विषय परिचय

श्रमिक देशको विकासका वास्तविक निर्माता हुन्। खेतमा अन्न उत्पादन गर्ने कृषि श्रमिक, सडक, पुल र भवन बनाउने निर्माण मजदुर, सामान ढुवानी गर्ने चालक, होटल, पसल, उद्योग, घरेलु काम, साना व्यवसाय, सेवा क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न नागरिक सबैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाएका छन्। तर देशको उत्पादन र सेवाको ठूलो भार बोकेका धेरै श्रमिक अझै पनि सरकारी अभिलेखभन्दा बाहिर छन्। उनीहरू दैनिक ज्यालामा काम गर्छन्, मौसमी रूपमा रोजगारी खोज्छन्, भारत तथा तेस्रो मुलुकमा काम गर्न जान्छन्, तर उनीहरूको सीप, आम्दानी, सुरक्षा अवस्था, रोजगारदाता र जोखिमबारे एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध हुँदैन।

यही कारण श्रमिक पञ्जीकरण, अभिलेखीकरण र अवस्था विश्लेषण आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। पञ्जीकरणले श्रमिकलाई राज्यको प्रणालीमा देखिने बनाउँछ। अभिलेखीकरणले उनीहरूको विवरण सुरक्षित र अद्यावधिक राख्छ। अवस्था विश्लेषणले श्रमिकको वास्तविक समस्या, जोखिम, सीप, बेरोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको अवस्थालाई बुझ्न मद्दत गर्छ। यसले सरकारलाई अनुमान होइन, तथ्यमा आधारित श्रम नीति बनाउन सहयोग गर्छ।

श्रमिक पञ्जीकरणको अर्थ

श्रमिक पञ्जीकरण भनेको श्रमिकको व्यक्तिगत, पेशागत, सामाजिक, आर्थिक र सीपसम्बन्धी विवरणलाई आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा श्रमिकको नाम, उमेर, लिङ्ग, ठेगाना, नागरिकता वा परिचयपत्र, कामको क्षेत्र, सीप, रोजगारदाता, रोजगारीको प्रकार, मासिक वा दैनिक आम्दानी, सामाजिक सुरक्षा अवस्था, बीमा, तालिम आवश्यकता, वैदेशिक रोजगारी अनुभव र जोखिमपूर्ण कामको अवस्थाजस्ता विवरण समावेश गर्न सकिन्छ।

पञ्जीकरणलाई केवल फाराम भर्ने कामका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। यो श्रमिकलाई राज्यसँग जोड्ने प्रक्रिया हो। कुनै निर्माण मजदुर दुर्घटनामा परेमा ऊ कहाँ काम गर्थ्यो, उसको रोजगारदाता को थियो, बीमा थियो कि थिएन, परिवारलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा अभिलेखमा भए तत्काल सेवा दिन सकिन्छ। तर अभिलेख नहुँदा श्रमिक र उसका परिवारले न्याय पाउन कठिन हुन्छ। त्यसैले पञ्जीकरण श्रमिकको पहिचान र अधिकारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

अभिलेखीकरणको महत्व

पञ्जीकरणपछि ती विवरणलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, अद्यावधिक र प्रयोगयोग्य रूपमा राख्नु अभिलेखीकरण हो। नेपालमा धेरै सरकारी कार्यक्रम लक्ष्यित वर्गसम्म पुग्न नसक्नुको एउटा कारण सही र अद्यावधिक तथ्यांकको अभाव हो। बेरोजगार युवा कति छन्, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कति छन्, सीप भएका श्रमिक कति छन्, महिला श्रमिकको अवस्था कस्तो छ, जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक कति छन् भन्ने स्पष्ट अभिलेख नभए योजना निर्माण कमजोर हुन्छ।

अभिलेखीकरणले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई एउटै तथ्य प्रणालीमा जोड्न सक्छ। उदाहरणका लागि कुनै पालिकामा निर्माण श्रमिक धेरै छन् भने त्यहाँ निर्माण सुरक्षा तालिम, दुर्घटना बीमा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। कृषि श्रमिक धेरै भएको क्षेत्रमा कृषि उपकरण प्रयोग, बीउ–मल, सिंचाइ र कृषि उद्यमशीलता तालिमको आवश्यकता पर्छ। यस्तो निर्णय अनुमानबाट होइन, अभिलेखबाट हुनुपर्छ।

