महेन्द्रनगर । कलुवापुर भएर बेलौरी जाँदै हुनु हुन्छ भने चान्देउ पुग्न अघि ढक्का शिविर आउँछ । सडक किनारका दाँया बाँया टहरा छन् । सैनिक पोष्ट पुग्न अघि बाँयातिर छ रतन सार्कीको खोका छ । खोकामा सानो पसल छ । पसल नजिकै उनी साइकल मर्मत गर्छन् । खोकाबाट उनी घर परिवारको हात मुख जोर्छन् । सार्कीका श्रीमति सहित चार सन्तान, बुहारी र नाति नातिना छन् ।
सार्की ढक्का शिविरमा २०६४ देखि बस्दै आएका हुन् । त्यस अघि २०५८ सम्म सार्की परिवार तत्कालिन पिपलाडी गाविसको भतपुरीमा बस्ने गथ्र्यो । सरकारले २०५८ तत्कालिन शुक्पाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रममा बस्ती हटाएपछि परिवार उठीबास भएर ढक्का पुगेको छ ।
भतपुरीमा २०२६ देखि बस्दै आएको सार्की परिवारको चार बिगाहा जमिन थियो । राम्रो घर थियो । तत्कालिन आरक्षले संकटकालमा सेना र हात्ती लगाएर भगाएपछि सार्की परिवार पुख्र्यौली थलो छाड्न बाध्य भयो । चार वर्षसम्म माइती घर बसेका सार्की अन्य विस्थापितसंगै ढक्का आएर शिविरमा बसेका छन् । उनी ढक्का बसेको दुई दशक पुग्न लागेको छ ।
सार्की सरकारबाट जग्गा पाउने आशमा छन् । उनी भगतपुरीबाट हटाए जसरी आफूहरुलाई जग्गा चाहिने बताउँछन् । ‘जग्गा हुनु प¥यो, जसरी भतपुरीबाट उठाइयो, त्यसैगरी जग्ष चाहियो, माटीसित खेलेका हौ, माटी नै चाहियो’ उनी भन्छन्, ‘जल्दी निकास होला भनेर यहाँ बस्यौ, १८ वर्ष भयो, केही भएन, जग्गा देलान भनेर यहाँ बसेका छौ, सरकारले केही मतलब गरेको छैन ।’
ढक्का शिविर आएपछि परिवारको हात मुख जोर्न खोको राखेको सार्कीले बताए । शिविरमा अन्य परिवारले भारत र गाउँघरमा मजदुरी गरी जीविका चलाउँदै आएको उनी बताउँछन् ।
ढक्का शिविरमा भतपुरी सहित तारापुर, पडाव, ढक्का, बेल्डाँडी, रौतेली बिचवा वाइसेविचबाट विस्तापित परिवार छन् । उनीहरु सबै आफूहरुको गुमेको जग्गा फिर्ता पाउने आशमा वर्षौदेखि शिविरमा कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।
शिविरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत लगायतका आधारभूत आवश्यक उनीहरुको पहुँच बाहिर छन् । शिविरमा समान्य स्वास्थ्य सुविधा पनि व्यवस्था छैन् । समान्य स्वास्थ्य सुविधाका लागि उनीहरु चान्देब बजार जाने गर्छन् । १८ वर्षसम्म सिटामोल नपाएको बीर बहादुर धामी बताउँछन् ।
गर्मी र हिउँदमा सडकको धुलो छाप्रोभित्र पसेर बस्न नसकिने र त्यसबाट बालबालिका र वृद्धवृद्धा विरामी पर्ने गरेका छन् । उनीहरु अहिले पनि विस्थापित गरिएका ठाउँका मतदाता छन् । चुनावका बेलामा उनीहरु अहिलेसम्म त्यहीं स्थानमा गएर मतदान गर्दै आएका छन् ।
अहिले सम्पत्तिको नाममा शिविरका टहरा मात्रै भएका उनीहरु आफूहरु मान्छेका रुपमा पशु सरह जीवन जिउन बाध्य भएको पीडा सुनाउँछन् । ‘सम्पत्तिको नाममा यो टहरा मात्रै छ, हामी त जनावर सरह नै छौ’ शिविरका सार्की भन्छन्,‘अहिले हामी मान्छेसित रहेका छैनौ ।’
पिपलाडीको भतपुरीबाट विस्थापित हुँदा सय सिह चौधरी ४ वर्षका थिए । केही वर्ष कुण्डा बसेका चौधरी परिवार त्यसपछि ढक्का आए । घर परिवारले पढाउन नसक्ने अवस्था नभएपछि उनी ८ कक्षा पढेर मजदुरी गर्न भारत गए ।
‘घर परिवारमा समस्या थियो, पढ्न सकिएन’ उनले भने ।
शिविरमा सबैभन्दा ठूलो खानेपानीको समस्या भएको चौधरीले बताए । उनका अनुसार शिविरमा तीन परिवारका लागि एक नल छ । शिविरमा ११ टोल छन् । तीन चार वर्ष अघिसम्म एक टोलका लागि एक नल मात्रै थियो । चौधरीले भारतमा मजदुरी गरी नल हालेको बताए ।
