९क्म्न्क० र अन्तरसरकारी प्रतिवद्धताहरूसँगको सम्बन्धमजबुतपार्ने ।
३) लोकतान्त्रीकशासनव्यवस्थास्थापना पछि नागरिकहरुको अपेक्षाः
देशमा२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात२०४७ सालमाप्रजातन्त्रप्राप्तीभई जनतामानयाउत्साहथपिएको थियो ।जनताले २०४८ सालमानिर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधिचुने पश्चातविकास हुने महत्वकांक्षीआशागरेकाथिए ।तर पछि निर्वाचितदलहरु सरकार वनाउने र ढाल्ने खेलेमालागि रहे र संवैधानिक राजा नै वाधकहुनभन्ने निश्ष्र्कमापुगे र अर्कोतर्फ २०५२ साल वाट प्रारम्भ गरेको माओवादीको आन्दोलन वढ्न गई देश द्धन्द्धमा धकेलीयो ।०६२।६३मा७दलको सहमती र नागरिक समाजको अगुवाईमा नागरिक आन्दोलनभई दियो शान्ति, विकास र समृद्धिको आशाअपेक्षागरेकाथिए ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् नागरिकले समानता, स्वतन्त्रतार सामाजिकन्यायमाआधारित शासनव्यवस्थाबाटपारदर्शी, जवाफदेहीर सेवा–मुखी सरकारको प्रत्याभूतिचाहेकाथिए ।स्थानीय, प्रदेशर संघीय तहमाशक्ति बाँडफाँडको माध्यमबाटजनताको पहुँचमा सेवापुग्ने, जनताको आवाज सुन्ने र तिनको आवश्यकताअनुसार नीतिनिर्माण हुने अपेक्षागरिएको थियो ।शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, सुरक्षितआवास र सडकजस्ता आधारभूत सेवामापहुँच वृद्धि, समावेशिता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनको अभ्यास, विधिको शासन, समानअवसर तथाआर्थिक समृद्धिको बाटोमा राष्ट्र अघिबढोस् भन्ने नागरिकको चाहना रहेको थियो र छ ।साथै, संविधानमा स्थापितअधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायमा सहजपहुँचर संघीयता अनुसारको समुचित संरचनातथा सेवावितरणबाटजीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन सहितनिम्नआशाअपेक्षाहरु गरेकाथिए ।
– उद्योगधन्दा संचालनमाआई कामगर्नेवातावरण वनीरोजगारी सृजना हुन्छ ।
– किसानको उत्पादीत वस्तु सहजै विक्रीहुने र व्यवसायगर्नेवातावरण वढ्ने ।
– शिक्षाको व्यापारिकरण रोकीने र सर्व सुलभ र गुणस्तरिय शिक्षापाईने छ ।
– गाउँगाउँमा गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवाप्राप्तहुने छ ।
– सिस्टममा देश संचालनभएर सुशासनकायम हुन्छ ।
– पावर र मनीविनान्यायपाई सामाजिकन्यायकायमहुनेछ ।
– युवाहरुले हरेक सरकारी रोजागारीमा स्वतन्त्रप्रतिपर्धा गर्न पाउने छन ।
– हरेकनिकायमाहुने कैफियतलगानीवन्दभई भ्रष्टाचारमाव्यापककमिआउनेछ ।
– हरेकगाउवस्तीमापुलपुलेसा, वाटाघाटो लगायतकाआवश्यकपूर्वाधार विकासहुनेछ ।
– भोकै वस्नु पर्नेले भोकै वस्नु पर्नेछैन, छाना नभएकाले छाना पाउछन, उपचार विनाअकालमा मर्नुपर्देन, फिसतिर्न नसकेर विद्यालय छोड्न पर्दैन आदि ।

