– विशन देव जोशी
नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रादेशिक संरचनाले आम नागरिकमा अपेक्षित उत्साह र भरोसा थप्न सकेको छैन । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा“ पुर्याभउने र सिंहदरबार केन्द्रित एकात्मक शासनको अन्यायपूर्ण स्रोत वितरणलाई विकेन्द्रित गर्ने मूल नाराका साथ स्थापना भएको प्रदेश संरचना अहिले चरम राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत विचलन, वित्तीय अराजकता र अनुत्पादक खर्चको केन्द्र बन्दै गएको देखिन्छ ।
आम नागरिकको तहमा प्रदेशको आवश्यकता र यसको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका बेला, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भर्खरै ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को वार्षिक बजेट वक्तव्य र यसको वरिपरि विकास भएका राजनीतिक घटनाक्रमले ती जननिराशा र संरचनागत बेथितिहरूलाई थप उजागर गरेका छन् । लामो समयसम्मको बजेट शून्यता, तीव्र राजनीतिक खिचातानी र सत्ताको चरम मोलमोलाइपछि आएको यो बजेटले प्रदेशको आन्तरिक आर्थिक संकट र प्रादेशिक संरचनाको गम्भीर कमजोरी दुवैलाई ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदिएको छ, जसले समग्र सङ्घीयताको जगलाई नै कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ ।
सुदूरपश्चिममा सङ्घीयताको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र यसको प्रवेश आफैँमा एउटा बलियो, भावनात्मक र गौरवपूर्ण जगमा उभिएको थियो, जसलाई आजको विकृत राजनीतिक परिदृश्यको ऐनामा हेर्दा भुल्न मिल्दैन । वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाँदा सुदूरपश्चिमका नौवटै जिल्लाका नागरिक, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सडकमा ओर्लिएका थिए ।
“अखण्ड सुदूरपश्चिम“ को नारासहित समग्र क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा अभूतपूर्व रूपमा उभ्याउने त्यो आन्दोलन भूगोल, संस्कृति, भाषा र भावनात्मक एकताको अनुपम उदाहरण थियो । सामथ्र्य र पहिचानका नाममा सिङ्गो क्षेत्रलाई साना–साना टुक्रामा विभाजन गर्ने राजनीतिक प्रयासविरुद्ध सुदूरपश्चिमवासीले देखाएको त्यो लोभलाग्दो एकता इतिहासकै एक असाधारण अध्याय थियो । सबै जिल्ला मिलेर एउटै सबल प्रदेश बन्ने, महाकाली र सेतीका पानी, खप्तड र अपी–सैपालको पर्यटन, तथा तराईको कृषियोग्य भूमिलाई आफ्नै स्रोत–साधनको बलमा आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने साझा सपनाका साथ सुदूरपश्चिम एकीकृत बनेको थियो । तर, आजको प्रादेशिक बेथिति र राजनीतिक विकृतिले त्यही ऐतिहासिक जनआकांक्षा र भावनामाथि ठूलो कुठाराघात गरिरहेको अनुभूत हुन्छ ।
हिजो अखण्डताका लागि एकढिक्का भएको त्यही सुदूरपश्चिम आज सत्ताको अस्वस्थ जोडघटाउ, कुर्सीको लडाइँ र अल्पायु सरकारहरूको क्रीडास्थल बनेको छ । सरकार परिवर्तन भइरहने निरन्तरको शृङ्खलाले गर्दा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरूले दीर्घकालीन सोचका साथ कुनै पनि ठोस नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग विज्ञहरुको थलो हुनु पर्नेमा राजनितिक भागवण्डामा दलिय कार्यकर्ता व्यवस्थापन केन्द्र बन्न पुगेको छ ।
मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेरिएपिच्छे विकासका प्राथमिकता बदलिने, अघिल्ला सरकारका योजना राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा कटौती हुने र आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि नयाँ कार्यक्रम थप्ने परिपाटीले नीतिगत निरन्तरतालाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कुनै स्पष्ट प्रादेशिक मार्गचित्र वा दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोण भेटिँदैन, यो केवल सङ्घीय सरकारको कार्यक्रमको अकुशल कपी–पेस्ट र झिनामसिना कुराहरूको पुलिन्दा जस्तो मात्र देखिएको छ । जसका कारण विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने र असार मसान्तमा हतार–हतार बालुवामा पानी हाले सरह खर्च गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ ।
