महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आइतबार महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सामुदायिक पशु तथा गौशाला व्यवस्थापन सम्बन्धी समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रममा बेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष नरेन्द्र बहादुर बोहराले प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको नयाँ बजेट योजनामा छाडा चौपाया व्यवस्थापन, गौशाला व्यवस्थापनलाई समेट्नुपर्ने माग गरे ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले कञ्चनपुरमा छाडापशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन् । जसले गर्दा सडक दुर्घटना, बालीनाली नष्ट , सार्वजनिक क्षेत्र प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै उचित व्यवस्थापनको माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता संकर विष्टले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन भन्दै उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासमा दायर भएको रिटमा अन्तरिम आदेश आउँदा समेत कतैबाट पनि पालना नभएको बताउनुभयो । सम्बन्धित पालिकाहरूले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कम लगानीमै छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिए । कार्यक्रममा बेदकोट नगरपालिको पशु शाखामा कार्यरत तर्कराज भट्टले बजेट मात्रै छुट्टाएर छाडा पशु चौपायाको व्यवस्थापन नहुने बताए ।
छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन उत्पादन, आयआर्जन, कुल ग्रास्त उत्पादन र निर्यात सँग जोड्न सके जिल्लामा चौपाया व्यवस्थापन जटिल विषय नभएको उनले बताए । पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापनका लागी सरकारले स्पष्ट कानुन निर्माण गरिनुपर्न सहभागीहरूले बताएका छन् । एक घर एक गाई कार्यक्रम लागू गरी पशुचौपायाहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिने कार्यक्रममा सहभागीहरूले जोड दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले झन्डै एक दशक पहिले गाई गोरु चोरिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी समेत आउने गरेका तर हाल सडकमा छोडिएका भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थापनका लागी कञ्चनपुर र कैलालीमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा गौशाला व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव संकर शाहले पशु चौपाया व्यवस्थापनका निम्ति सम्बन्धित पालिकाले प्रयास गर्नुपर्ने बताए ।
छाडा पशु चौपायाले सडक दुर्घटना अत्यधिक हुने गरेकाले गाईबस्तुबाट सामाजिक परिवेश गरिमा बढाउन गौशाला व्यवस्थापन अति महत्वपूर्ण रहेको बताए । शाहले कञ्चनपुर जिल्लामा भएको पशु चौपाया समस्या समाधान हुने गरी प्रदेश सरकारले बजेट छुट्टाउने बताए ।
