जेन जी आन्दोलनको दबावमा प्रधानमन्त्री भएकी पूर्व प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको सोमबार बसेको पहिलो मन्त्रि परिषद् बैठकका निर्णय बाहिर आएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने र राष्ट्रिय सम्मान सहित अन्त्येष्टि गर्ने, असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र सार्वजनिक विदा दिने, क्षतिपूर्ति बापत १५ लाख प्रति परिवारलाई दिने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, शव व्यवस्थापन गर्नका लागि निःशुल्क सवारी साधन र दुर्गमको हकमा हेलिकप्टर र दाह संस्कारमा सघाउने, आन्दोलनको क्रममा भएको घुसपैठको लागि न्यायिक छानबिन समिति अथवा जाँचबुझ आयोग गठन र उक्त आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अगाडिका कामहरू गर्ने र साहदत प्राप्त गर्नु भएका व्यक्तिहरूको स्मरणमा ’जेन्जी जागरण स्मरण पार्क’ स्थापना गर्ने निर्णय गरिएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द पौडेलबाट पद तथा गोपनियताको शपथ खाएर पदभार सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी सोमबार बैठक गरेकी हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले गृह तथा कानुन मन्त्रीमा अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, अर्थमा पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीमा विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गलाई नियुक्त गरेकी छन् ।
अर्थ र उर्जा जलस्रोत सिँचाई मन्त्री बाहेक गृह तथा कानुन मन्त्री अर्यालको नियुक्तिलाई लिएर जेनी युवाको एक समूहले बालुवाटार अघि पुगेर विरोध प्रदर्शन गरी प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागि सकेका छन् । मन्त्रि परिषद्ले पूर्णता नपाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा मागले सुखद सुरुवात नभएको अनभूति भएको हो ।
प्रधानमन्त्री कार्की न्यायालयमा हक्की र निडर स्वभावकी न्यायाधिशको परिचय बनाएर बाहिरिएकी थिइन् । कार्कीको त्यहीं स्वभाव र चरित्रका कारण जेन जी आन्दोलनका युवा उनलाई अन्तरिम नेतृत्वमा ल्याउन सहमत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयम्ले पनि जेन जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार आफू अघि बढ्ने प्रष्ट सन्देश दिइ सकेकी छन् । कार्कीले आफूले आन्दोलनको मर्म भावना अनुसार काम गर्न नसकेर र प्रधानमन्त्री भएपछि आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि सत्ता टाँसिन नचाहने संकेत गरि सकेकी छन् । यसबाट प्रधानमन्त्री कार्की जेन जी आन्दोलनको भावना र मर्मलाई आत्मसात गरी अघि बढ्न सक्ने आशा गरिएको छ ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो काम ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनु हो । कार्कीले प्रधानमन्त्रीको शपथ खाएपछि ६ महिनाभित्र अर्थात फागुन २१ गते चुनाव गराउन नसकिने सरकारमा नबस्ने बताइ सकेकी छन् । यसबाट कार्की आफूलाई जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने आश छ । त्यस बाहेक जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशव्यापी रुपमा भएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाट लगायतका अपराधिका घट्नामा संलग्नको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्नेछ । जेन जी आन्दोलनका नाममा सरकारी तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र आगजनी गरी ध्वस्त बनाइएका छन् । ती संरचनाको पुनः निर्माण र मर्मत कार्यलाई पनि कार्की नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्नेछ । आन्दोलनका कारण सर्वसाधारणमा उत्पन्न डर त्रास कम शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गरी सामाजिक अमनचयन कायम गर्न पर्ने दायित्व कार्की सरकारलाई छ ।
सामाजिक सञ्जाल बन्द, नेपोटिज्म र भ्रष्टाचार अन्त्यको माग राखेर जेन जी युवाले भदौ २३ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारी संसद भवन प्रवेश गरेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा १९ जनाको ज्यान गएपछि अर्को दिन विहानैदेखि देशभर युवा भड्किएर आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनमा भएको क्षतिको विवरण अहिले संकलन गर्ने कार्य थालिएको छ । राजनीतिक दलहरुले अन्तरिम सरकारलाई साथ दिने बताइ सकेका छन् । दलहरुले पनि एकजुट र एक रुपता र संयमित भएर शान्ति कायम राख्न अपिल गरेका छन् । दलहरुले पनि जेन जी सहित सबैको पक्ष साथ र सहयोग लिएर प्रधानमन्त्री कार्की अघि आश राखेका छन् ।
निकै छोटो समयको आन्दोेलनले राज्य सत्ता पल्टाएर आन्दोलनको नयाँ इतिहास कायम राखेको छ । त्यसैले जेन जी पुस्ताको आन्दोलनलाई ऐतिहासिक मान्नै पर्ने हुन्छ । त्ययसैले यो ऐतिहासिक आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गरी आफूलाई अब्ब्ल सावित गर्न पर्ने चुनौती प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा आएको छ । विगतका संगठित आन्दोलन भन्दा अहिले एकदमै भिन्न परिस्थितिमा आन्दोलन सफल भएर सत्ता हेरफेर भएको हो । जेन जी आन्दोलन असंगठित थियो । अब यो आन्दालनको मर्म, भावना, आवेग र आक्रोश सबैको फ्युजन गरी देशलाई विकास, समृद्धिमा लैजाने कार्य नै अहिले प्रमुख कार्यभारभित्रै पर्छ । यसका लागि कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले जन भावना अनुसार जिम्मेवारी पूरा गरी देखाउने आश सबैलाई छ ।
