–राजेन्द्र प्रसाद पनेरु
महेन्द्रनगर । भीमदत्त नगरपालिका १९ बागफाँटा स्थीत मुक्त हलिया नमूना बस्तीका गणेश पार्की परिवार सहित रोजगारीको खोजीमा भारत तर्फ लागेका छन् ।
परिवारका लागि साँझ विहानको खाना खर्च जुटाउनै धौ धौ हुन थालेपछि पार्की परिवार सहित भारतको बैंगलोर तर्फ लागेका छन् ।
ज्याला मजदुरी नपाईने र खाना खर्चकै लागि कर्जा थपिन लागेपछि पार्की परिवार पुनः स्थापनका क्रममा पाएको घरमा ताला लगाएर हिडेका हुन । बस्तीकै सुरेस नागरी पनि श्रीमान श्रीमती घरमा रोजगारीकै लागि भारत तर्फ लागेका छ ।
पाँच वर्ष अघि तत्कालीन भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवीनिवारण मन्त्री पदमा अर्यालले ३२ परिवारका लागि निर्माण गरिएका आवास मुक्त हलिया परिवारलाई हस्तान्तरण गरेकी हुन् ।
हस्तान्तरण गरिएको बस्तीमा हाल १८ परिवारको मात्रै बसोवास रहेको छ । अन्य परिवार रोजगारीकै खोजीमा पाएको घर छाडेर बाह्य क्षेत्रमा हिडेका छन् ।
‘दुर्गम क्षेत्रमा बस्ती बसाईदा रोजगारीको समस्या छ’ सरोज परियारले भने, ‘मजदुरी पाईदैन, अरु काम गर्नका लागि सीप छैन, पूँजि छैन, भारत नगएर जीविकानै चल्दैन ।’ भारतमा काम गर्न गएपनि लुटिने र ज्याला नपाउने समस्या मुक्त हलिया परिवारलाई छ ।
गत असारको महिना स्याउ टिप्ने कार्यका लागि भारतको सिमला गएका सरोजले पाँच महिना काम गरे, घर आउने बेला रित्तो हात फर्कनु परयो । मालिकले पैशा नदिए उल्टो धम्काउन थालेपछि गाडी भाडा खोजेर बल्ल तल्ल घर आईपुगेको गुनासो उनले सुनाए ।
उनी जस्तै बस्तीका सुनिल दमाईले भारतमा बसेर एक वर्ष होटेलमा काम गरे । ‘घर जान्छु भनेपछि गाडी भाडा मात्रै दियो’ उनले भने, ‘वर्ष भरीको तलव नदिएर उल्टै खाना खाएको बसेको पैशा तिर्नु पर्छ भन्न थालेपछि घर आइपुगे ।’ भारतमा मात्रै होइन ।
स्वदेशकै बजारमा मुक्त हलियाका युवाहरुलाई ज्याला मजदुरी पाउन निकै सकस छ । मुक्त हलियाका अधिकांस परिवार दलित समुदायका भएकाले जातीय विभेदका कारण मजदुरी नपाईने गरेको छ । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रकै होटलमा काम गर्न गएका महेश विक दलित भएकै कारण होटेलबाट निकालिएको दुखेसो पोख्छन ।
‘कोरोनाको संक्रमण फैलिएका बेला मजदुरी खोज्नका लागि होटेलमा गएको हु’ उनले भने, ‘होटेलमा कामदारको अभाव भएकाले काम पाए, केही महिना काम गरे, जव होटेल मालिकले थर थाहा पाए, त्यसपछि पुरानो कामदार आइसकेकाले रोजगारी छोडनका लागि दवाव दिन थाले, दवाव दिन थालेपछि रोजगारी छाडे ।’
बस्ती नजिकैका गाउँ र बजारमा महिनामा १०÷१२ दिन काम पाईने गरेपनि त्यसले साँझ विहानको छाक टार्नका लागि चामल खरिद गर्न समेत पुग्ने गरेको छैन ।
‘सानो तिनो काम पाईन्छ’ महेशले भने, ‘बजार भन्दा बस्ती टाढा भएकाले पाएको काम गर्न पनि सहज हुदैन ।’ मजदुरी नपाएर कैंयौ रात भोक भोकै बसेको अनुभव राजमती दमाई संग रहेको छ ।
‘ठुलो परिवार छ’ उनले भनिन् ‘दैनिक मजदुरी नगरे खाना खर्च जुटाउनै सकिदैन, श्रीमान मानसिक विरामी छन, एक्लो छोराले मजदुरी गरी जेनतेन जीविका धानेको छ ।’ विरामी परे घर भित्रै कष्ट सहेर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उनले बताईन । मुक्त हलिया बस्तीमै जानकी लावड पनि बस्दै आएकी छिन ।