४. पंचायतकाल र लोकतन्त्र स्थापना पछिको केही प्रगति समिक्षाः

देशमाकेहीभएनभन्नेहरु पनि धेरै छन साथै केहि सम्भावना छैन भन्नेहरु पनि त्यत्तिकै छन । साथै केही धेर
थोर यहि केही गर्न सकिन्ध भन्नेहरु पनि छन । हरेक कालखण्डमा समयअनुरुपकेहिप्रगतिवाविकास हुने गर्दछ तर समय सापेक्ष विकास गर्न सक्यौ या सकेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो ।यसकालागिहामीराणातथापंचायतकालिन निरंकुश राजतन्त्रको करिव २५० वर्षको अवधिमार देशमाप्रजातन्त्रको स्थापनापश्चातको केहीप्रगतिको समिक्षा र विश्लेष्ण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
हामीले राणाकालीन र विशेषगरि पंचायतअवधि र २०४६।४७ अघि र हाल ०८०।८१ विचको प्रगतिका सूचककातथ्याकलाई हेर्नेहो भने विकासले फड्को मारेको देखिन्छ । तर उक्त विकास संगकाअन्य पाटाहरुलाई पनिकेलाउनु पर्ने हुन्छ ।केहीभने अपेक्षाकृत हुने सकेको देखिदैन ।

क्र.सं. विषय पंचायतकाल सम्म प्रजातन्त्र पछि
१ प्रति व्यक्ति आय ०४६।४७ ४१३३ ०८०।८१ ४१४३३
२ साक्षर दर ०४६।४७ ३९.६ ०७८।७९ ७६.२
३ मातृमृत्यु दर (प्रतिहजार) ०४६।४७ ५३९ ०७८।७९ १५१
४ ५ वर्ष मूनकिावालमृत्यु दर (प्रतिहजार) ०४६।४७ १५८ ०७८।७९ ३३
५ शिशु मृत्यु दर (प्रतिहजार) ०४६।४७ १०६ ०७८।७९ २८
६ नवजातशिशु मृत्यु दर (प्रतिहजार) ०४६।४७ ५० ०७८।७९ २१
७ सडकः
कालोपत्रे
ग्राभेल
कच्ची
कुल आ.व.०४६।४७
३०८३
२१८१
३०६४
८३२८ आ.व.०७८।७९
कालोपत्रे
ग्राभेल
कच्ची
कुल
१८०९२
७६९६
८४९१
३४२३९
अर्थतन्त्रः
८ योगदानः
कृषि
उद्योग
सेवा ०४६।४७

४०.८%
२२.२%
३७ % ०८०।८१
कृषि
उद्योग
सेवा
२४%
१३%
६३%
९ राजश्व ०४६।४७
८.९%
रु.करोडमा १०७
०८०।८१
रु. करोडमा ्१०८२।७४ १९.५%
१० वजेट खर्च ०४६।४७
१९.६५%
रु.करोडमा २३५४.९८
०८०।८१
रु. करोडमा ्१४०८०१ २४.९५%

