महेन्द्रनगर । नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, ओसारपसार, संकलन र बिक्री वितरण अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय प्रमुख समिति प्रमुख नेतृत्वलाई समितिलाई दिइएको छ ।
कञ्चनपुरमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले समितिको नेतृत्व गर्छन् । समितिको सह संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन्छन् ।
समितिमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, डिभिजन वन कार्यालय आन्तरिक राजश्व कार्यालयका प्रमुख सदस्य छन् । समितिका सदस्य सचिवमा समन्वय समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी हुने गर्छन् ।
समिति संयोजक, सह संयोजक र सदस्यहरुको प्रतिनिधित्वले समिति निकै शक्तिशाली छ । प्रशासन सहित जिल्लास्थित तीन ओटै सुरक्षा निकाय प्रमुखको प्रतिनिधित्वले समितिलाई शक्तिशाली बनाएको हो । कानुनी रुपमा यति शक्तिशाली समिति व्यवहारिक रुपमा निरीह भूमिका निर्वाह गर्न बाध्य छ ।
अनुगमन समितिका संयोजक बोहरा समितिसित स्रोत र साधन नभएकाले प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
समितिसित अनुगमनका लागि खोला नालमा जान गाडी समेत नभएको पीडा उनी सुनाउँछन् । ‘समितिसित स्रोत साधन कमी छ, कमी भएर सोेचे अनुसार काम गर्न सकिएको छैन’ उनले भने,‘अनुगमनका लागि खोला नालामा जानु पर्छ, खोला नालाका ती ढुङ्गा गिट्टीबाट जानु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि गाडी चाहिन्छ,’ उनले भने,‘खोलाका तीन ढुङ्गा गिट्टी छिचोलेर जाने गाडी नै छैन ।’
अनुगमन समितिसित अनुगमनका लागि खर्च समेत नभएको संयोजक बोहराले बताए । ‘हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार त दियो, खर्च छैन, अनुगमन गर्न खर्च चाहिन्छ, विना खर्च समस्था नै हुन्छ’ उनले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति आफैं पनि आन्तरिक स्रोत निकाय हो । यस अघि यो निकाय जिल्ला विकास समिति थियो । संघीय संरचनामा जिल्ला विकास समितिका अधिकार कटौती गरी स्थानीय तहसित समन्वयका लागि समन्वय समिति बनाएको हो ।
यो समितिले जिल्लाभर नदीजन्य पदार्थको अनुमगन, ओसारपसार गर्न पर्ने हुन्छ । समिति संयोजक बोहराले सुदूरपश्चिम सरकारलाई अनुगमनका लागि बजेट दिन पटक पटक आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारले अझैसम्म बोहराको आग्रहलाई वेवास्ता गरि दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टीको प्रतिशत रकम लैजाने गर्छन् । प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने गर्छ । स्थानीय तहले ६० प्रतिशत आम्दानी आफूसित राखेर बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेशलाई पठाउने गर्छ ।
‘६० प्रतिशत स्थानीयले राख्छ, ४० प्रतिशत प्रदेशलाई जान्छ, हामी अनुगमन गर्ने समितिलाई केही पनि छैन’ संयोजक बोहराले भने,‘प्रदेश सरकारले बजेट दिँदैन, पटक पटक आग्रह गरेको छु, काम गर्न प¥यो भने बजेट दिनु प¥यो भनेको छु, अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’
अनुगमन समितिमा यस अघि स्थानीय तहका प्रमुखलाई पनि सदस्य राख्ने व्यवस्था थियो । स्थानीय तहका प्रमुखको प्रतिनिधित्वले समितिको कामकाज निष्पक्ष नहुने भन्दै सदस्य राख्ने प्रावधान हटाइएको हो ।
समितिका संयोजक बोहराका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर १० देखि १५ पटक अनुमगन गरिएको छ । स्रोत साधन भए यसलाई अझै बढाउन सकिने बोहराको भनाई छ ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन सम्बन्धि कार्यमा कानुन र व्यवहारिक रुपमा फरक भएको संयोजक बोहरा बताउँछन् ।
कार्य विधि अनुसार भदौ मसान्तदेखि जेठ मसान्तसम्म खोला नाला खुला हुने गर्छन् ।
संंयोजक बोहरा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउँदा इआए गरेपछि ठेकेदारले उठाउने मात्रा तोकिएको हुनाले वर्षभरि खोला नाला खुला राख्न नहुने बताए ।
‘सम्बन्धित ठेकेदारले ठेक्का अनुसारको मात्रा उठाई सकेपछि बन्द गरे हुन्छ नि’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारको कार्य विधि अनुसार ठेकेदारले ठेक्का लिइ सकेपछि खोलाबाट सम्झौता अनुसार मात्रा उत्खनन गरी घाटगद्दी गरेर बिक्री गर्न पर्ने हुन्छ । घाटगद्दीलाई पनि सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
कार्य विधि विपरित नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ओसारपसार हुँदै आएको छ । यसमा सम्बन्धित स्थानीय तह र अनुमगन समिति मौन बसेका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन र ओसारपसार मौनता आर्थिक लेनदेनसित जोडिने बताइन्छ । चारैतिर पुग्ने आर्थिक लाभले सबैलाई चुपचाप बसाई दिने गरेको छ ।
अनुगमन समितिले गत वर्ष लालझाडी गाउँपालिकाबाट अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरि रहेका जेसिभी र ट्रयाक्टर नियन्त्रणमा लियो । त्यसैगरी बेदकोट नगरपालिकाबाट पनि सवारी साधन नियन्त्रणमा लियो ।
अघिल्लो वर्ष महाकाली नदीमा नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन गरी नदीको दोहन भएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिए । नक्कली ठेली भेटिएपछि स्थानीयले केही दिन भुजेला घाटमा आन्दोलन गरेका थिए ।
कञ्चनपुरमा महाकाली नदीमा सबैभन्दा ठूलो रोयल्टी ठेक्का लाग्ने गरेको छ । असोज १ गतेदेखि महाकाली नदीका घाट खुला गर्ने गरिन्छ ।
