महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरलाई उखु किसानलाई वितरण गरिएको अनुदानमाथि छानबिन गर्न पर्ने माग उठेको छ । भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट उखु ल्याएर नक्कली किसानका नाममा अनुदान वितरण गरिएको आशंकामा छानबिन गर्न पर्ने माग गरिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कञ्चनपुरले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले उखु किसानका नाममा हालसम्म वितरण गरिएको अनुदानमाथि छानबिनको माग गरेका हुन् ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रण बहादुर महराले भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रबाट उखु ल्याएर नेपालमा अनुदान लिने प्रवृत्ति देखिएकाले छानबिन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
‘कुन किसानले मिलमा उखु बिक्री गर्छ, कति जग्गामा उखु लगाएको छ, अनि मिलले कति उखु किनेर कति चिनी उत्पादन गर्छ, त्यसको सम्पूर्ण विवरण बाहिर ल्याउन आवश्यक छ,’ मेयर महराले भने,‘पारीबाट उखु ल्याएर नेपाली किसानको नाममा अनुदान खाने भन्ने प्रवृत्ति देखियो, यसका लागि हालसम्म वितरण गरिएको चर अर्ब अनुदानमाथि छानबिन हुनु पर्छ ।’
मेयर महराले विचौलियाका कारण वास्तविक उखु किसान मारेमा परेको उल्लेख गर्दै किसानका समस्यालाई समाधनन गर्न सबै लाग्नु पर्ने बताए ।
‘चिनी मिलले किसानबाट किनेको उखुको परिमाण अनुसार चिनी उत्पादनको यकिन डाटा नहुँदा राज्यलाई घाटा लागेको छ, करछली भएको छ’ उनले भने,‘अर्कोतिर विचौलिया हावी छन्, यसबाट वास्तविक किसानले लाभ पाएका छैनन् ।’
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि कञ्चनपुरका उखु किसानलाई अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रण कृष्ण सिह धामीका अनुसार हालसम्म ४ अर्ब ७ करोड बढी अनुदान निकासा गरिएको छ ।
कञ्चनपुरमा गत वर्ष २७ करोड अनुदान वितरण गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार एक हजार ६ किसानले अनुदान माग गरेका छैनन् । २९ हजार ४ सय ४३ जनाले अनुदान लिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल सहभागी थिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले भारतबाट उखु आउने कार्य नहुने बताए । ‘हिजो के भयो, कस्तो भयो, त्यो छाडौ, अबदेखि पारीबाट उखु आउँदैन’ उनले भने ।
कार्यक्रममा पुनर्वास नगरपालिकाका मेयर तोयप्रसाद शर्मा, दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बु, बेलडाँडी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शान्ति नाथ लगायतले आ–आफ्नो धारणा राखे ।
