केशब भट्ट
महेन्द्रनगर । सम्भावित भारी वर्षा, बाढी र डुबानको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै कञ्चनपुरमा विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी थालिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा बुधबार बसेको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्भावित विपद्का बेला उद्धार, राहत तथा नागरिकको सुरक्षाका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बंगालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण असोज ९ देखि ११ गतेसम्म वर्षा हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै जिल्लाका स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई सतर्क रहन भनिएको छ ।
मौसम सम्बन्धी पूर्व सूचना तथा चेतावनी सर्वसाधारणसम्म समयमै पु¥याउन सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल तथा माइकिङ मार्फत सूचना प्रवाह गरिने भएको छ ।
वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्नसक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । जोखिम बढेमा स्थानीय तहले सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी नागरिकलाई विद्यालय तथा अन्य सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था मिलाउने छन् ।
बाढी तथा डुबानको जोखिम कम गर्न शहरी क्षेत्रका ढल तथा नहर सफा गर्ने, पानीको निकास खुलाउने र अवरोध हटाउने कामलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।
सम्भावित उद्धारका लागि डोजर, स्काभेटर, जाली, बोरा लगायतका आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिने भएको छ ।
स्थानीय तहसँगै सडक, सिँचाइ, पूर्वाधार तथा जलस्रोतसम्बन्धी कार्यालयलाई आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ ।
विपद्का बेला तत्काल उद्धार तथा राहतमा खटिने जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राखिनेछ । आवश्यक परे स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई तत्काल परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महाकाली नदी तथा अन्य खोलानालामा सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापनसमेत गरिने भएको छ ।
महाकाली नदीको तटबन्ध निर्माण तथा संरक्षणका लागि आवश्यक ठूला ढुंगा महाकाली पुल योजनाले उपलब्ध गराउने र विभिन्न खोलाबाट सामग्री ल्याउनुपर्ने अवस्थामा डिभिजन वन कार्यालयले सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ ।
सम्भावित विपद्का कारण विद्युत् तथा सञ्चार सेवा प्रभावित हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई आवश्यक जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न भनिएको छ । संवेदनशील क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार सुरक्षा जनशक्ति परिचालन गर्न सुरक्षा निकायलाई पनि भनिएको छ ।
जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमार्फत जोखिमसम्बन्धी चेतावनी सन्देश तयार गरी आवश्यक परे नेपाल टेलिकमबाट समूहगत सन्देश पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
विपद्का बेला आकस्मिक उपचार आवश्यक पर्नसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
समितिले सम्भावित बाढी, डुबान तथा अन्य विपद्का बेला नागरिकको सुरक्षा, तत्काल उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी कार्यालयबीच समन्वय गरेर काम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
