महेन्द्रनगर । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश क्रमशः गैर नाफा हुने हुने लगायतका बुँदा प्रतिनिधि सभाबाट संशोधन हुने बताएका छन् ।
प्याब्सन कञ्चनपुर र एन प्याब्सन कञ्चनपुरको शुक्रबार विधेयकमा समावेश गैर नाफा मुलक हुने लगायतका चार बुँदे खारेज हुनु पर्ने माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझदै गृहमन्त्री लेखकले निजी विद्यालयमाथि हस्तक्षेप गर्ने सरकारको मनसाय नभएको बताए ।
‘यस्तो दुँनियामा हुँदैन, मैले विरगन्जमा पनि बालेको छु, मैले त यो ऐन लेखेको हो कि निबन्ध हो भनेर पनि साथीहरुलाई भनेको छु, ऐनमा यस्तो भाषा हुँदैन, यो क्रमशः भनेको के हो, ५ वर्ष १० वर्ष के हो, यो ऐन लेखाईको भाषा नै मिलेको छैन’ उनले भने,‘सरकारको तर्फबाट यसमा तपाइहरुलाई सहयोग हुन्छ, प्रतिनिधि सभाबाट यो चेन्ज हुन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले शिक्षा विधेयमा समावेश विवादित बुँदाहरु संशोधन गर्न शिक्षामन्त्री सकारात्मक भएको बताए ।
गृहमन्त्री लेखकले निजी विद्यालयहरुले पनि अभिभावकको चाहनाको नाजायज फाइदा उठाएर आर्थिक रुपमा मार पर्ने कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरे ।
‘तपाईहरुले पनि शुल्क लगायतमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, अभिभावकहरु प्राइभेटमा पढाउन चाहन्छन्, बच्चाको चाहना पनि प्राइभेटमा पढ्ने हुन्छ’ उनले भने,‘तपाईहरुले पनि प्राइभेट स्कुलमा पढाउने बाध्यतालाई हेरी विभिन्न बहानामा शुल्क लिनु हुँदैन, भर्नाको नाममा, खेलकूलको नाममा, यसरी शुल्क लिनु हुँदैन, ठिक फिस लिएर गुणस्तरीय शिक्षा दिनु पर्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्ने राज्यको नियत नभएको स्पष्ट पारे । उनले निजी क्षेत्र असफल पारी सरकार सफल नहुने उल्लेख गरे ।
‘शिक्षाजस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र पनि छ, निजी क्षेत्र असफल गरी सरकार सफल हुँदैन भन्ने त होइन नि’ उनले भने,‘त्यस कारण यो विधेयक करेक्सन हुन्छ ।’
गृहमन्त्री लेखकले अहिले अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्ने शिक्षा चाहेको उल्लेख गर्दै त्यसका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
सरकारले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्ने गृहमन्त्री लेखकले बताए । ‘इन्टरनेशनल बजारमा जागिर खोज्ने अहिलेको यथार्थता हो, त्यस अनुसारको जनशक्ति चाहिएको छ’ उनले भने,‘त्यस कारण अहिले तपाईहरुको आवश्यकता छ ।’
शिक्षा विधेयकका विवादित बुँदा संशोधन गर्नै पर्ने र आफूले काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा लगायतका नेताहरु कुराकानी गरेको बताए । उनले देउवा लगायतका नेता संशोधनको पक्षमा भएको जानकारी गराए ।
सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क गरेको उल्लेख गर्दै उनले कुनै अभिभावकले शुल्क तिरी गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहन्छन् भने त्यसलाई हुँदैन भन्न नसकिने उल्लेख गरे ।
‘शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने कुरा सरकारको हो, शल्क तिर्छौ, क्वालिटी एजुकेशन पढ्न चाहन्छौ भन्यो भने शुल्क तिर्न हुँदैन, पढ्नु हुँदैन भन्ने नि छैन’ उनले भने ।
गृहमन्त्री लेखकले निजी विद्यालय बन्द भएपछि सरकारी विद्यालय राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सही नभएको बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश क्रमशः गैर नाफा मुलक हुने, पूर्ण छात्रबृत्ति दिनु पर्ने लगायतका बुँदा संशोधनका लागि प्याब्सन एन प्याब्सनले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरको २८ औै साधारण सभा तथा १५ औं अधिवेशन उद्घाटनका लागि गृहमन्त्री लेखक गृह नगर आएका हुन् ।
निर्माण सभा उद्घाटनपछि काँग्रेस पार्टी कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री लेखकलाई मागपत्र बुझाएको हो ।
प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य अमराज भट्ट, प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष महादेब प्रसाद भट्ट र एन प्याब्सन वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलदेब भट्ट लगायतले गृहमन्त्री लेखकलाई ज्ञापन बुझाएका हुन् ।
ज्ञापन बुझाउने कार्यक्रममा एन प्याब्सन सुदूरपश्चिम प्रदेश बीर बहादुर चन्द, प्याब्सन वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश बहादुर चन्द, सचिव अक्कल बहादुर रोकाया, एन प्याब्सन सह सचिव सुरेन्द्रराज जोशी लगायतका दुबै संगठनका पदाधिकारी, विद्यालय सञ्चालक सहभागी भएका छन् ।
