

महेन्द्रनगर । एमाले कृष्णपुरले मेयर हेमराज ओझालाई ८ बुँदे माग पत्र बुझाएको छ । एमाले नगर कमिटीले बैशाख ३० गते मेयर ओझालाई शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि सुझाव पत्र दिएको थियो । सुझाव पत्रको वेवास्ता गरिएपछि एमाले नगर कमिटीले मंगलबार मेयर ओझालाई उनकै कार्यकक्षमा ८ बुँदे माग पत्र बुझाएको हो ।
कृष्णपुरमा काँग्रेस कञ्चनपुरका सचिव हेमराज ओझा मेयर छन् । मेयर ओझालाई बुझाइएको मागपत्रमा शिक्षक दरबन्दीको सुझावलाई रद्दीको टोकरीमा फालिएको उल्लेख गरिएको छ ।
एमालले मेयर ओझामाथि सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर धराशायी पार्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । शिक्षक सरुवामा आफ्नै सूचनाको पालना गर्न नसकिएको, ५ वर्षे सरुवा अवधि प्राथमिकताका आधारमा लागू हुन नसकेको र वर्षौदेखि एकै विद्यालयमा कार्यरत केही शिक्षकलाई यथावत राखिएको एमाले नगर कमिटीको आरोप छ ।
‘नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको नाममा गुणस्तर धराशायी त बनाउनु खोजिएको होइन’ मेयर ओझालाई बुझाइएको माग पत्र भनिएको छ ।
एमाले नगर कमिटी अध्यक्ष कुबेर खड्काले माग पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । खड्का सहितका नेताले मेयर ओझालाई मागपत्र बुझाएका हुन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य एबम् पूर्व साँसद नर बहादुर धामी समेत माग पत्र बुझाउने कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
एमालेले माग पत्रको पहिलो नम्बरमा मेयर ओझालाई सामुदायिक विद्यालय धराशायी बनाउन खोजेको हो कि भनेर प्रश्न सोधेको छ ।
शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिनासम्म पठनपाठन नियमति हुन नसकेको, शिक्षक सेवा आयोग पास गरेका शिक्षकलाई अपमानित गरिएको, कृष्णपुर नगर शिक्षा समितिले बैशाख ३१ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन, शिक्षक दरबन्दीमा पक्षपाती व्यवहार अन्त्य हुनु पर्ने, दीर्घरोगी, महिला र अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई उनीहरुको चाहना अनुसार रोजको विद्यालयमा राखिनु पर्ने माग मागपत्रमा समावेश गरिएका छन् ।

नगरपालिकाले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा गम्भीर नभए सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आन्दोलनमा जाने चेतावनी एमाले नगर कमिटीले दिएको छ ।
एमाले नगर कमिटीले मेयर ओझालाई बुझाएको माग पत्र सम्बन्धि नगर पालिका कार्यालयको प्राङ्गणमा पत्रकार सम्मेलन गरेको छ ।
कृष्णपुरका मेयर ओझाले भने एमाले नगर कमिटीले आफूमाथि लगाएको आरोप सत्य नभएको बताए । ‘यो आरोप मात्रै हो, यसमा कुनै सत्यता छैन’ उनले भने ।
मेयर ओझाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान रोक्न अदालत पुग्ने व्यक्तिको हस्ताक्षरको माग पत्र आफूले बुझेको बताए ।
‘मैले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्दा त्यस विरुद्ध अदालत जाने व्यक्तिको हस्ताक्षर सहितको माग पत्र आएको छ’ उनले भने,‘यो कुरा सबैलाई बुझेका छन् ।’
मेयर ओझाले चालु शैक्षिक सत्रदेखि कृष्णपुरमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिका सन्ततिलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने नियम लगाएको छ ।
कृष्णपुरले पुस अन्तिम साताको नगर सभाबाट यो निर्णय गरेको थियो । कृष्णपुरका संस्थागत विद्यालय सञ्चालहरु नगर सभाको निर्णय खारेजीको माग गर्र्दै अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले तत्काल निर्णय कार्यान्वयन गरी अन्तरिम आदेश मागेका थिए ।
जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । अहिले यो मुद्दामा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ ।

