ghar sansar

गरीबको जग्गा नापीमा साँसदको नजर

khasi

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर ३ का साँसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले गरीब बस्तीबाट जग्गा नापी गराएका छन् । आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा जग्गा समस्या समाधानका लागि अघि बढेका महताले भीमदत्त नगर र दोधारा चाँदनी दुबै नगरपालिकामा जग्गा नापी सुरु गराएका छन् ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भूमि समस्या समाधान समितिको जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारलाई दिइएको छ ।

ratnam

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिसित साँसद महताले केही दिन अघि प्रशासन कार्यालयमा जग्गा समस्या समाधान सम्बन्धि छलफल गरेपछि अहिले जग्गा नापी तीव्र भएको छ ।

साँसद महता आफैं जग्गा नापी हुने स्थानमा सहभागी भएका छन् । उनले जग्गा समस्या समाधान भएर छाड्ने प्रतिवद्धता गरि रहेका छन् ।

हालसम्म जग्गा नापी सुरु गरिएका वस्ती दलित समुदायको अत्यधिक बसोबास क्षेत्र हुन् । वादी समुदायको वस्तीमा साँसद महताले जग्गा नापी गराएका छन् ।

साँसद महताको सक्रियतापछि कञ्चनपुर ३ मा जग्गा नापजाँच र प्रमाणीकरण कार्य गति लिएको बताइन्छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–१० श्रीलङ्का टोलमा जग्गा नापजाँच सकिएको छ । श्रीलंकामा अधिकाँश परिवार दलित समुदायका छन्ु । २०७४ को निर्वाचनपछि बस्तीमा कल्भर्ट निर्माण भएको थियो ।

भीमदत्त नगरपालिका–९ जमुनाभाडीस्थित बादी बस्तीमा पनि नापजाँचको काम सुरु भएको छ। मंसिर १ गतेदेखि दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० स्थित सीमावर्ती गाउँ कुतियाकबरबाट समेत जग्गा नापजाँचको काम सुरु गरिएको छ। झण्डै ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली भूभागमा बसोबास गर्दै आएका छन् । कुतियाकरमा अधिकाँश दलित समुदायको बस्ती छ ।

भीमदत्त नगरपालिका–९ जमुनाभाडीस्थित बादी बस्तीमा स्थानीय नागरिकसँगको भेटघाट तथा छलफलका क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सिंह महताले भूमिहीन दलित समुदायलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने अभियान कुनै पनि हालतमा नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

उनले वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक परे कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरेर भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

dirghayi clinic

“यसपटक जग्गाधनी पुर्जा वितरणको काम कुनै पनि हालतमा रोकिन्न । आवश्यक परे कानुन संशोधन हुन्छ, तर जनतालाई धोका हुँदैन । हामीलाई राजनीति गर्नु छैन, जनताको काम गर्न आएका हौँ । जनताको काम पूरा गर्नु नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो,” सांसद महताले भने ।

उनले भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी समुदायले पुस्तौँदेखि भोग्दै आएको भूमिसम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नापजाँच, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, प्रमाणीकरण र पुर्जा वितरणका बाँकी प्रक्रिया अनावश्यक ढिलाइ नगरी सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।

महताका अनुसार जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नु केवल एउटा प्रमाणपत्र हात पार्ने विषय मात्र होइन। यो नागरिकको आत्मसम्मान, सुरक्षित आवास, सामाजिक पहिचान र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो। त्यसैले वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई कुनै पनि बहानामा प्रक्रियाबाट वञ्चित गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

भूमिहीन नागरिकलाई जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न थप सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले कर तथा राजस्व भुक्तानीमा समेत सहुलियतको व्यवस्था गरेको छ ।

भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकले जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्दा लाग्ने कर तथा राजस्व एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएमा तीन वर्षसम्म किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारलाई एकैपटक ठूलो रकम जुटाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने र जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा आर्थिक कठिनाइका कारण अवरोध नआउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्धारित समयसीमाभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, जग्गाको व्यवस्थापन र प्रमाणपुर्जा वितरणको काम प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नु भएको साँसद महताले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान र जग्गाधनी पुर्जा वितरणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको बताएकी थिइन् ।

सरकारले डेढ वर्षभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको एक सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेत भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गरी वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

त्यस्तै, भूमिहीन समस्या समाधानका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नक्साङ्कन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने र पहिचान भएका वास्तविक भूमिहीनलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ। घना सहरी क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन सम्भव नभए वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्ने लक्ष्यसमेत कार्यसूचीमा समेटिएको छ ।

Himal dental
सम्बन्धित
Loading...