यस्तो नीतिगत अलमलका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्यो , जसको वित्तीय अनुशासनकोपाटो निकै कमजोर र आपत्तिजनक छ । बजेटको भित्री प्राविधिक पाटो हेर्ने हो भने यसले प्रदेशलाई चरम आर्थिक जोखिम र ऋणको भुमरीमा धकेल्ने निश्चित देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिमको बजेट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सत्तारूढ दलभित्रै ’बिचौलियाको चलखेल र कमिसनको प्रपञ्च’ भएको भन्दै तीव्र असन्तोष र विवाद चुलिनु अर्को लज्जास्पद विषय हो , स्वयं वजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री नै यो बजेट विचौलियाहरुको प्रभावमा आएको स्वीकार्छन यो भन्दा भद्दा मजाक अरु हुन सक्दैन । बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयगत विनियोजनको विवरण पारदर्शी रूपमा नखुलाइनु र सत्ता टिकाउनकै लागि दल तथा सांसदहरूलाई खुसी पार्न निश्चित कोटा तोकेर योजना बाँड्नुले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप धराशायी बनाएको छ । विगतमा प्रतिपक्षी दल, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले चर्को विरोध गरे पनि थोरै थोरै बजेटका हजारौँ खुद्रे र टुक्रे योजना समावेश गर्ने प्रवृत्ति यस पटक पनि रोकिएन, बरु थप संस्थागत भएर आयो । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पाँच लाख, १० लाख र २० लाखका योजनाहरू ससर्त अनुदानका रूपमा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो प्रादेशिक मन्त्रालयहरू आफैँले वितरण र नियन्त्रण गरिरहेका छन्, जसको एकमात्र उद्देश्य कार्यकर्ता पोस्नु र कमिसनको सञ्जाल बलियो बनाउनुबाहेक केही देखिँदैन ।
दलका नेता र सांसदहरूले आफ्ना मतदाता र कार्यकर्ता रिझाउन सिफारिस गरेका अनुत्पादक, वितरणमुखी र खण्डित योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिँदा प्रदेशको पुँजीगत खर्च पूर्ण रूपमा अनुत्पादक बनेको छ । बजेट पारित गराउनकै लागि विवादित विनियोजनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने र असन्तुष्ट सांसदहरूलाई फकाउन पूरक बजेट ल्याउने राजनीतिक सम्झौता गर्नुपर्ने लज्जास्पद अवस्था सृजना भयो । यसले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संसद् र सरकारको निष्ठामाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, उत्पादनशील क्षेत्र र रोजगारी सिर्जना गर्ने ठूला उद्योग वा कृषि क्रान्तिमा लगानी गर्नुको साटो मन्दिरका पर्खाल, पार्टी पौवा, र साना सडकका नाममा बजेट छरेर विकासको उपहास गरिएको छ ।
भौगोलिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आफैँमा ठूलो विविधता र क्षेत्रीय असमानता भएको संवेदनशील क्षेत्र हो । तर, वर्तमान बजेटले सुगम र दुर्गम, तथा तराईका दुई जिल्ला (कैलाली र कञ्चनपुर) र पहाडी तथा हिमाली सात जिल्लाहरू (दार्चुला, बाजुरा, बझाङ, बैतडी, डोटी, अछाम र डडेल्धुरा) बीच विकासको सन्तुलन कायम गर्न पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । जुन भूगोल र साझा पहिचानलाई एक ठाउँमा राख्न सुदूरपश्चिमका आम नागरिकले सडकमा रगत र पसिना बहाएका थिए, आज त्यही भूगोलभित्रै सत्तामा बस्नेहरूको पहुँचका आधारमा बजेटको लुटखसोट हुँदा पहाड र तराईबीच असन्तोष र विभेदको अदृश्य रेखा कोरिँदैछ, जसले हिजोको अभूतपूर्व जनएकताको भावनालाई गम्भीर रूपमा जिस्काई रहेको छ ।
यही वित्तीय अराजकता, बजेट शून्यताको लज्जास्पद अवस्था र चरम राजनीतिक भागबन्डाका कारण आज आम जनताको मनमा एउटा गम्भीर र जायज प्रश्न उब्जिएको छ–के साँच्चै नेपाल जस्तो सानो र आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकका लागि यो खर्चिलो, भद्दा र असक्षम प्रदेश संरचना आवश्यक छ ? स्थानीय सरकार नागरिकको घरदैलोमा सुख–दुःखको साथी बनेर उभिएकै छ र मुलुकको समग्र नीति निर्माण तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि सङ्घीय सरकार क्रियाशील छँदैछ भने, यी दुईको बीचमा रहेको यो प्रदेश तह केवल राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता