सामुदायिक वन महासंघले कटौती गरिएका अधिकार सम्बन्धी स्थानीय सरकारलाई गरायो जानकारी, संरक्षणकर्मी भन्छन्– नियमावली खारेज नभएसम्म आन्दोलन गर्छौ
महेन्द्रनगर । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जिल्ला महासंघ कञ्चनपुरले वन नियमावली २०७९ मा राखिएका सामुदायिक वन उपभोक्ताका अधिकार कटौती सम्बन्धी गरिएका प्रावधान सम्बन्धी सुदूरपशिचम प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र सरकारी निकायलाई जानकारी गराएको छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाको सभा कक्षमा स्थानीय सरकारका प्रमुख, उप प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीसित सामुदायिक वनका समसामयिक सवाल सम्बन्धी कार्यक्रम गरी जानकारी दिएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषित तथा सहकारी राज्यमन्त्री मान बहादुर सुनारको प्रमुख आतिथ्यमा गरिएको कार्यक्रममा कानुन व्यवसायी दिलराज खनालले सामुदायिक वनका विद्यमान कानुनी व्यवस्था र वन नियमावली २०७९ मा गरिएका राखिएका प्रावधानबारे जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य लाल बहादुर खड्का, ,जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुर्गादत्त बोहरा, बेदकोट नगरपालिकाका मेय भोजराज बोहरा, शुक्लाफाँटाका मेयर रण बहादुर महरा, कृष्णपुरका मेयर हेमराज ओझा, दोधारा चाँदनीका मेयर किशोर कुमार लिम्बु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्याल लगायतका सहभागी भएका छन् ।
यसैगरी कार्यक्रममा बेदकोटका उप मेयर तुलसी जोशी, शुक्लाफाँटाका कमला पन्त, कृष्णपुरका द्रोपती राना, बेलौरीका नन्द कुमार राना र दोधारा चाँदनीका उप मेयर गंगा जोशी पनि सहभागी भएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका राज्यमन्त्री सुनारले सामुदायिक वनका अप्ठेरालाई तीनै तहका सरकारले हटाउन सहयोगग गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य खड्काले सामुदायिक वनका अधिकार कटौती गरिएका ऐन कानुन संशोधनका लागि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्ने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले वन संरक्षण मानव सभ्यतासंग जोडिएकाले सबै पक्षले गम्भीर हुनु पर्ने बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले कानुन बनेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनु पर्ने भएकाले अवरोध गर्न नहुने बताए । ‘यो नियमावली बन्दा म वातावरण विभागमा थिए, त्यो बेला पनि फेकोफन लगायतसित छलफल भएको हो, विमति थिए, नियमावली बन्यो’ उनले भने,‘नियम कानुन कार्यान्वयन गर्न बनेको हुन्छ, त्यसमा सबैको सहयोग चाहिन्छ ।’
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले उपभोक्ताको अधिकार कटौती गरी आएको नियमावली खारेज नभएसम्म मान्य नहुने धारणा राखेका छन् ।
बैजनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर महराले गलत र स्वार्थी व्यक्तिले पञ्चायत र शाहीकालका कानुन भन्दा बढी अधिकार कटौती गरी नियमावली ल्याएको बताए ।
‘यो वन नियमावली उपभोक्ताको हितमा छैन, केही गलत र खान पल्केकाले यस्तो अधिकार कटौती गरी नियमावली बनाएका छन्, यो पञ्चायतकाल र शाही काल भन्दा पनि खतरनाक छ’ उनले भने, ‘यो संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ ।’
दलित महिला संघ(फेडो) कञ्चनपुरका अध्यक्ष लक्ष्मी विकले वन नियमावलीबाट सामुदायिक वन समूहमा महिलाको प्रतिनिधित्व हटाएकोमा असन्तुष्टि पोखिन । ‘समावेशी नीतिलाई हटाएर महिलालाई बाहिर निकाल्ने काम भएको छ, यो राम्रो होइन’ उनले भनिन्,‘यसलाई सुधार हुनु पर्छ ।’
सामुदायिक वन नियमावलीले समूहको अध्यक्ष सचिव तथा उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये एक÷एक जना सहित समितिमा ५० प्रतिशत महिला हुनु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ ।
सामुदायिक वन महासंघ महिला प्रतिनिधित्व, वन पैदावार उपभोग, स्रोत साधन प्रयोग लगायतका व्यवस्था खारेजीका लागि आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी साउँदको अध्यक्षतामा गरिएको कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख उप प्रमुखलाई खादा ओढाएर सम्मान गरिएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष धर्मानन्द पन्तले स्वागत मन्तव्य राखेको कार्यक्रमको सञ्चालन राजुराम सार्की श्रीकोटीले गरेका थिए ।
