— जगन्नाथ आत्रेय
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हालै भएका नियुक्तिले फेरि एउटा पुरानो प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ—राज्यका राष्ट्रिय सांस्कृतिक संस्थाहरूमा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको उपस्थिति केवल औपचारिकतामै सीमित हो कि निर्णय गर्ने तहसम्म पनि पुगेको छ ?
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सभा सदस्यमा कैलालीका मोहित जोशी, र हरिप्रिया श्रेष्ठ, कञ्चनपुरका श्यामसुन्दर ढकाल तथा डोटीकी हेमन्ती जोशी नियुक्त भएका छन् । नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कैलालीका दीपक आउजी तथा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कञ्चनपुरकी रेखाकुमारी जोशी सभा सदस्य नियुक्त भएका छन्। किरण पौडेल र खडक गिरी सुदूरपश्चिमका भनिए पनि उहाँहरू नेपालगञ्जका बासिन्दा हुन । ९०जना जतिको नियुक्ति मा सुदूरपश्चिम बाट ६जना त्यसमा पनि कार्यकारी पद नहुनु आफैमा बिडम्बना पुर्ण भयेन र ?
पहिलो दृष्टिमा हेर्दा सुदूरपश्चिमको उपस्थिति देखिन्छ। तर गहिरिएर हेर्दा त्यो उपस्थिति निर्णय गर्ने तहमा होइन, सभा सदस्यको भूमिकामा मात्र सीमित छ ।
प्रज्ञा परिषद् तथा कुलपति, उपकुलपति र सदस्य–सचिवजस्ता कार्यकारी नेतृत्वमा भने सुदूरपश्चिम र कर्णालीबाट एउटा पनि प्रतिनिधित्व छैन। यसले केन्द्रीयकरणको पुरानै प्रवृत्ति अझै जीवित रहेको संकेत गर्छ । प्रश्न उठ्छ—के यी प्रदेशमा नेतृत्व गर्न सक्ने हैसियतका सर्जक छैनन् ? वा उनीहरूलाई नेतृत्वसम्म पुग्ने अवसर नै दिइँदैन ?
सुदूरपश्चिमका सन्दर्भमा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । नियुक्ति भएकाहरूको सूची हेर्दा अवसर प्रदेशभित्र पनि सीमित जिल्लामै केन्द्रित भएको देखिन्छ। सुदूरपश्चिमका अन्य जिल्लामा साहित्य, कला, संगीत, नाटक र संस्कृतिका क्षेत्रमा दीर्घकालीन योगदान दिएका व्यक्तित्व हुँदाहुँदै पनि नियुक्ति केही जिल्लामै सीमित हुनु प्रदेशभित्रकै अवसर वितरणमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ। केन्द्रीयकरणको आलोचना गर्ने क्रममा प्रदेशभित्रै पनि अवसरको केन्द्रीयकरण हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।
कतिपयले तर्क गर्न सक्छन्—“सुदूरपश्चिमको भाग त परेकै छ।“ तर यहाँ बहस भागको होइन, हिस्सेदारीको हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिनिधित्वको अर्थ केवल सूचीमा नाम समावेश हुनु होइन; निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुनु हो । अधिकारविहीन प्रतिनिधित्वले समावेशिताको संख्या त बढाउन सक्छ, तर त्यसले समान अवसरको मर्म पूरा गर्दैन ।
सभा सदस्य संस्था सञ्चालनको महत्वपूर्ण अंग भए पनि संस्थाको नीति, कार्यक्रम, बजेट, प्राथमिकता र भविष्यको दिशा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रज्ञा परिषद् र कार्यकारी नेतृत्वसँग केन्द्रित हुन्छ । त्यसैले नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व नदिई सभा सदस्यमा मात्र सीमित गर्नु समावेशिताको आत्माभन्दा पनि प्रतीकात्मक उपस्थितिको अभ्यासजस्तो देखिन्छ । आलोचकहरूले यसलाई निर्णय प्रक्रियाभन्दा बाहिर राखेर केवल औपचारिक उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने प्रवृत्तिका रूपमा पनि व्याख्या गर्न सक्छन् ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, सभा सदस्यमा नियुक्त भएका व्यक्तिमध्ये पनि परिषद् वा कार्यकारी नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने क्षमता, अनुभव र योगदान भएका व्यक्ति नभएका होइनन् । त्यसैले उनीहरूलाई निर्णय गर्ने तहबाट किन टाढा राखियो भन्ने प्रश्न अझ सशक्त बन्छ। यदि योग्यता नै मुख्य आधार हो भने त्यो योग्यता नेतृत्व तहमा किन प्रतिबिम्बित
भएन ? यहीँबाट नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्छ । राज्यका यस्ता प्रतिष्ठित संस्थामा नियुक्ति गर्दा योग्यता, योगदान, अनुभव र संस्थागत दृष्टिलाई आधार बनाइएको हो भने त्यसका मापदण्ड सार्वजनिक हुनुपर्छ । अन्यथा क्षमता र योगदानभन्दा सम्पर्क, पहुँच र शक्ति केन्द्रसँगको निकटताले बढी भूमिका खेलेको हो कि भन्ने आशंका दोहोरिरहन्छ। यो कुनै नियुक्त व्यक्तिको योग्यता माथिको टिप्पणी होइन, बरु नियुक्ति प्रणालीलाई अझ पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउने आग्रह हो ।
सुदूरपश्चिम र कर्णालीले विकासका अनेक क्षेत्रमा दशकौँदेखि अवसरको असमानता भोग्दै आएका छन्। अब सांस्कृतिक संस्थाको नेतृत्वमा पनि त्यही ढाँचा दोहोरिनु चिन्ताजनक विषय हो। संस्कृति कुनै एक भूगोलको सम्पत्ति होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा पहिचान हो । त्यसैले त्यसको नेतृत्व पनि देशका सबै भूगोल, समुदाय र प्रदेशको साझा स्वामित्व झल्काउने हुनु पर्छ ।
आजको आवश्यकता केवल प्रतिनिधिको संख्या बढाउनु होइन, निर्णय गर्ने ठाउँमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नु हो। यदि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका योग्य सर्जकलाई नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अवसर दिइँदैन भने समावेशिताको भाषण व्यवहारमा खोक्रो सावित हुनेछ ।
त्यसैले अब नियुक्ति प्रक्रियामा स्पष्ट योग्यता मापदण्ड, पारदर्शी छनोट प्रणाली, क्षेत्रीय सन्तुलन र अधिकारसहितको सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय संस्थाको राष्ट्रिय चरित्र तब मात्र स्थापित हुन्छ, जब त्यसको नेतृत्वमा पनि नेपालको सम्पूर्ण भूगोलले आफूलाई देख्न पाउँछ । अन्यथा प्रतिनिधित्वको नाममा सूचीमा नाम थपिनेछ, तर निर्णय गर्ने कोठामा सुदूरपश्चिम फेरि पनि अदृश्य नै रहनेछ ।