भर्ती गर्ने, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लस्कर लगाउने र राज्यकोषको दोहन गर्ने थलो मात्र किन बन्ने? दूरदराजका बाजुरा र दार्चुलाका जनताले अझै पनि सामान्य स्वास्थ्य उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने, शिक्षा र रोजगारीका लागि भारतका गल्लीहरूमा भौँतारिनुपर्ने तितो यथार्थ कायमै रहँदा, प्रदेशको प्रादेशिक राजधानी निर्माणका नाममा करोडौँ रुपैयाँ खुद्रे बजेट छुट्याएर वर्षौँसम्म औपचारिकता मात्र पुरा गरिनु कतिसम्म न्यायसङ्गत हो? हो यस्तै वेथिती र अराजकताका कारण प्रदेश संरचनामा गम्भिर प्रश्न उब्जिएका हुन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको भर्खरैको बजेट र राजनीतिक परिदृश्यले वित्तीय अनुशासन, संघीयताको मर्म र हिजोको जनआन्दोलनको साझा भावनालाई गम्भीर रूपमा उपेक्षा गरेको स्पष्ट हुन्छ । सुदूरपश्चिमको प्रादेशिक राजनीतिक नेतृत्वले अब गम्भीर आत्मसमीक्षा र पश्चात्ताप गर्ने बेला आइसकेको छ । हिजो सिङ्गो सुदूरपश्चिम एक ठाउँमा उभिनुको मर्म केवल सिमित नेताहरूलाई मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको कुर्सी दिलाउनु, झण्डा हल्लाउने गाडी चढ्नु र राज्यकोषको स्रोतमाथि हालीमुहाली गर्नु मात्रै थियो कि यो आर्थिक र सामाजिक रूपमा पिछडिएको समग्र क्षेत्रको मुहार फेर्नु थियो? यदि प्रदेश संरचनाको औचित्य साँच्चै जोगाउने हो र जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वास पुनः स्थापित गर्ने हो भने अब परम्परागत राजनीतिक ढर्राबाट माथि उठेर तत्काल केही कठोर एवं रूपान्तरणकारी कदमहरू चाल्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।
सबैभन्दा पहिले, ५लाख र १० लाखका खुद्रे एवं टुक्रे योजनाहरूमा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीमाथि पूर्ण कानुनी प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ । यस्ता न्यून बजेटका साना आयोजनाहरू पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पठाइनुपर्छ र प्रदेश सरकारले केवल दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला जोड्ने रणनीतिक सडक, बृहत् सिँचाइ आयोजना, प्रादेशिक अस्पताल र ठूला पूर्वाधार निर्माणमा मात्र आफ्नो ध्यान र स्रोत केन्द्रित गर्नुपर्छ । दोस्रो, सत्ताको अस्वस्थ खेल र अल्पायु सरकार गठनको शृङ्खलालाई विश्राम दिँदै, प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि कम्तीमा पाँच वर्षको साझा न्युनतम कार्यक्रम र विकासको मार्गचित्रमा संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति कायम गरिनुपर्छ । तेस्रो, बिचौलियाको प्रभाव, कमिसनतन्त्र र सांसदको व्यक्तिगत खल्तीका योजनालाई कोटा प्रणालीका आधारमा बजेटमा घुसाउने विकृत प्रणालीको सट्टा, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पञ्चवर्षीय योजना र वास्तविक आवश्यकताका आधारमा मात्र वस्तुनिष्ठ बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गरिनुपर्छ र यसका लागी निती तथा योजना आयोग पनि विज्ञहरुको थलो बन्नुपर्छ नकि दलिय भर्ति केन्द्र ।
हिजोको त्यो ऐतिहासिक जनएकता र अखण्ड सुदूरपश्चिमको कसम खाएरै भए पनि अब प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्दै समग्र सुदूरपश्चिमको समान, सन्तुलित र न्यायोचित विकासका लागि नयाँ र पारदर्शी मार्गचित्र कोर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, सुदूरपश्चिम सरकारको यो घाटाको बजेट, चरम दलीय भागबन्डा र दिशाहीन आर्थिक नीतिले यस क्षेत्रको विकासको गतिलाई त रोक्ने नै छ, साथै समग्र संघीय व्यवस्थामाथि आम जनताले गरिरहेको तीव्र विरोध र आक्रोशलाई थप बल पुर्यारउनेछ । बेलैमा चेत नखुल्ने र राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो चरित्रमा सुधार नगर्ने हो भने, यो प्रदेश संरचना नेपालको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा बोझिलो, खर्चिलो र असफल राजनीतिक अभ्यास सावित हुने निश्चित छ, जसको मूल्य सिङ्गो व्यवस्थाले चुकाउनु पर्नेछ ।
लेखक स्थानीय शासनका विज्ञ हुन् ।