५. लोकतान्त्रीक गणतन्त्रका सवल पक्षः

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ । यसमा सवै वर्ग क्षेत्रकाव्यक्तिहरुले आफ्नो हकदावी गर्न र उपभोग गर्न पाउदछन ।जनताकालागिजनता द्धारा जनताको शासनगर्ने प्रद्धति भएकाले राम्रो व्यक्ति छानेर शासनर सुशासनकायमगर्न सक्ने भएकाले आफैमा राम्रो व्यवस्थाहो ।खास गरि लोकतन्त्र स्थापना पछि नेपालमा देखिएका मुख्य सवल पक्ष निम्न अनुसार रहेका छन ।
– लोकतन्त्रीक प्रणालीको विकल्पनछैनलोकतन्त्रआफैमाउतृकृष्ठ व्यवस्था ।
– मानवअधिकार, लोकतन्त्रर संघियता, धर्मनिरपेक्षता सहितको नागरिक हकअधिकार सुनिश्तिभएको संविधान
– नागरिक स्वतन्त्रता, संगठीत हुनपाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य सहितकामौलिकहकप्राप्ती
– संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनापश्चात पूर्ण विकेन्द्रिकरण सहितको शासनव्यवस्थाभएको ।
– स्थानीयनिकाय स्थानीयतहअर्थात सरकारको रुपमाविकास भई स्थानीय सरकारको रुपमाविकास भई संघ र प्रदेशले नसमेटिएका विषयमाऐननियमवनाई लागु गर्न सकेको ।
– स्थानीय सरकारमावजेट आकार वढेको र पूर्वाधारको समेत विकास भएको ।
– जनताको संविधान र संविधानमाजनताकाआधारभूत सेवा रमौलिकहक सुनिश्चित ।
– सामाजिक समावेसिताको अभिवृद्धि भएको स्थानीयतहमाजनप्रतिनिधिमा४० प्रतिशत, प्रदेशमा ३५ प्रतिशतर संघमा ३३ महिलार समुदाय, जातीय र क्षेत्रीयसमावेसकरण ।
– परम्परागतविभेदपूर्ण कुरिति कुसंस्कारको अन्त्यर सचेतना, जागरणका क्षेत्रमा नागरिक संघ संगठनहरुको क्रियाशिलतावृद्धि ।
– असहाय, अशक्तलागतको संरक्षण गर्नुपर्ने वर्ग समुदायको लागिसामाजिक सुरक्षााको व्यवस्था ।

