सार्वजनिक पद धारण गरेका सन्ततिले अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नु पर्ने कृष्णपुरको निर्णय विरुद्ध रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
महेन्द्रनगर । उच्च अदालत दिपालयको महेन्द्रनगर इजलाशले कृष्णपुर नगरपालिकाको सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने निर्णय विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
कृष्णपुर नगरपालिकाको गत पुस २८ गतेको नगर सभाबाट नगर सभाबाट सार्वजनिक विद्यालयका सरोकारवाला (शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी ) का सन्ततिले अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गर्न पर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले चालु शैक्षिक सत्रदेखि नगर सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाभरि जनप्रतिनिधिको सहभागिता भर्ना अभियान सञ्चालन गरिएको थियो ।
नगरपालिको निर्णय कार्यान्वयन गराउन थालेपछि त्यस विरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्र्दै कृष्णपुरका संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकहरुले सामूहकि रुपमा नगरपालिका र मेयर हेमराज ओझा विरुद्ध केही दिन अघि उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
कञ्चनजङ्गा बोर्डिङ्ग स्कुलका सञ्चालक पदम बहादुर ऐर, जेबी एकेडेमीका जगदीश सेठी लगायत २५ जना विद्यालय सञ्चालकले रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनीहरुको रिट निवेदनपछि उच्च अदालतको महेन्द्रनगर इजलाशले मंगलबार दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
मंगलबार दुबै पक्षको छलफलपछि उच्च अदालत दिपायलको महेन्द्रनगर इजलाशले रिट निवेदकहरुको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिनु नदिएर माग दावी बदर गरेको हो ।
कृष्णपुर नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ताहरु उद्धव भट्ट, अच्युत उप्रेती र सिद्धराज पाण्डेयले बहस गरेका थिए ।
अदालतबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि कृष्णपुर नगरपालिकालाई नगर सभाको निर्णय विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन बल पुगेको छ ।
रिट निवेदन दर्तापछि कृष्णपुरमा विद्यार्थी भर्ना अभियानमा आशंका उब्जिएका थिए । अदालको आदेशपछि ती सबै भर्ना अभियानमा देखिएका सबै आशंका हटेका छन् । कृष्णपुरका मेयर ओझाले रिटपछि अभिभाकमा बढेको अन्यौलता हटेको बताए ।
‘तत्काल सम्मानित अदालतबाट तत्काल अन्तरिम आउला र आफ्ना बाबु नानीको भर्नाको विषयमा निर्णय गरौला भनी पर्खी बस्नु भएका सरोकारवाला सबैलाई सार्वजनिक विद्यालयमा यथासिघ्र भर्ना गराउन हुन पुनः स्मरण गराउँदछु’ मेयर ओझाले भने, ‘संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहनु भएका वा शिक्षण पेशामा सङ्लग्न व्यक्तित्वहरु सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापकीय र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहन नसक्ने निर्णय पनि भएकोले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु सबैलाई पनि जानकारी गराउँदछु ।’