शिविरमा बीर बहादुर धामी छाप्रोमा टीन लगाउन नहुने र राति बत्ती बाल्न नसकेको बताउँछन् । जनावरलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै शिविरका महिलाले चम्किलो साडी लगाउन पाएका छैन् ।
‘टीन लगाउन दिँदैन, चम्किने साडी लगाउन हुँदैन, हामीले लाइट बाल्न नपाउने, लाइट छैन’ धामी भन्छन्,‘कसैले उज्यालोका लागि सोलार लगाएको छ। राति बाल्न दिँदैन ।’
यस बाहेक विस्थापित परिवार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जरिवना तिर्दा हैरान छन् । निकुञ्जले जंगलभित्र घर पालुवा जनावर पसे उनीहरुबाट जरिवना लिने गर्छ ।
वासिन्दाका अनुसार भैसीको ५ सय, भैसी गोठालाको ५ सय र बाख्राको दुई सय जरिवना लिने गरिएको छ । २०३१ मा १५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा शिकार आरक्ष स्थापना भएपछि २०३६ मा पहिलो पटक १ सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र विस्तार गरी पूर्वी सेक्टरका बस्ती हटाएका थिए ।
बस्ती हटाउने र जग्गा बाँड्ने कार्य २०५८ सम्म चल्यो । हालसम्म जग्गा समस्या समाधानका लागि ३३ आयोग बनेका छन् । अझै जिल्लाका विभिन्न शिविरमा २ हजार ४ सय ७३ परिवार विस्थापित छन् । उनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ढक्का शिविरमा ६ सय परिवार छन् ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका अनुसार पिपलाडी, बेल्डाडी, रौतेलीबिचा र देखतभूली गाविसबाट दुई हजार बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । जग्गा धनी पूर्जा भएका बाहेक अन्य परिवारले सट्टाभर्ना नपाएर समस्या वर्षाैदेखि बल्झिन पुगेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महराले पनि वास्तविक पीडितको छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, मेयर महराले भने, ‘वास्तविक पीडितको छानबिन हुनुपर्छ ।’
विस्थापित परिवार जग्गा समस्या समाधानका लागि गठन गरिएका आयोगको काम भत्ता पचाउने मात्रै भएको बताउँछन् । आयोग गठन गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने उनीहरु बताउँछन् ।
‘सरकार आयोग त गठन गर्छ, तर हाम्रो समस्या किन समाधान गर्दैन, त्यो सरकारलाई थाह होला’ निराशा पोख्दै धामीले भने ।
आयोग बने, समस्या भएन हल
सरकारले आरक्ष विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न २०३७ मा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दियो ।
आयोगपछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले २ हजार १ सय ७५ परिवारलाई २ हजार २ सय ३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । २०४४ सालपछिका आयोगले एलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितहरूको लगत संकलन गर्ने र थपघट गर्ने बाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन ।
सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणिकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा १ हजार ४ सय ८० ‘ख’ मा २ सय ५६ र ‘ग’ मा २ सय ४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन ।’
त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । त्यसपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो । बम आयोगले १ हजार ४ सय ८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औं आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन ।
सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ३३ औं आयोग गठन ग¥यो । उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत संकलन गरेर २ हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