६. जनतामा निराशा वढ्नुको तिता कारणहरुः

कुनै पनिनयाँव्यवस्थाआउदाजनतामाविकास र समृद्धिको महत्वकांक्षाहुनु स्वाभावीकहो ।नेपालमापनिलोकतान्त्रीक गणतन्त्र स्थापनापश्चातदेशले विकासमानिकै फड्को मार्छ भन्ने थुप्र्र्रै आशा गरेकाथिए ।हुन त नेपालमालोकतन्त्रीक गणतन्त्रको स्थापनाभएको १० वर्ष मात्रभएको छ । तर पनि“हर बिहानीले दिन कस्तो हुदैछ भन्ने संकेत गर्छ”भने झै शासन संचालनगर्ने नेतृत्वको कार्यशौली र व्यवहारले जनतामा निराशा छाउन थालेको छ ।जसका पछाडिथुप्रै तीता र यथार्थपरक कारणहरु छन् । राज्यकानिकाय र सरकारको आम्दानीभन्दा धेरै बढी रहेको प्रशासनिकचालू खर्चले विकासमाआवश्यकपूँजीगतलगानी घटाएको छ ।दशकौँदेखि कायम रहेको व्यापार घाटा, निरन्तर बट्दो ऋण, औद्योेगिकउत्पादनमाह्रास र रोजगारीको अभावले आर्थिक अस्थिरताचुलिँदै गएको छ ।सुशासनको न्यूनता, व्यापक भ्रष्टाचारर सत्तामापुगेपछिनेताहरुलेजनतासँग गरेका प्रतिवद्धताबेवास्तागर्नेप्रवृतिले जनविश्वास कमजोर पारेको छ । राज्यका उच्च तहमा रहेकानेताहरु र कर्मचारीहरु स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्दैनव धनाढ्य बन्ने होडमा लाग्दाशासन प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठेको छ ।राजनीतिकदलहरु घोषणापत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पूरा नगरी गुटबन्दी र भागबण्डामा रमाउने प्रवृन्तिमालिप्त छन् । न त जागिर छ, न व्यवसाय, तर अकुत सम्पन्तिदेखिनु भ्रष्टाचार र अवैध स्रोतको संकेत हो ।विधि, प्रक्रियार सुशासनको समानअभ्यास हुननसक्दाआमजनता र पहुँचवालाबीचनीतिव्यवहारमै भेददेखिएको छ ।सस्तो लोकप्रियता कमाउन जिम्मेवारी विहीनअभिव्यक्ति दिने र कार्यक्षमता नभएका तर सत्ता परक सँग नजिक भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रवृन्तिले कुशल र इच्छा शक्ति भएका व्यक्तिहरु राजनीतिमा आकर्षित हुन नसक्ने वातावरण सिर्जना गरेको छ । साथै, सत्ता सञ्चालनमा देखिएको स्वेच्छाचारी प्रवृन्ति नियन्त्रणको दायराबाट बाहिरिंदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । यसरी निराशाका कारणहरु खोज्ने हो भने लिस्ट लामै वन्न सक्छ तथापी केही तिता कारणहरु यहा राख्ने प्रयास गरेको छु ।
– देशमासिस्टमले कामनगर्नु रपहुचतथा द्रव्यशक्तिवाट मात्रकामहुने प्रवृति सहितको चुलिदो भ्रष्टाचार ।
– देशभीत्रव्ययवसाय, स्वरोजगार र रोजगारीको अवस्था सृजनानहुनु र गरिखाने वातावरण कमिहुदै भएको ।
– किसानको उत्पादनले वजार नपाउनु र त्यसको वातावरण नवाईउनु साथै मजदुरले निरन्तर कामनपाउनु र सामाजिक सुरक्षामा सहजै जोडीन सक्ने वातावरण नहुनु ।
– गरिव विपन्नहरु ठुलो दुर्घटना, कडाखालको विरामीहुदा ठुलो रकमचुकाउननसकीउपचार वाट वंचित ।सवै ठाउमा सर्भशुलभ गुणस्तरिय स्वास्थ्य सेवापाउननसक्नु ।
– शिक्षालाई निशुल्कभने पनि अझै पनिअतिगरिव विपन्नले बालबालिकालाई विद्यालयमा निरन्तरतादिन सक्ने अवस्थाछैन । शिक्षाको गुणस्तर खस्कीदो र महंगो शिक्षा ।
– जएनताको दैनिक जन जिवीका संग जोडिएका सवालहरुको सहि सम्वोधनभएको छैन । उल्दै सहकारीको वचतअपचलनगर्नेलाई कारवाही, मिटर व्याजीलगायतका ठगीको नियन्त्रण हुने सकेको छैन ।
– अधिकांशराज्यकानिकाय र सरकारको आम्दानीभन्दा वढि प्रशासनिकचालु खर्च ।
– दशकौ देखि व्यापार घाटा र निरन्तर वढ्दो ऋण ।
– राजनीतिकदलकानेताहरुले सत्तामापुग्नरोमान्जक सपना वढि वाड्ने
– राज्यको निकायमापुगेकाअधिकांश नेता र उच्चपदस्थकर्मचारीले राज्यदोहनगर्नेनव धनाड्य वनीरहने ।
– घोणापत्र अनुसारका दलहरुले वाचा पुरा नगर्ने र गुटमा रमाउने कार्यशैली ।
– जागीर तथाव्यवसायछैन तर अथाहअकुत सम्पत्तिकमाउने कमिसन र विचौलिया वढ्दो ।
– प्रतिपक्षमाहुदा एउटा कुरा तर सत्तामापुगे पछि सोहि विषयमा युर्टन भई अर्को कुरा गर्नेप्रवृद्धि
– विधि, पद्धति र सुशासनको पालनान्यूनतमपनिनहुनु ।खास गरि राजनीतिक नेतृत्व रउच्चपदस्थकर्मचारीवाट आफ्ना र द्रव्यशक्तिमाएउटा नीतिआमजनताकालागि फरक नीतिर चुलीदो दलियव्यवहार ।
– रहेककाम कारवाहीमापहुचनभएद्धव्यशक्तिलगाउनै पर्नेवाद्ययताको सृजना ।
– समाजको हितहोस नहोस सस्तो लोकप्रियताकालागि जे पनिभन्ने र जे पनिगर्नेप्रवृतिहावी ।
– स्थानीयतह वडा देखीपालिका, प्रदेशर संघिय सवै तहमाअधिकांशजन प्रतिनिधिले जनअपेक्षाअनुसार कार्य नगरि राजाको शैली र व्यवहार प्रदर्शन ।