नेपालको श्रम बजारको तथ्यांकीय अवस्था

नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा १५ वर्षभन्दा माथिको कार्ययोग्य जनसंख्या करिब २ करोड ७ लाख थियो। सोही सर्वेक्षणले करिब ७१ लाख व्यक्ति रोजगारीमा र करिब ९ लाख ८ हजार व्यक्ति बेरोजगार रहेको देखाएको छ। बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत थियो। यो तथ्यांकले नेपालमा काम खोज्ने जनसंख्या उल्लेखनीय रहेको र रोजगारी व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाउँछ।

यस सर्वेक्षणको सबैभन्दा गम्भीर संकेत अनौपचारिक रोजगारी हो। रोजगारीमा रहेका व्यक्तिमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा थिए। औपचारिक रोजगारीको हिस्सा १५.४ प्रतिशत मात्र थियो। महिलामा अनौपचारिक रोजगारी ९०.५ प्रतिशत र पुरुषमा ८१.१ प्रतिशत देखिएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा अनौपचारिक रोजगारी ९०.९ प्रतिशत र शहरी क्षेत्रमा ८१.८ प्रतिशत थियो। साबिक प्रदेश ७ अर्थात् हालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि अनौपचारिक रोजगारी ८५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको छ।

यी तथ्यांकले नेपालमा काम गर्ने मानिस धेरै भए पनि उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित, लिखित, नियमित र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको छैन भन्ने देखाउँछ। जब श्रमिकको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ, तब श्रम कानुनको कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक, दुर्घटना बीमा, सामाजिक सुरक्षा र कामको मर्यादा कमजोर हुन सक्छ। यही कारण पञ्जीकरण र अभिलेखीकरण नीति निर्माणको पहिलो आधार बन्नुपर्छ।

अनौपचारिक श्रम र मानव जीवनको वास्तविकता

अनौपचारिक श्रम केवल तथ्यांकको शब्द होइन। यसको पछाडि हजारौँ परिवारको दैनिक जीवन छ। बिहानै कामको खोजीमा चोकमा बस्ने मजदुर, अरूको घर बनाउँदा आफ्नो घर अधुरो रहने निर्माण श्रमिक, होटलमा लामो समय काम गरे पनि नियुक्तिपत्र नपाउने युवा, घरधन्दा र घरेलु काममा संलग्न महिला, भारतमा मौसमी काम गरेर घर चलाउने नागरिक, विदेशबाट फर्किएर गाउँमा रोजगारी नपाउने श्रमिक—यी सबै अनौपचारिक श्रमका वास्तविक अनुहार हुन्।

यी श्रमिक देशका लागि अपरिहार्य छन्, तर नीति निर्माणमा अक्सर अदृश्य छन्। उनीहरू बिरामी पर्दा उपचार खर्च परिवारले व्यहोर्छ। काममा दुर्घटना हुँदा क्षतिपूर्ति अनिश्चित हुन्छ। वृद्धावस्थामा आयको आधार कमजोर हुन्छ। यस्तो अवस्था बदल्न उनीहरूलाई सरकारी अभिलेखमा ल्याउनुपर्छ। जब श्रमिक अभिलेखमा आउँछन्, उनीहरूको पीडा तथ्यांकमा बदलिन्छ; तथ्यांक योजना बन्छ; योजना बजेट बन्छ; र बजेट कार्यक्रममार्फत जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको आवश्यकता

श्रमिक पञ्जीकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उद्देश्य सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तार गर्नु हो। बिरामी, दुर्घटना, मातृत्व, आश्रित परिवार, अपांगता, वृद्धावस्था र रोजगारी गुम्ने अवस्थासँग श्रमिकको जीवन जोडिएको हुन्छ। तर सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्धता कमजोर भए श्रमिक र परिवार सानो संकटमा पनि ठूलो आर्थिक समस्यामा पर्न सक्छन्।

नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषले औपचारिक क्षेत्रका साथै अनौपचारिक, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा जोड्ने संरचना अगाडि बढाइरहेको छ। तर यो संरचना प्रभावकारी बनाउन पहिले श्रमिक पहिचान हुनुपर्छ। श्रमिक कहाँ छन्, कुन क्षेत्रमा काम गर्छन्, रोजगारदाता को हो, आयको प्रकृति कस्तो छ र उनीहरू कति जोखिममा छन् भन्ने थाहा नभई सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्न सकिँदैन। त्यसैले श्रमिक पञ्जीकरण सामाजिक सुरक्षाको पहिलो ढोका हो।

