जेन जी आन्दोलनका बलमा अन्तरिम सरकार गठन भएको एक साता पुगेको छ । सामाजिक सञ्जाल, भ्रष्टाचार अन्त्य र नातावाद परिवारवादको अन्त्य हुनु पर्ने माग सहित जेन जी पुस्ताको आन्दोलन गरिएको थियो । आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भएर पूर्व प्रधान न्यायाधिश सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । कार्की सरकारले जन निर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि फागुन २१ गते चुनाव मिति घोषणा गरेको छ । अहिले घोषित चुनावलाई लिएर विभिन्न किसिमका शंका, उप शंका र टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् । निर्धारित मितिको चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंका छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्धारित मितिमा चुनाव गर्ने, त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरण गरी बाहिरिने तथा चुनाव हुन नसकेपछि आफू सत्तामा नबस्ने सार्वजनिक घोषणा गरि सकेकी छन् ।
कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले मन्त्रि परिषद् विस्तारमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री सहित चार सदस्यीय मन्त्रि परिषद्ले सरकार सञ्चालन गरि रहेको छ । प्रधानमन्त्री बाहेक अर्थ, गृह र जल स्रोत मन्त्रीले नै अन्य मन्त्रालयका जिम्मेवारी समेत सम्हालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले सातासम्म मन्त्रि मण्डल बिस्तार गर्न सकेका छैनन् । अन्तरिम सरकारको मन्त्री मण्डल ११ सदस्यीय बनाउने भनिएको छ । अझै सात मन्त्री बनाउन बाँकी छन् । अहिलेसम्म मन्त्रि मण्डल विस्तार हुन नसकेपछि कार्की सरकारलाई हेर्ने सुरुवाती दृष्टिकोणमा बदलाव आउन थालेको छ । योसंगै जेन जी आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने अभिभारा बोकेर अन्तरिम सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेकी कार्कीमाथि प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । न्याय क्षेत्रमा कुशल, निर्भिक र साहसी नारीको पहिचान बनाएकी कार्कीसित कार्यपालिकाको नेतृत्व पनि त्यसरी नै गर्नु पर्ने आम जनताको विश्वास छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री कार्की सामु अहिले जेन जी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार देशलाई भ्रष्टाचार रहित बनाउने, भ्रष्टाचारमाथि कठोर छानबिन गर्न पर्ने, सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहज र सरज बनाउनु पर्ने, फागुन २१ गते चुनाव गराउनु पर्ने जिम्मेवारी प्रमुख रुपमा छन् । त्यस बाहेक कार्कीले कार्यपालिकाको कुशल नेतृत्व गरी न्याय क्षेत्रमा आफूले कमाएको सम्मानलाई जोगाउनु पर्ने अर्काे चुनौती पनि ठिङ्ग उभिएको छ ।
कार्की सरकारले अन्तरिम सरकार गठन भएपछि भ्रष्टाचार छानबिन गरी कारवाही गर्ने निर्णय पहिलो मन्त्री परिषद् बैठकमा गरिएको छ । त्यस निर्णय अनुसार अन्य काम कारवाही अघि बढेको जानकारी बाहिर आएका छैनन् । निर्णय गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने रोग पुरानो नै हो । यो अन्तरिम सरकारलाई पनि यही रोग लागेको आशंका गर्न थालिएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पार लगाउन सकिएन भने कार्की सरकार पनि जनता र जेन जीको निशानामा पर्ने खतरा ज्यूँदो छ । त्यसैले पनि जेन जी आन्दोलको माग अनुसार पहिलो निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा जनता र आन्दोलनकारी युवालाई विश्वस्त बनाउन सक्ने कार्य सरकारको प्रमुख प्राथमिकताभित्र राखिनु आवश्यक छ ।
देशमा सत्ता परिवर्तन नयाँ नौनो परिघट्ना होइन । देशमा वर्षौदेखि नागरिक अधिकार, जनताको सर्वोच्चता, सुशासन, समानताका लागि आन्दोलन हुँदै आएका छन् । १ सय ४ वर्षे जहाँनिया राणा शासन अन्त्य भएर २००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । प्रजातन्त्रका लागि चार सहिदले फाँसीमा झुण्डिन प¥यो । २०१५ मा आम निर्वाचन भएर ट्रयाकम आएको प्रजातन्त्र २०१९ का राजा महेन्द्रले कु गरी ३० वर्षे पञ्चालयती शासन चलाए । २०४६ फेरि आन्दोलन भएर प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भयो । प्रजातन्त्र पुनवर्हालीपछि केही एजेण्डामा असन्तुष्टि राखेर २०५१ मा नेकपा माओवादी केन्द्र सशस्त्र जनयुद्ध थाल्यो । १० वर्षे जनयुद्धपछि राजनीतिक दल र माओवादी सहितको २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनबाट २ सय ३५ वर्षिय राजतन्त्र अन्त्य भो । त्यही जन आन्दोलनको बलमा संविधान सभाबाट पहिलो पटक संघीयता, समावेशी, धर्म निरपेक्षता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, वाक स्वतन्त्रता, मौलिक हक सहितको संविधान २०७२ घोषणा गरियो । यो संविधान बनेको झण्डै १० वर्षपछि अर्थात भदौ २३ र २४ गते जेन जी आन्दोलन भयो । त्यसले संविधानलाई केही क्षति गरी जन निर्वाचित साँसद विघटन र अन्तरिम सरकार बनाएको हो ।
विगतदेखि हेर्दा नै आन्दोलनपछि फेरि आन्दोलन हुने, जनताले ज्यान गुमाउनु पर्ने र फेरि तिनै पुराना विषयलाई दोहो¥याएर सडकमा आउनु पर्ने बाध्यता नियतिझै बन्न पुगेको छ । अहिलेको जेन जी विद्रोह होस वा यस अघिका सबै विद्रोह, ती सबै शासकीय व्यवहारका कारण उब्जिएका असन्तुष्टिका नतिजा हुन् भन्नेमा दुई मत छैन् । त्यस कारण जेन जी आन्दोलनका मागलाई साकार पार्न, सुशासन र चुस्त दुरुस्त सेवा प्रवााह, नातावाद , कृपावाद, दलाली अन्त्य गरी सबै नागरिकलाई समान अवसर र सुविधा दिन सकेनौ भने जेन जी विद्रोहको सम्मान नभएको ठहरिनेछ । विद्रोहमा आहुति दिने सबै जेन जीको रगतले सधैं सराप्नेछ । त्यसैले त्यो रगतलाई सम्मान गरी सधैं भरि विद्रोह गर्न पर्ने र सडकमा रगत बगाउनु पर्ने बाध्यतालाई सदाका लागि विदाई गर्न अन्तरिम सरकार गम्भीर रुपमा लाग्ने आशालाई निराशामा बदल्ने बाटोमा अघि बढ्न किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।