८. आगामीकार्यदिशाः
अवदेशमाएकले अर्कोलाई गालीमात्रगर्नेभन्दापनि सवै ढिक्का भएर सामाजिकन्याय, सुशासनर समृद्धिको यात्रामाकाम गर्नु पर्ने हुन्छ ।
– यसका लागि देश आत्मनिर्भर हुन सक्ने क्षेत्रको पहिचान र उक्त क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गरि निशिच्त क्षेत्रमा आत्मनिर्भर स्वावलम्वी वन्नु पर्ने ।
– स्वदेशमा रोजगारी सृजना र व्यवसायतथाउद्यमको विकास आसलाग्दो वातावरण सृजना गर्नु पर्ने ।
– जलस्रोतको उपयोग, पर्यापर्यटनको प्रवद्धन र कृषि तथा वनको उच्चतम उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने ।
– पहुँच र द्रव्यशक्तिवाट काम हुने प्रवृति हटाएर हरेक कामकारवाही सिस्टमवाट हुने गरि सुशासन कायम गर्नु पर्ने ।
– नेपालका तीन तहका सरकारमा कतै कर्मचारी अभाव र स्रोतसाधनमाभएका स्थानमाथुप्रीने व्यवथाको अन्य गरि प्रतिफलका आधारमा सुविधा पाउने व्यवस्थागर्नु पर्ने ।
– स्थानीय सरकार, प्रदेशर संघको फजुलखर्च घटाउने, जनप्रतिनिधिको संख्यामा र प्रदानगरिने सुविधामापुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
– प्रत्यक्षनिर्वाचितकार्यकारी प्रधानमन्त्री र मूख्यमन्त्री, सांसदले नीतिमात्रवनाउने र मन्त्रीहुननपाउने व्यवस्थागरिनु पर्ने ।
– विकासकावाधकका रुपमा रहेकाकानूनहरुको संसोधनतत्कालगरि नीतिगतर संरचनागत कठिनाई हटाई जनमैत्री समय सापेक्ष कानूनर संरचनातयार गर्नुपर्ने ।
– हालको संरचनालाई व्यवहारतः स्थानीय, प्रदेशर संघको वटम टु टप र टप टु वटमको योजनानिर्माण, रिपोटिगको संयन्त्रवनाउनु पर्ने ।

निश्कर्षः
लोकतन्त्रको विकल्पलोकतन्त्र नै हो । लोकतन्त्रको संस्थागतविकासमातपाई हामी सवै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवककर्मचारी, निजीक्षेत्र, वित्तियक्षेत्र, नागरिक संघ संस्था र आम नागरिकहरुले आआफ्नो क्षेत्रवाट ईमान्दार भई लाग्नआवश्यकछ ।विकास हामै्रपालामा सम्भव छ र हामीले समाजकालागियहि समाजमाकेही गरेर जाने हो भन्ने भावनावाट प्रेरित भई सवैले आफ्ना कमीकमजोरी लाई आजकै मितिवाट त्यागेर गाउ टोलहुदै समाज र देशविकासको अभियानलाग्नआवश्यकछ ।अव एक निकायले वा एक पक्षले अर्कोपक्षलाई गालीगर्नेमात्रभन्दापनिआफुले गरेका राम्रा र असलअभ्यासको आदानप्रदानगरि अनुकरणीय काममालाग्नुको विकल्पछैन । समग्रमामुल सफाभएमाधारामा सफापानीवग्ने भएकाले मुलनेतृत्वको कार्यशैली र व्यहार परिवर्तन हुनआवश्यकछ ।हामी सवै आआफ्नै ठाउवाट आआफ्ना कार्यशैली सुधार गरि सकारात्मक सोचका साथ सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक समाजविच साझा सहकार्यमुलकवातावरण वनाउन आवश्यकछ ।

( लेखक गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका उपमहासचिव हुन् ।)