न्यूनतम पारिश्रमिक र श्रम अधिकार

श्रम कानुनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक, काम गर्ने समय, विदा, सुरक्षा, रोजगार सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर कार्यान्वयनका लागि श्रमिकको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ। दैनिक ज्यालादारी, साना होटल, घरेलु काम, निर्माण, यातायात र साना उद्योगमा काम गर्ने धेरै श्रमिकसँग लिखित सम्झौता हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पाए कि पाएनन्, काम गर्ने समय उचित छ कि छैन, दुर्घटना सुरक्षा छ कि छैन भन्ने अनुगमन कठिन हुन्छ।

पञ्जीकृत श्रमिक डाटाबेस बनेपछि स्थानीय तह, श्रम कार्यालय र सम्बन्धित निकायले श्रमिक अधिकारको अनुगमन गर्न सक्छन्। रोजगारदातालाई पनि श्रम कानुनअनुसार श्रमिक दर्ता, सम्झौता, पारिश्रमिक र सुरक्षा व्यवस्थामा जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ। यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीच विश्वास र पारदर्शिता बढाउँछ।

वैदेशिक रोजगारी र फर्किएका श्रमिक

नेपालको श्रम बजार वैदेशिक रोजगारीसँग गहिरो रूपमा जोडिएको छ। ठूलो संख्यामा नेपाली युवा खाडी मुलुक, मलेसिया, कोरिया, जापानलगायत मुलुकमा कामका लागि जान्छन्। त्यसैगरी भारतसँग खुला सीमा भएकाले विशेषगरी सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेशका धेरै श्रमिक मौसमी कामका लागि भारत जाने गर्छन्। तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति प्रणाली भए पनि भारत जाने मौसमी श्रमिकको स्थानीय अभिलेख कमजोर छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको अभिलेख अझ महत्वपूर्ण छ। उनीहरूसँग कामको अनुभव, सीप, अनुशासन, केही पुँजी र उद्यमशीलताको सम्भावना हुन्छ। तर स्थानीय तहसँग उनीहरूको विवरण नहुँदा पुनःएकीकरण, स्वरोजगार, सीप प्रमाणिकरण र उद्यम विकास कार्यक्रमसँग जोड्न कठिन हुन्छ। पञ्जीकरणले विदेश गएका, फर्किएका र स्थानीय स्तरमै काम खोजिरहेका श्रमिकलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउन सक्छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको विशेष सन्दर्भ

सुदूरपश्चिम प्रदेशको श्रम बजारको आफ्नै विशेषता छ। यहाँ कृषि, निर्माण, साना व्यापार, यातायात, घरेलु काम, सेवा क्षेत्र, भारततर्फको मौसमी रोजगारी र वैदेशिक रोजगारी प्रमुख श्रम स्रोत हुन्। कैलाली र कञ्चनपुरजस्ता तराई जिल्लामा व्यापार, निर्माण, यातायात र उद्योगसँग सम्बन्धित श्रम बढी देखिन्छ भने डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र अछाममा कृषि, मौसमी रोजगारी र बाह्य श्रम पलायनको प्रभाव बढी देखिन्छ।

यस प्रदेशमा धेरै युवा रोजगारीका लागि भारत जाने र फर्किने गर्छन्। खुला सीमाका कारण उनीहरूको वास्तविक संख्या स्थानीय तहमा देखिँदैन। निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर, बजार क्षेत्रमा काम गर्ने अस्थायी कामदार, घरेलु श्रमिक, यातायात श्रमिक र कृषि मजदुरको व्यवस्थित दर्ता पनि कमजोर छ। त्यसैले सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि श्रमिक पञ्जीकरण केवल प्रशासनिक आवश्यकता नभई श्रम पलायन, बेरोजगारी, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिएको विकास रणनीति हो।

स्थानीय तहको भूमिका

संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तह श्रमिक पञ्जीकरणको सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। वडा कार्यालयले आफ्नो वडाका नागरिकलाई चिन्छ। रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको विवरण राख्न सक्छ। उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता शाखाले स्थानीय व्यवसायको विवरण राख्छ। सामाजिक विकास शाखाले जोखिममा रहेका वर्गको विवरण राख्छ। यी सबै सूचना एकीकृत भए स्थानीय श्रम प्रोफाइल तयार गर्न सकिन्छ।

स्थानीय तहले वडा तहबाट श्रमिक पहिचान अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु काम, होटल, व्यापार, उद्योग, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई अलग–अलग श्रेणीमा दर्ता गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरूलाई तालिम, रोजगारी सूचना, सामाजिक सुरक्षा, बीमा, उद्यमशीलता र राहत कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ। स्थानीय तहको सक्रियता बिना श्रमिक पञ्जीकरण सफल हुन सक्दैन।