बस्तीमा जानकीको आफनो स्वामित्वको घर भने छैन । अरुको घरमा लावडले शरण लिएर बसेकी छिन । पुस्तौ देखि उनका बुवा बाजे, ससुराले हलिाया बसेर काम नगरेका होइनन् । हलिया परिवारका भएपनि लगतमा समेटिएनन् । कामको खोजीमा बाह्य क्षेत्रमा जादा लगतमा नसेटिएको उनले बताईन ।
‘छ जनाको परिवार छ’ उनले भनिन् ‘एक जना कमाउने छन, दैनिक पाउने चार सय ज्यालाले खर्च चल्दै आएको छ, घर मालिकले घर खालि गर्न भनेका छन, बस्दै आएको घर छाडेर कुन ठाउमा बालबालिका लगेर राख्ने पिरलो छ ।’
‘गाँस खोज्दै गरौंला, बासको व्यवस्था मिलाई दिनु परयो, भाडामा तिरेर बस्ने अबस्था नभएकाले कुन ठाउमा स साना बालबालिकालाई लगेर राख्नु’ उनले भनिन् । रोजगारी नभएर पुनः स्थापन गरिएको बस्तीमा बस्ने मुक्त हलियाको संख्या थोरै छ । धेरै जसो परिवार छ महिना भारतमा कमाउने र छ महिना बस्तीमा बस्ने गरेका छन ।
मुक्त हलियाका समुदायका युवाहरु परम्परागत सीपमा आधारित व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गरी विना धितो, विना व्याज ऋणको व्यवस्था गरी रोजगारमुखि बनाईए मात्रै बस्तीमा बस्न सकिने बताउ छन ।
मुक्तहलियाका परम्परागत पेशा, ब्यबसायहरुमा आरन, सिलाई कटाई, छालाजुत्ता, बेतबास आधुनिकीकरण गरी प्रतिष्पर्धात्मक र साना उद्योगका रुपमा बिकास गर्न जरुरी रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताए ।
‘मुक्त हलियाका युवाहरुलाई बजारको मागमा आधारित प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम र सहयोग आवश्यक रहेको छ’ उनले भने, ‘स्थानिय, प्रदेश र संघीय सरकार बाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जिवीकोपार्जन, सामाजिक समाबेसीकरण र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्नु जरुरी छ ।’
नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तरगत धारा ५१ राज्यका नीतिहरुकोे समाबेसीकरण सम्बन्धी नीतिमा मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा,हलिया, भूमिहीन, सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी बसोबासको लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनको लागि कृषियोग्य जमीन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनःस्थापना गर्ने संबैधानिक व्यवस्थाको ग्यारेण्टी गरेपनि संविधान जारी भएको सात वर्ष वित्नै लाग्दा मुक्त हलियाको अबस्था ज्यूका त्यू रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघका अध्यक्ष इश्वर सुनारले बताए ।
‘स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद नं ३ को दफा ११ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको काम, कर्तब्य र अधिकार भित्र पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडी पारिएका समुदायको अभिलेख राखी आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान सम्बन्धी कार्य गर्ने कुरा उल्लेख छ’ उनले भने , ‘कानुनी रुपमा व्यवस्था भएको कुरा व्यहारामा कार्यान्वयन गर्दा मुक्त हलिया परिवारको आवास र रोजगारीको ग्यारण्टी सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।’
