भुवन भट्ट
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरका स्थानीय तहले विद्युत् महसुल भुक्तानीमा अनियमितता गरेको पाइएको छ । यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले समयमै महसुल भुक्तानी गरेर छुट सुविधा लिनुपर्नेमा जरिबानासहित करिब २७ लाख रुपियाँ अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३९ को उपनियम १० बमोजिम जिम्मेवार व्यक्तिले खर्च लेख्नुअघि त्यस्तो रकम भुक्तानी दिन आवश्यक बिल भर्पाई र कागजात संलग्न भए वा नभएको तथा संलग्न कागजात अनुसार भुक्तानी दिन रीत पुगे वा नपुगेको जाँच गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यहाँका भीमदत्त नगरपालिका, लालझाँडी गाउँपालिका, शुक्लाफाँटा नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले भने ढिलो गरेर जरिबाना स्वरूप २६ लाख ९३ हजार रुपियाँ विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेका छन् ।
यहाँको भीमदत्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक करोड आठ लाख रुपियाँ विद्युत् महसुल तिरेको छ तर सो आवमा नगरपालिकाले समयमै महसुल नबुझाउँदा २२ लाख ९४ हजार ६३९ रुपियाँ जरिबानास्वरूप भुक्तानी गर्नु परेको छ ।
नगरपालिकाले समयमै महसुल भुक्तानी गरेर छुट लिनुपर्नेमा ढिलो गरेर महसुल भुक्तानी गर्दा करिब २३ लाख रुपियाँ अनियमित भएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ ।
नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी हरिसिंह धामीले महसुल छुटमा सामेल हुन नसके पनि
जरिबानाबाट बच्नुपर्नेमा पालिकाको गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरे । उनले भने, “१९ वडा कार्यालय सहित अन्य कार्यालय गरेर २१ कार्यालयमा मिटरको महसुल भुक्तानी गर्नुपर्दा कहीँ न कहीँबाट कमजोरी भएको देखिन्छ, आगामी दिनमा सुधार गर्दै लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।”
त्यसै गरेर शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले विसं २०८१ मङ्सिरदेखि २०८३ असारसम्म छ पटक गरेर १६ लाख ३४ हजार २६० रुपियाँ विद्युत् महसुल बुझाएको छ तर ढिलो गरेर भुक्तानी गर्दा जरिबानास्वरूप शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले एक लाख ४६ हजार ७८ रुपियाँ भुक्तानी गरेको छ ।
समयमै महसुल भुक्तानी गरेर छुट सुविधा लिनुपर्नेमा जरिबाना तिर्ने परिपाटीले करिब डेढ लाख रुपियाँ अनियमितता भएको लेखा परीक्षण प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । यसका साथै शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले विद्युत् पोल खरिदमा समेत अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पुष्टि गरेको छ ।
पालिकाले विद्युत् लाइन जडान तथा विस्तारका लागि त्रिमूर्ति ग्रामीण सहकारीलाई प्राविधिक बिल, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनबिनै एक लाख ८० हजार रुपियाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छरु। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नगरपालिकालाई विद्युत् जडान कार्य प्रतिवेदन पेस गर्न लगाएको छ ।
त्यसै गरेर बेलौरी नगरपालिकाले पनि आव २०८१÷८२ मा पाँच पटक गरेर विद्युत् महसुल भुक्तानी गर्दा एक लाख ३८ हजार ४५९ रुपियाँ जरिबाना तिरेको छ । समयमै महसुल भुक्तानी गर्नुको साटो जरिबानासमेत बुझाएको भन्दै लेखा
परीक्षण प्रतिवेदनले सो जरिबाना रकम अनियमित भएको भन्दै बेरुजु देखाएको छ ।
दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले पनि विसं २०८१ मा दुई पटक गरेर छ लाख रुपियाँ विद्युत् महसुल भुक्तानी गरेकामा ५० हजार १३९ रुपियाँ जरिबानास्वरूप भुक्तानी गरेको छ । यस्तो भुक्तानी नियमसम्मत नदेखिएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लालझाडी गाउँपालिकाले आव २०८१÷८२ मा विद्युत् महसुल भुक्तानी समयमै नगर्दा ६३ हजार १२० रुपियाँ जरिबाना तिर्नु परेको छ ।
आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेको गाउँपालिकाले अस्थायी कर्मचारीको तलब तथा अन्य खर्च जुटाउन समेत सकस महसुस गर्दै आएको अवस्थामा सो वर्ष तीन लाख १५ हजार रुपियाँ विद्युत् महसुल समयमै भुक्तानी नगर्दा थप ६३ हजार १२० जरिबाना तिर्नु परेको हो ।