प्रदेश सरकारको भूमिका

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहबाट आएको विवरणलाई प्रदेशस्तरीय श्रम नक्सामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। कुन जिल्लामा कस्ता श्रमिक धेरै छन्, कुन क्षेत्रमा सीप अभाव छ, कहाँ रोजगारीको माग बढी छ, कहाँ महिला श्रमिक जोखिममा छन्, कुन क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवा धेरै छन् भन्ने तथ्यांक प्रदेशस्तरमा देखिनुपर्छ।

प्रदेश सरकारले श्रमिक पञ्जीकरणका लागि एकीकृत सफ्टवेयर, बजेट, जनशक्ति तालिम र प्राविधिक सहयोग दिनुपर्छ। सीप विकास केन्द्र, प्राविधिक शिक्षालय, उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, होटल व्यवसायी र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी श्रम माग र श्रम आपूर्तिलाई जोड्ने प्रणाली बनाउनुपर्छ। यसले प्रदेशको रोजगारी नीति बढी व्यवहारिक बनाउँछ।

संघीय सरकारको भूमिका

संघीय सरकारले श्रम सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरण, प्रदेश सरकारको श्रम प्रोफाइल, सामाजिक सुरक्षा कोषको डाटा, वैदेशिक रोजगार विभागको श्रम स्वीकृति विवरण र सीप तालिमसम्बन्धी सूचना एउटै प्रणालीसँग जोडिनुपर्छ। यस्तो प्रणालीले राष्ट्रिय श्रम बजारको वास्तविक चित्र देखाउँछ।

संघीय सरकारले कानुनी मापदण्ड, डाटा सुरक्षाको व्यवस्था, पञ्जीकरण फारामको एकरूपता, डिजिटल प्रणाली, बजेट र अनुगमन संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ। श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्दै नीति निर्माणमा उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। श्रमिक पञ्जीकरणलाई दण्डात्मक होइन, सेवामुखी र अधिकारमुखी अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।

अवस्था विश्लेषणको आवश्यकता

पञ्जीकरण र अभिलेखीकरणपछि अवस्था विश्लेषण अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। केवल श्रमिकको नाम दर्ता गरेर पुग्दैन। दर्ता भएका श्रमिकको अवस्था कस्तो छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। कति श्रमिक नियमित रोजगारीमा छन्, कति दैनिक ज्यालादारीमा छन्, कति बेरोजगार छन्, कति न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम आयमा काम गरिरहेका छन्, कति जनासँग बीमा छैन, कति जोखिमपूर्ण काममा छन्, कति जनालाई तालिम आवश्यक छ, कति महिला र युवालाई विशेष सहयोग चाहिन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अवस्था विश्लेषणले दिन्छ।

अवस्था विश्लेषणले नीति निर्मातालाई प्राथमिकता निर्धारण गर्न मद्दत गर्छ। सबै श्रमिकलाई एउटै प्रकारको कार्यक्रम चाहिँदैन। निर्माण श्रमिकलाई सुरक्षा तालिम र दुर्घटना बीमा चाहिन सक्छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता सहयोग चाहिन सक्छ। महिला श्रमिकलाई सुरक्षित कार्यस्थल र समान ज्याला सुनिश्चितता चाहिन सक्छ। बेरोजगार युवालाई सीप तालिम र रोजगार सूचना चाहिन सक्छ। यस्तो फरक आवश्यकता बुझ्न अवस्था विश्लेषण अनिवार्य छ।

मुख्य चुनौतीहरू

श्रमिक पञ्जीकरणमा चेतना, विश्वास, प्रविधि, जनशक्ति र समन्वयका चुनौती छन्। धेरै श्रमिकलाई दर्ता गर्दा के फाइदा हुन्छ भन्ने थाहा छैन। केही रोजगारदाता श्रमिकलाई औपचारिक दर्तामा ल्याउँदा कानुनी जिम्मेवारी बढ्ने डरले उत्साहित नहुन सक्छन्। स्थानीय तहमा डिजिटल प्रणाली, नियमित अद्यावधिक गर्ने जनशक्ति र बजेटको कमी हुन सक्छ।

भारत जाने मौसमी श्रमिक, घरेलु श्रमिक, दैनिक ज्यालादारी, घुम्ती व्यवसायी र अस्थायी कामदारलाई दर्ता गर्न कठिन हुन्छ। अर्को चुनौती डाटा सुरक्षाको हो। श्रमिकको व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित राख्ने, दुरुपयोग हुन नदिने र उनीहरूको सहमतिमा मात्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। पञ्जीकरणलाई कर असुल्ने वा निगरानी गर्ने कार्यका रूपमा बुझिए श्रमिकको विश्वास गुम्न सक्छ। त्यसैले यसलाई सेवा, सुरक्षा र अधिकारसँग जोडेर सञ्चालन गर्नुपर्छ।

