महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावललाई विश्वासको मत प्राप्त हुन सकेनन् । उनले बिहिबार प्रदेश सभा बैठकमा पेश गरेको विश्वासको मत प्राप्त होस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पुस २७ गते रावल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएका थिए । यसरी दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्रीले एक महिनाभित्रै विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। कानुन अनुसार प्राप्त समयसीमाको बिहीबार अन्तिम दिन रहेको थियो ।
विश्वासको मत माग्नु अघि मुख्यमन्त्री रावलले सुदूरपश्चिमका सवालमा लामो सम्वोधन गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तीका सात, माओवादीका ११ , एमालेका १० र राप्रपाका एक प्रदेश सभा सदस्यसहित २९ जनाको समर्थनमा उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नागरिक उन्मुक्तीका प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नभएपछि उनले पाउनु पर्ने आवश्यक २७ मत पुगेन ।
बिहिबारको सभामा रावलका पक्षमा २१ र उनको विपक्षमा २३ मत देखिएपछि मत विभाजन नै भएन । सभामुखले प्रस्तावको पक्षमा हुनेले हुन्छ भन्नु होला हुँदैन भन्नेले हुँदैन भन्नु होला भन्दा हुँदैन भन्ने संख्या धेरै भएकोले मतविभाजन गर्नु नपरेको हो ।
विश्वासको मत नपाएपछि पत्रकारले सोधेको एक प्रश्नमा उनले नागरिक उन्मुक्तीले शुरुमा समर्थन गर्ने र अहिले विश्वासको मत नदिने विषय उन्मुक्ती पार्टीलाई सोध्नु पर्ने बताएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि अब संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने बाटो खुला भएको छ।
प्रदेश सभाले मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मत नपाएको कुरा प्रदेश प्रमुखलाई पठाएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया शुरु हुने छ । प्रदेश सभाले पत्र पठाउने तयारी गरेको छ ।