सरकारी रोडम्याप

श्रमिक पञ्जीकरणका लागि पहिलो चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहले वडा तहबाट श्रमिक पहिचान अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ। वडा कार्यालय, रोजगार सेवा केन्द्र, उद्योग वाणिज्य संघ, श्रमिक संगठन र स्थानीय व्यवसायीको सहकार्यमा श्रमिक दर्ता शिविर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दर्ता गर्दा कृषि, निर्माण, यातायात, घरेलु काम, होटल, उद्योग, व्यापार, स्वरोजगार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र बेरोजगार युवालाई छुट्टाछुट्टै वर्गमा राख्नुपर्छ।

दोस्रो चरणमा डिजिटल अभिलेख प्रणाली तयार गर्नुपर्छ। कागजी फाराम मात्र दीर्घकालीन समाधान होइन। प्रत्येक श्रमिकको डिजिटल प्रोफाइल बन्नुपर्छ। तेस्रो चरणमा पञ्जीकृत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा, बीमा, स्वास्थ्य सुरक्षा, कानुनी सहायता र सीप विकाससँग जोड्नुपर्छ। चौथो चरणमा श्रमिकको सीप र रोजगारदाताको मागबीच मिलान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। पाँचौँ चरणमा प्रत्येक स्थानीय तहले वार्षिक श्रम अवस्था प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम प्रोफाइल प्रकाशित गर्नुपर्छ।

नीति सुझाव

श्रमिक पञ्जीकरणलाई सफल बनाउन प्रत्येक स्थानीय तहमा श्रमिक सहायता कक्ष स्थापना गर्नुपर्छ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँदै बेरोजगार दर्ता, श्रमिक पञ्जीकरण, सीप नक्साङ्कन, रोजगार मिलान र सामाजिक सुरक्षा सेवाको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। पञ्जीकृत श्रमिकलाई परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ, जसले तालिम, बीमा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी सहायता प्राप्त गर्न सहज बनाओस्।

महिला श्रमिक, घरेलु श्रमिक, अपांगता भएका श्रमिक, जोखिमपूर्ण काममा रहेका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ। भारत जाने मौसमी श्रमिकका लागि सीमा नाकामा स्वैच्छिक दर्ता प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ। उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी, यातायात व्यवसायी, होटल व्यवसायी र श्रमिक संगठनलाई पञ्जीकरण अभियानमा सहभागी गराउनुपर्छ। पञ्जीकरणलाई सेवासँग नजोडिए अभियान टिकाउ हुँदैन। दर्ता गरेपछि श्रमिकले केही न केही प्रत्यक्ष लाभ पाउने विश्वास हुनु पर्छ।

निष्कर्ष 

नेपालमा श्रमिक पञ्जीकरण, अभिलेखीकरण र अवस्था विश्लेषण श्रम प्रशासनको सामान्य काम मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, श्रम अधिकार, रोजगारी योजना, सामाजिक सुरक्षा र स्थानीय आर्थिक विकासको आधार हो। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणले रोजगारीको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा श्रमिकको पहिचान, सुरक्षा, सीप, आम्दानी र जोखिमबारे स्पष्ट तथ्यांक बिना प्रभावकारी नीति बन्न सक्दैन।

श्रमिकलाई केवल श्रम गर्ने हातका रूपमा होइन, विकासका साझेदार नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्छ। पञ्जीकृत श्रमिक सुरक्षित हुन्छ, सुरक्षित श्रमिक उत्पादनशील हुन्छ, उत्पादनशील श्रमिकले परिवार, समाज र राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले नेपालले अब श्रमिक पञ्जीकरणलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, निजी क्षेत्र र श्रमिक संगठनबीच सहकार्य भएमा पञ्जीकृत, सुरक्षित र सम्मानित श्रम बजार निर्माण सम्भव छ ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय व्यवस्थापन विभागका उप प्राध्यापक हुन् ।

स्रोत तथा सन्दर्भ सामग्री

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय। नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५। काठमाडौं: नेपाल सरकार।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय। नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदन २०२४। काठमाडौं: नेपाल सरकार।

नेपाल सरकार। श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५।

सामाजिक सुरक्षा कोष। वार्षिक प्रतिवेदन तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रकाशनहरू।

नेपाल राष्ट्र बैंक। प्रदेशगत आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनहरू ।